काठमाडौं । सरकारले र जर्मन र रोमानिया सरकारसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले नेपाल र मेलेसिया सरकारका परराष्ट्र मन्त्रीहरुबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ भने नेपाल र स्वीट्जरल्यान्ड तथा रुवाण्डाबीच द्विपक्षीय वार्ता तथा हवाई सेवा सम्झौता गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
यस्ता छन् अन्य निर्णय
अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास मेन्द्र इसीमोडलाई नेपाल सरकारबाट सन् २०२१ देखि २३ सम्मको वार्षिक बजेट योगदान बापत कुल ७ लाख ७५ हजार ५३३ अमेरिकी डलर बराबरको रकम अर्थ मन्त्रालयमार्फत भुक्तान गर्न स्वीकृति दिने ।
नेपाल गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने सय मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण तथा ३.८४ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने ।
उदय आर्थिक विकासका लागि लगानी तथा नवप्रवर्तनसम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन गर्न स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने स्वीस फ्र्यांक ५.४५ मिलियन अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने ।
सिटी अफ लण्डनको मेन्सन हाउसमा आयोजना हुने उच्चस्तरीय लगानी सम्मेनलनमा सहभागी हुन अर्थमन्त्री मान्य डा. प्रकाशशरण महत नेतृत्वको प्रीतनिधि मण्डलाई स्वीकृति दिने ।
विशेष अदालत नियमावली, २०८० स्वीकृत गर्ने ।
फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन, २०७४ को दफा १ को उपदफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सो ऐनका प्रारम्भ हुन बाँकी दफाहरुमध्ये दफा १७ को खण्ड च, दफा २९ र दफा ४९ मिति २०८० कार्तिक १ देखि प्रारम्भ हुनेगरी तोक्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने ।
फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वनय ऐन, २०७४ को दफा ४९ बमोजिम प्यारल अधिकृतको नियुक्ति नभएसम्मको लागि सम्बन्धित कारागार प्रशासकलाई सो दफाको प्रयोजनको लागि मिति २०८० कार्तिक १ देखि लागू हुनेगरी प्यारल अधिकृत तोक्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने ।
नेपाल र मेलेसिया सरकारका परराष्ट्र मन्त्रालयहरुबीच दुई पक्षीय परामर्श संयन्त्र बाइलाइटर कन्सुलेशन मेकानिज स्थापना गर्ने ।
राष्ट्रिय खेलकुद प्रतिभा सम्मान कार्यविधि, २०६८ खारेज गर्ने ।
शहीद दशरथ चन्द्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० पनि संघीय सरकारमा पेस गर्न स्वीकृति दिने ।
नेपाल र स्वीट्जरल्याण्डबीच द्विपक्षिय वार्ता तथा हवाई सेवा सम्झौता गर्न स्वीकृति दिने ।
नेपाल र रुवाण्डाबीच दिव्पक्षिय वार्ता तथा हवाई सेवा सम्झौता गर्न स्वीकृति दिने ।
निर्माणमुखी सामग्रीको व्यवस्थापन, तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद समक्ष पेस गर्न अनुमति दिने ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यक्रमहरुको लागि अधिकृतस्तरका ६ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने ।
जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयको संगठन संरचना र दरबन्दी संशोधन गर्ने ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र अन्तर्गतमा अधिकृत स्तरको कुल १७२ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने ।
Add Comment