काठमाडौं । निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले किस्ताबन्दीमा लाइसेन्स नविकरण गर्ने सुविधा पाउने भएको छ । सरकारले नविकरण दस्तुर किस्ताबन्दीमा तिर्ने गरि नविकरण गर्न दिने निर्णय गरेसँगै विभिन्न शंका उब्जिएका छन् । एनसेलका उच्च अधिकारीले सरकारलाई किस्ताबन्दीको सुविधामा सहमत गराएसँगै एनसेलमाथि सर्वसाधारणले गर्दै आएको आशंकाले समेत थप बल पाएको छ ।
अस्वभाविक सेयर कारोबार र किनबेचको चक्रमा परेपछि निजि दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलमाथि विभिन्न विवेचना भए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विदेशमा रहेको बेला एनसेलको सेयर किनबेच अस्वभाविक ढंगले भएपछि यसबारे धेरै प्रश्नहरु उठे । तर, सरकारले एनसेलको सेयर किनबेच अस्वभाविक रहेको भन्दै छानविन समिति गठन गर्दै प्रतिवेदन लियो भने त्यसपछि नविकरणका लागि विभिन्न सर्त र नविकरण दस्तुर एकैपटक तिर्नुपर्ने भन्यो । तर, एनसेलले निरन्तर किस्ताबन्दीको माग गर्दै सरकार गुहारेपनि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले लिदै आएको अडान एकाएक किस्ताबन्दीमा झरेको छ ।
सेयर खरिदबिक्रीमा के तत्कालीन समयमा यस्तो थियो नेताहरुको जुहारी
तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदीय समितिमै उपस्थित भएर खरिदबिक्री अस्वभाविक रहेको भन्दै यसको बचाउ गर्ने वा अन्य कुनैपनि कुरामा सरकार नलाग्ने र निर्ममतापूर्वक कानूनको पालना गर्ने प्रतिबद्धता दोहो¥याएका थिए ।
प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा यस्तो जिकिर गर्दै गर्दा प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले एनसेलको सेयर खरिदबिक्रीमा सरकारको संलग्नता रहेको भन्दै सरकारमाथि दोषारोपण खुलेरै गर्ने गर्थे ।
ओली प्रचण्डबीच यो विषयमा चर्को विवाद चल्ने गरेपनि त्यो बेला सरकारले छानविन समिति गठन ग¥यो । छानविन समितिले जस्तो राय दिन्छ त्यहि अनुसार अघि बढ्ने प्रतिबद्धता प्रचण्ड सरकारको थियो । विभिन्न दबाब पर्न थालेपछि छानविन समिति र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको क्षेत्राधिकारभित्र सरकारले कुनै हस्तक्षेप नगर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता प्रचण्डले जनाउने गर्थे ।
एनसेलबारे विभिन्न विवाद चलिरहेको बेला छानविन समितिले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएपछि सेयर खरिददबिक्री स्वभाविक नदेखिएको एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री अध्ययन तथा छानबिन समितिका संयोजक टंकमणि शर्माले बताएका थिए ।
निर्णयमा उलटफेर
छानविन समितिको प्रतिवेदनपछि सरकारले नविकरणका लागि विभिन्न सर्तहरु राख्यो । जसमा आगामी ५ वर्षभित्र एनसेलको सबै सम्पत्ति सरकारीकरण हुने, नविकरण दस्तुर एकैपटक तिर्नुपर्ने, लाइसेन्सको अवधि रहने समयसम्म संरचनामा छेडखानी गर्न नपाइने जस्ता थुप्रै प्रावधानहरु थिए । जुन कुरा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि सरकार फेरिएर केपी ओली प्रधानमन्त्री बने । ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि लाइसेन्सको अवधि सकिन लागेको एनसेलले अन्तिममा आएर किस्ताबन्दीका रकम बुझाउने गरि नविकरण गर्न पाउने भएको छ । सरकारले एनसेललाई किस्ताबन्दीमा १० प्रतिशत थप गरेर रकम बुझाउने सुविधा दिएको वर्तमान सरकारकार प्रवक्ता तथा सञ्चार मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताएका छन् ।
सरकारले यस्तो निर्णय गरेपनि महालेखा परिक्षकको कार्यालयले भने किस्ताबन्दीमा नविकरण दस्तुर बुझाउन स्वीकृति दिने विषय नै कानूनी रुपमा त्रुटि हुने बताइसकेको छ । महालेखाले किस्ताबन्दीको रकमले मुद्रास्फ्रितिका कारण त्यो रकमले खास उपादेयता दिन नसक्ने भन्दै प्रश्न उठाएको थियो । तर, सरकारले भने किस्ताबन्दीमा नविकरण दस्तुर तिर्न दिने निर्णय गरिेसकेको छ ।
एनसेलको चलाखी र सरकारको नीति
नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा विदेशी लगानीमा समयसीमा तोकिएको छ । विदेशीको लगानी ५० प्रतिशत बढि भए २५ वर्षपछि स्वतः सरकारको हुने प्रावधानकै कारण आजियाटा बाहिरिएको तथ्य लुकेको छैन् । यहि छेकोमा सतिशलालले एनसेलको सेयर तत्कालीन आजियाटाले किनेको ९६ प्रतिशत कममा खरिद गरेपछि यो विवाद सतहमा आएको थियो । एक डलरको अफसोर कम्पनीले एनसेलको सेयर किनेको विषयले हंगामा मच्चिएपनि ओली नेतृत्वको सरकारले विस्तारै फेरि एनसेललाई ट्र्याक चेन्ज गरिदिने गरि कदम चाल्न थालेको संकेत पाइएको आशंका बढेको छ । एनसेलले अपनाएको चलाखीमा सरकार सारथी बन्दा नविकरण दस्तुर किस्ताबन्दीमा टुंगिने भएको छ ।
एनसेलको नजर कता ?
एनसेलको लगानी सिंगापुरका स्थायी बासिन्दा सतिशलालको नाममा ८० प्रतिशत सेयर छ । २० प्रतिशत सेयर सतिशलालकी पत्नी भावनाको नाममा छ । यस्तोमा एनसेलको सेयर स्वामित्व फेरदबदल गर्न नपाउने गरि तत्कालीन प्रचण्ड सरकारले गरेको निर्णयमा विस्तारै किस्ताबन्दीपछि सेयर स्वामित्व फेर्ने विषयमा समेत वैदेशिक लगानीलाई प्रभाव पारेको नाममा फेर्ने काम हुने विश्लेषण हुन थालेको छ । यस्तो भएमा सतिशलालले अति कम मूल्यमा किनेको सेयर पत्नी भावना वा हन्य कुनै व्यक्ति खडा गरेर कम मूल्यमा वेच्दै एनसेललाई सरकारको स्वमित्वमा जानबाट रोक्ने सम्भावना बलियो छ ।
ओलीमाथि किन आशंका ?
ओली पछिल्लो समय व्यापारीमैत्री निर्णय गर्नेको अग्रपंक्तिमा छन् । तत्कालीन समयमा पशुपतिको आनन्द होटेलको विषय होस वा नारायणहिटीको संरक्षित सुरुङमार्गमा व्यापारीको प्रवेश वा यति, ओम्नी, वाइडबडी जस्ता विषय नै किन नहुन, ओलीको पालामा यस्ता निर्णय व्यापक भएको पाइन्छ । सार्वजनिक स्तरमा चल्ने विरोधले रोकिने भएपनि उनले धमाधम व्यापारीलाई यस्ता संरचनाको जिम्मेवारी दिनेमा अग्रपंक्तिमा पर्छन् । भने पछिल्लो समय नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बक्यौता उठाउन खोज्दा ओलीले लिएको सक्रियता समेत शंकामा बल पु¥याउने किसिमको छ । यस्तो हुँदा ओली नेतृत्वको सरकारले वैदेशिक लगानीलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको सन्देश जाने भन्दै सतिशलाललाई एनसेलको सेयर स्वामित्व हस्तान्त्रण गर्न दिने योजना बनाए नयाँ नहुने तर्क आउन थालेका छन् ।
Add Comment