काठमाडौं । सरकारी कार्यालय, सङ्गठित संस्था तथा अन्य संस्था, समिति प्रदेश निकाय र स्थानीय तहहरुसमेतको बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्बभन्दा बढी पुगेको छ । आज सार्वजनिक भएको महालेखापरीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९ ८० मा मात्रै दुई खर्ब ३६ अर्ब ५५ करोड ५१ लाख बराबर बेरुजु थपिएको छ ।
सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनअनुसार सरकारी निकायतर्फ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेतको लेखापरीक्षणबाट ९५ अर्ब ६० करोड बेरुजु देखिएको छ । सोमध्ये ३ हजार २७७ संघीय सरकारी निकाय तथा कार्यालयको २४ खर्ब ६१ अर्ब ११ करोडको लेखापरीक्षणबाट ४६ अर्ब ५४ करोड (१.८९ प्रतिशत) र प्रदेश निकाय तथा कार्यालय १ हजार २७० को रू ३ खर्ब २३ अर्ब ३४ करोडको लेखापरीक्षणबाट ६ अर्ब ५७ करोड (२.०३ प्रतिशतं), को लेखा परिक्षण भएको छ ।
२१७ समिति तथा अन्य संस्थाको २ खर्ब ९६ अर्ब ८५ करोडको लेखापरीक्षणबाट २ अर्ब ३३ करोड (०.७८ प्रतिशत) र ७४८ स्थानीय तह ( बक्यौता २ समेत को ११ खर्ब ३९ अर्ब १९ करोडको लेखापरीक्षणबाट ३१ अर्ब १ करोड (२७२ प्रतिशत) बेरुजु कायम भएको छ ।
यस्तै ९३ सार्वजनिक संस्थाको ३६ खर्ब ६१ अर्ब ११ करोडको लेखापरीक्षणबाट ९ अर्ब १५ करोड (०.२५ प्रतिशत) बेरुजु कायम भएको प्रतिवेदनमा बताइएको छ । सोको अतिरिक्त सङ्गठित संस्थाको लेखापरीक्षणक नियुक्तिको लागि परामर्श उपलब्ध गराइएका ४२ संस्थाको १४ खर्ब ८८ अर्ब ५६ करोडको लेखापरीक्षण गरिएको छ ।
त्यस्तै, दुई सय १७ वटा समिति र अन्य संस्थाको दुई खर्ब ९६ अर्ब ८५ करोड तथा ९३ वटा सङ्गठित संस्थाको रु ३६ खर्ब ६१ अर्ब ११ करोड बराबरको लेखापरीक्षण भएको छ । यसरी आर्थिक वर्ष २०७९ ८० मा भएको कुल लेखापरीक्षण रकम रु ७८ खर्ब ८१ अर्ब ६० करोड बराबर हो ।
Add Comment