काठमाडौँ । सरकारले आन्दोलनरत लघुवित्त वित्तीय संस्था पीडित सङ्घर्ष समितिसँगको वार्तालाई निरन्तर अगाडि बढाईरहेको छ । तर पीडकहरु भने मस्तसँग खुल्लम खुल्ला हिडिरहेका छ । अन्दोलनकारीसँगको सहमति नजिक सरकार पुगेको छ । यद्यपी पीडकहरुको नजिक पुग्न सरकारलाई हम्मे हम्मे परिरहेको देखिन्छ । किनकी सरकार पीडकहरुलाई बचाउने कोशिशमा छ । अर्थ मन्त्रालयका सहसहसचिव नारायणप्रसाद रिसालको नेतृत्वमा गठित वार्ता समितिले लघुवित्त पीडितहरुसँग वार्ता गरिरहेको छ ।
पीडितका माग सम्बोधनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत निकायबाट हालसम्म भएका पहल र सम्बोधन गर्न सकिने जायज मागबारे छलफल पछि दुवैपक्ष सहमति नजिक पुगेका छन्’’, भने पनि लघुवित्त पीडितहरुको समस्याहरुमाथि वास्तविक समाधान हुनेमा भने शंका छ ।
द्विपक्षीय छलफलमा लघुवित्त पीडितका समस्या समाधानका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भएको प्रयास भएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले अल्मल्याउने काम गरिरहेको छ । राष्ट्र बैकले वास्तविक रुपमा चाहने हो भने लघुवित्तका प्रमुखहरुलाई तत्काल बोलाएर समस्या समाधान गर्न सक्छ तर उनीहरु चाहँदैनन् ।
राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र रहेका लघुवित्त संस्थाहरुले तोकिएको भन्दा बढी ब्याज र सेवाशूल्क नपाउने व्यवस्था कडाईका साथ लागु भइरहेको हल्ला पिटाउने काम मात्र गरिरहेको देखिन्छ । नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति तथा निर्देशन विपरीत कार्य गर्ने लघुवित्त वित्तिय संस्थाहरुमाथि छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग पीडितहरुले उठाउँदै आएका छन् । तर राष्ट्र बैक सो कुरा मौखिक र लिखित रुपमा गर्न तयार भएपनि कार्यान्वयनमा भने आलटाल नै गरिरहन्छ ।
Add Comment