काठमाडौं । गत सोमबार भारतीय सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले भारत नियन्त्रित काश्मिरको विशेष दर्जा खारेज गर्ने २०१९ को निर्णयलाई समर्थन गर्ने निर्णयलाई पाकिस्तानीले अस्वीकार गरेको छ । भारतीय सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिकहरुले सो क्षेत्रलाई विशेष दर्जा, अस्थायी प्रावधान भएको र यसलाई हटाउनु संवैधानिक रुपमा मान्य भएको निर्णय गरेको थियो ।
भारत नियन्त्रित भनिएको काश्मिर एक मात्र मुस्लिम बाहुल्यता भएको क्षेत्र मानिन्छ । सन १९४७ मा व्रिटिश औपनिवेशिक शासन समाप्त भएपछि भारत काश्मिरलाई आफ्नो भन्दै करीव ७५ वर्षदेखि विवाद चल्दै आएको छ । भारत र पाकिस्तान दुवैल्ले काश्मिरको भागमा शासन गर्दै आईरहेको अवस्था छ ।
पाकिस्तानले भारतको सर्वोच्च अदालतले घोषणा गरेको निर्णयलाई स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गरेको छ । पाकिस्तानी विदेशमन्त्री जलील अब्बास जिलानीले यो सम्बन्धित क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त विवादित क्षेत्र भएको र सुरक्षा परिषद्को एजेन्डामा सात दशकभन्दा भन्दा बढी समयसम्म रहेको छ बताएका छन् ।
भारतलाई कश्मीरी जनता र पाकिस्तानको इच्छाविपरीत यस विवादित क्षेत्रको स्थितिमा एकपक्षीय निर्णय गर्ने अधिकार छैन । भारतले घरेलु कानून र न्यायिक फैसलाको बहानामा आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वहरू विर्षन नहुने बताइएको छ ।
अगस्ट २०१९ मा कश्मीरको विशेष दर्जा खारेज गर्न भारतीय अधिकारीहरूले गरेको एकपक्षीय र गैरकानूनी कार्यहरूको न्यायिक अनुमोदन विकृत ऐतिहासिक र कानुनी तर्कहरूमा आधारित न्यायको धोखा भएको जलीलले बताएका छन् ।
कश्मीरको विवादले स्वतन्त्रता पछिका वर्षहरूमा भारत र पाकिस्तान बीच तीनवटा युद्धहरू निम्त्यायो थियो । पहिलो सन् १९४७–४८, दोस्रो १९६५ र तेस्रो, १९७१ मा तर पाकिस्तानबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गर्ने बंगलादेशको प्रयाससँग सम्बन्धित थियो।
Add Comment