काठमाडौँ । संसदमा आज सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ९टीआरसी० ऐन, २०७१ संशोधन गर्न बनेको विधेयक पेश हुँदैछ । कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति सभापति विमला सुवेदीले आज दिउँसो एक बजे बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ९तेस्रो संशोधन० विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८१’ सदनमा पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ।
उक्त विधेयकका विवादित बुँदामा सहमति जुटाएको तीन दलीय कार्यदलले एक साता अघि आफूले तयार पारेको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसमक्ष बुझाएको थियो ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता सम्मिलित कार्यदलमा लामो समयदेखि पेचिलो बनिरहेको द्वन्द्वकालीन घटनाको व्याख्या, राहत, क्षतिपूर्ति, परिपूरण र न्याय प्रदानलगायत विषयमा यही साउन १७ गते सहमति भएको थियो ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा निकै महत्वका साथ हेरिएको सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई टुङ्गोमा पु¥याउन प्रमुख दलहरुबीच चारबुँदे सहमति भएको थियो ।
कार्यदलमा नियतपूर्वक वा स्वेच्छाचारी रूपमा गरिएका हत्यालाई हत्याको परिभाषाभित्र समावेश गर्ने, द्वन्द्वका क्रममा ज्यान गुमाएका वा घाइते भएको सुरक्षाकर्मीका परिवार र बहिर्गमित लडाकुलाई राहत, क्षतिपूर्ति र परिपूरण प्रदान गर्ने समझदारी भएको छ । यस्तै, द्वन्द्वकालीन घटनामा पीडितको सहमति नभएको खण्डमा महान्यायाधिवक्तासमक्ष सिफारिस गर्ने र वर्तमान फौज्दारी कानुनअनुरूपको दण्डमा सजाय नभई सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तअनुसार गर्ने समझदारी जुटेको छ ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष भइसक्दा पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय निष्कर्षमा पुग्न नसकिरहेका बेला कार्यदलस्तरमा भएको समझदारीलाई सशस्त्र द्वन्द्वका घाउमा मलम लगाउने प्रयासमा ‘ब्रेक थ्रू’का रुपमा हेरिएको छ ।
विसं २०६३ मङ्सिर ५ गते भएको शान्ति सम्झौतामा राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनः स्थापन आयोग, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो । सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयमा सहजीकरण गर्न बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरी काम गरिरहेको छ ।२०७९ फागुन २५ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएर १७ महिनादेखि समितिमा अलपत्र विधेयकमा प्रमुख तीन दल सम्मिलित कार्यदलले सहमति जुटाएर शीर्ष नेतालाई हस्तान्तरण गरिएको प्रतिवेदन साउन २४ गते प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकबाट पारित भएको थियो ।
Add Comment