काठमाडौँ । संघीय सांसदलाई जनही पाँच करोड दिने सरकारी कार्यक्रमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
बुधबार अधिवक्ता सागर बराल, सौगात राज बराल र कानुनका विधार्थी अविनेश अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् । रिक्त रिटको साउन ४ गतेका लागि पेशी समेत तोकिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को आयव्ययको वक्तव्यको बुदाँ नं ४२५ मा उल्लेखित निर्वाचन क्षेत्रका लागि रु ५ करोड विनियोजन गर्ने गरी संसदीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सांसद बिकास कोष) सम्बन्धी व्यवस्था नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।
Add Comment