काठमाडौं । तानाशाहको अन्त्य गर्नका लागि प्रजातन्त्र माग्दै विश्वका धेरै देशमा आन्दोलन भएका छन् । धेरैले संघर्ष पनि गर्नु परेको छ । जहाँ प्रजातन्त्र छैन वा स्वतन्त्र हुन सकेका छैनन् ती देशहरुका नागरिकहरुले कति कष्टकर जीवन व्यतिग गर्नु पर्छ भन्ने कुरा विभिन्न देशहरुबाट देख्न सकिन्छ । प्रजातन्त्र नभएका देशहरुमा नागरिकहरुल आफ्ना धेरै अधिकारहरु कुण्ठित गर्नु पर्ने अवस्था देखिएको छ ।
उत्तर कोरिया प्रजातन्त्र विहिन देश भएकै कारण त्यहाँका नागरिकहरुले पनि निकै कष्टकर जीवन व्यतिग गरिरहनु परेको छ ।
प्रजातन्त्र नभएकै कारण उत्तर कोरियाका नागरिकहरुले भोग्नु परेको पीडा र कष्टका विषयमा अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । जीवनको अधिकार सवैभन्दा मौलिक अधिकार हो र सवै मानव अधिकारको आधार हो । सराकरी संस्थाहरुले जीवनबाट बञ्चित गर्ने कार्यलाई कडाईका साथ नियमन र कानूनद्धारा प्रतिवन्धित गर्नु पर्छ ।
व्यक्तिगत राज्यको घरेलु कानूनद्धारा मृत्युदण्ड कानूनी भए तापनि निष्पक्ष परिक्षणको प्रत्येक व्यक्तिको अधिकार ( आइसिसिपीआरको धारा १४) को कारणले निष्पक्ष, संक्षेप र स्वेच्छाचारी मृत्युदण्डहरु निषेधित हुनु पर्छ ।, उत्तर कोरियामा सार्वजनिक मृत्युदण्डको रुपमा प्रयोग गरिएको प्रतिवदेनम उल्लेख गरिएको छ । सचेतना बढाएर र सामाजिक रुपमा विचलित व्यवहारहरुले गम्भीर परिणामहरु ल्याउने डरलाई उक्साएर सामाजिक नियन्त्तण विधि उत्तर कोरियाले अपनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
निरङ्कूश राज्यव्यवस्था र नेतृत्वको सुरक्षाका लागि अत्यधिक नियमन र सजायको व्यवस्थाले समाज नै भयभित पारिएको छ । सरकारी कर्मचारी भयभित छन् । कूटनीतिक सेवामा गएकालाई नभागुन भनेर उनका परिवारमाथि नियमन, निषेध र निगरानी राख्ने गरिएको छ । जेल सजाय भोगेकालाई विदेशमा श्रम गर्न पठाइन्छ, गरेको आम्दानीको ठूलो हिस्सा राज्यलाई दिनुपर्ने हुन्छ ।
बालबालिकालाई राजा र रानीको रुपमा प्रचार गरिए पनि ठूलो बिभेद भएका घटनाहरु सार्वजनिक भएका छन् । गैर समाजवादको फैलावट रोक्ने अनेक उपाय गरिएका छन् । किमइलसुङ, किम जोङ इल र किन जोङ उन राज्यनीति, सिद्धान्त हुन्, पद्धति हुन्, राष्ट्र हो, राष्ट्रियता हो । सबै थोक हो भन्ने भावना फैलाइएको छ । पार्टी र एकात्मक नेतृत्वको लागि १० सिद्धान्त भनिएको छ, यथार्थमा किम जोङ उन नै सर्वेसर्वा हुन् । निष्कर्षमा भन्नुपर्दा उत्तर कोरिायको मानवाधिकारको मूल्याङ्कन, अवलोकन र अनुसन्धान निरन्तर हुनुपर्ने देखिन्छ ।
उत्तर कोरियाको हाईसान, हामहेउङ, चोङ्जिन जस्ता सिमावर्ती क्षेत्रहरुमा सार्वजनिक रुपमा मृत्युदण्ड दिइने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। यसले अन्तर्वाता लिइएका उत्तर कोरियाली भोगका अधिकांश सीमा क्षेत्रमा बसोबास गरेको तथ्यलाई प्रतिविम्वित गरेको देखिन्छ । उत्तर कोरियाबाट भाग्ने अधिकांश उत्तर हामग्योङ प्राप्त र याङगाङ प्रान्तका हुन् । राजधानी प्योङयाङमा मुख्यत सन् २०१३ देखि २०१५ सम्म किम जोङको प्रारम्भिक दिनहरुमा सार्वजनिक रुपमा धेरै मृत्य दण्ड दिइएको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ ।
Add Comment