कृषिमन्त्रीलाई केही प्रस्ताव सहितको सुझाव

काठमाडौं । माननीय कृषि मन्त्रीज्यू,समस्याबाटै कुरा सुरु गरौं कुल जनसंख्याको करिब ६२ प्रतिशत ठ्याक्कै हो कि होइन त्यो तथ्यांकीय विषय भयो संख्या जोडिएको कृषि व्यवस्थाले हाम्रो देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा जम्मा २४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको तथ्यांक मात्र पनि हाम्रो कृषि प्रणालीमा रहेका समस्या बुझाउन काफी छ।

समस्या धेरै कोणबाट सृजना भएका छन्, बजेटको पर्याप्ततामा समस्या छ, नीतिगत स्पष्टता, स्थायित्व र दूरदर्शितामा समस्या छन्, पूर्वाधारमा समस्या छन्, कृषिमा जाने ऋण र अनुदानको उपादेयता र त्यसले ल्याएको नतिजामा समस्या छन्, खाद्य अनि पोषण सुरक्षाको सवालमा समस्या छन्, कृषिबाट जनसंख्या पलायनका करण श्रमिकको अभावका समस्या छन्, पहाडी भेगमा बाँदर र बँदेल जस्ता वन्यजन्तुले घरायसी र व्यावसायिक कृषिमा पारेका चुनौती छन्, मल, बीउ, सिंचाइ, उर्जाको समस्या छन्।

समग्रमा भन्नुपर्दा हाम्रो कृषि व्यवस्था नै अहिले समस्याको चाङमाथि निरीह पारामा उभिएको छ। खाद्य सुरक्षा जस्तो नैसर्गिक अधिकार र सार्वभौमिकताको मेरुदण्ड हामीले निकै कमजोर बनाएर राखेका छौं। निर्यातको कुरा त धेरै पछिको भयो, हाम्रो आधारभूत खाद्यवस्तु आयातको तथ्यांक कहालीलाग्दो रूपमा बढिरहेको छ। भण्डारणको चुनौती छ, किसानले पाउने र उपभोक्ताले तिर्ने मूल्यको तादाम्यता नरहेको समस्या छन्, हाम्रो कमजोर कूटनीति र त्यसले हाम्रो केही सीमित भए पनि निर्यात हुनसक्ने सम्भावनाको घाँटी निचोरेको समस्या छन्। बैंकहरूले किसानलाई ऋण दिन नपरे हुन्थ्यो जस्तो गर्दछन्, सरकारले दिएको कृषि ऋण सेयर बजार र घरजग्गामा गएको जगजाहेर छ, लगानीको उचित प्रबन्ध विना मिटरब्याजबाट सबैभन्दा पीडित पनि कृषक जनसंख्या नै रहेको छ। विश्वमा कृत्रिम ज्ञान ९एआई०को उपयोग सर्वव्यापी भइरहेको बेला हाम्रो प्रधानमन्त्रीले मेसिनले धान रोप्दा पनि राष्ट्रिय समाचार बन्नुपर्ने लाचार प्रविधिमैत्री अवस्थामा हामी रहेका छौं।

धेरै समस्या विगतका सरकारहरूले कृषिलाई सतही रूपमा लिएको वा महत्व नदिएका कारण सिर्जित भएको हो। भन्नका लागि आधुनिक कृषि, व्यावसायिक कृषि भनिए पनि सरकारको नीति, प्राथमिकता र बजेट विनियोजनले कृषिलाई उपेक्षा गरेको भन्दा फरक नपर्ने अवस्था छ। आजसम्म जनताले कृषिलाई कार्यान्वयन तहसम्म पुग्दा यो सरकारचाहिं कृषकको सरकार हो भन्ने अवस्था बन्न सकेको छैन। किसानहरू कृषि मिटर नपाएर तड्पिएका छन्, सरकारको फेरिइरहने कर कानुनका कारण कृषिमा आधारित व्यवसायीहरू अलमलमा छन्, क्षमता अभिवृद्धिको अभावका कारण स्थानीय तहमा कृषि कर्मचारीहरूले कृषकहरूको समस्या सम्बोधन गर्न नसक्ने अवस्था बनेको छ। खोज र अनुसन्धान सहीमानेमा व्यापक हुनसकेको छैन, नेपाली कृषि उत्पादनको गुणस्तर अभिवृद्धिको विषयमा हामी प्रवेश गरेका छैनौं, प्रयोगशालाको विषय पनि हरेक बजेटमा ठाउँ ओगट्ने बाहेक अघि बढ्न सकेको छैन। माटो परीक्षणको सीमित दायराका कारण अझसम्म पनि हाम्रो कुन बारीमा के लगाउँदा ठिक हुन्छ भन्ने विषय अलमलको वा निरन्तरताको अवस्थामा रहेको छ।

एउटा सानो उदाहरण लिन चाहें, नेपालको कृषितर्फको सबैभन्दा ठूलो नगदेबाली ‘ठूलो अलैंची’ हो। अघिल्लो वर्ष करिब ८ अर्ब राष्ट्रिय निर्यात रहेको उक्त उत्पादनको बारेमा भुइँमा चासो राख्ने एकमात्र संस्था अलैंची विकास केन्द्र छ, अझ त्यसमै पनि बजेट र जनशक्तिको चुनौती यथावत् नै छ। यो एउटा उदाहरण नै काफी छ हाम्रो सरकारी नीति र काम बीचको अन्तरलाई बुझाउन।