काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिको २८औँ सम्मेलन (कोप–२८) सामूहिक जलवायु कार्यलाई तीव्रता दिने आह्वानका साथ बिहीबारदेखि सुरु भएको सम्मेलन यही मङ्सिर २६ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ ।
कोप–२८ मा हानि नोक्सानी कोष औपचारिक रुपमा सुरु गरिएको छ । विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिसँग सम्बन्धित प्राकृतिक विपत्तिबाट तहसनहस भएका कमजोर र जोखिममा रहेका राष्ट्रहरूले ‘हानि र नोक्सानी’ कोषको माग गरेपछि सम्मेलनले बिहीबार औपचारिक रूपमा कोषको शुभारम्भ गरेको हो ।
कोप–२८ का अध्यक्ष तथा संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)का मन्त्री सुल्तान अल जाबेरले कोष स्थापनाको सन्देशले सकारात्मक सङ्केत दिएको उल्लेख गर्नुभएको युएनएफसिसिसीको सचिवालयले जनाएको छ । वर्षौंदेखि यस विषयलाई निष्कर्षविहीन अवस्थामा बनाएका धनी राष्ट्रहरूले गत वर्ष इजिप्टको शार्म अल शेखमा भएको कोप–२७ शिखर सम्मेलनमा भएको ऐतिहासिक सम्झौतामा कोषलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
कोप–२८ सम्मेलनको उद्घाटनका दिन यही मङ्सिर १४ गते उक्त कोष र कोषको व्यवस्थापनका लागि चार सय २३ दशमलव एक मिलियन अमेरिकी डलर सहयोगको प्रतिबद्धता गरिएको छ । आयोजक संयुक्त अरब इमिरेट्स र जर्मनीबाट एकरएक सय मिलियन, युरोपियन युनियनबाट एक सय ४५ दशमलव छ९जर्मनीको सहित०, संयुक्त अधिराज्यबाट ७५ मिलियन, संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट २४ दशमलव पाँच मिलियन र जापानबाट १० मिलियन अमेरिकी डलर प्रतिबद्धता भएको जलवायु विज्ञ मन्जित ढकालले बताउनुभयो ।
जलवायु परिवर्तनबाट हुने हानिनोक्सानीको एजेण्डाले गत वर्ष इजिप्टको शार्म अल शेखमा भएको कोप–२७ शिखर सम्मेलनमा औपचारिकरुपमा प्रवेश पाएको थियो । कोषको संरचनाबारे बृहत् वार्तापछि यसलाई अन्तरिम रूपमा विश्व बैङ्कमा राखिनेछ ।
सम्मेलन अघि युएईको अबुधाबीमा अक्टोबरमा भएको सङ्क्रमणकालीन समितिको बैठकले हानि नोक्सानीसम्बन्धी कोष परिचालनमा भएको सहमतिको अनुमोदन कोप–२८ ले गर्नुपर्ने जनाएको थियो । यस सहमतिले कोप–२८ को पूर्वसन्ध्यामा सकारात्मक सन्देश दिनुका साथै गति निर्माण गर्नेछ र अग्रपङ्क्तिमा रहेका समुदायलाई तत्काल सहयोग प्रदान गर्नेछ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कोप–२८ मा अनुमोदन हुने हानि नोक्सानीका लागि स्थापना गरिएको वित्तलाई प्रभावकारी बनाउन भरपर्दो र पर्याप्त रूपमा वित्त सहयोग गर्न अनुरोध गर्ने जनाएको छ ।
तीव्र रूपमा भइरहेको जलवायु परिवर्तनमा कम जिम्मेवार स्थानीय तथा बढी प्रभावित सङ्कटापन्न समुदाय छन् । कोषले नेपालजस्ता सङ्कटापन्न विकासोन्मुख देशमा जलवायु परिवर्तन तथा जलवायुजन्य अतिशय मौसमी र ढिलो सुरु हुने विपद्का घटनाबाट हुने आर्थिक र गैरआर्थिक हानि नोक्सानीलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा राखिएको छ ।
मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव डा बुद्धिसागर पौडेलले आन्तरिक क्षमता र तथ्याङ्कको अभाव देखाइ कसैलाई पनि कोषको पहुँचबाट वञ्चित नगराइयोस् भनी आफूहरूले आग्रह गर्ने बताउनुभयो । साथै यो वित्त अनुदान स्वरूप प्रदान गरी थप ऋणको भार नहुने व्यवस्थाका लागि समेत माग गर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
अल्पविकसित देशहरूका लागि हानि नोक्सानी वित्त सरल र समन्यायिक पहुँचको आधारमा परिचालन होस् भन्ने कुरा स्थापित गर्न आवश्यक छ । साथै, सान्टियागो संयन्त्रको सचिवालय छनौट र यसका सर्त सम्बन्धमा हुने छलफल र निर्णयमा विकसित देशको आवश्यकता र सचिवालय सञ्चालक संस्थाको उद्देश्यसँग पृथक् हुन जरुरी छ । रासस
Add Comment