काठमाडौं । नेपालमा मासिक आयात हुने १० लाख मोबाइल सेटमध्ये २ लाख ५० हजार सेट अवैध हुने गरेका पाइएको छ । अवैध बाटोबाट ल्याएर बजारमा पु¥याइएका यी मोवाइलको बिक्रीले सरकारको राजस्वमा मासिक करीब ७ अर्व घाटा भएको छ ।
प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत विवरणमा असुरक्षा भयो । कानुनी व्यवस्थाको पालना गर्ने भन्दा कानुन उलंघन गर्ने व्यापारीमध्ये कानुन नमान्नेको जीत हुने भयो । यसका दीर्घकालीन धेरै असर छन् । त्यसैले सरकार, आयातकर्ता, वितरक, विक्रेता र उपभोक्ता सबै मिलेर अनधिकृत (ग्रे) मोवाइल फोनको विक्री बन्द गराउनु पर्छ । आज राजधानीमा नेपाल मोवाइल वितरक संघले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।
मोवाइलको अनाधिकृत (ग्रे) बजार नियन्त्रण गर्ने सरकारको योजना कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कार्यक्रममा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले भने, ‘अवको ३ महिनामा व्हाइट लिस्टिङ् सिस्टम कार्यान्वयनमा आइसक्नेछ । यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आइसकेपछि हरेक मोवाइल सेट प्राधिकरणमा दर्ता गरेर मात्र प्रयोगमा ल्याउन सकिनेछ ।’
काठमाडौंको नयाँ सडक क्षेत्रमा मोवाइल सेटको अधिक विक्री हुन्छ । अनाधिकृत सेट बिक्री हुने ठाउँ पनि यही हो । तीमध्ये अनाधिकृत विक्री हुने ठाउँका बारेमा हामीलाई सूचना भयो भने निगरानी बढाउँछौं । आन्तरिक राजस्व कार्यालय नयाँ सडकका प्रमुख कर अधिकृत बिनोद लामिछाने भने, ‘यसका लागि वृहत्तर योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’
त्यस्तै त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल भन्सा कार्यालयका प्रमुख शम्भुप्रसाद मरासैनीकाअनुसार अहिले विमानस्थलबाट दैनिक करीव २ हजार व्यक्ति भित्रिरहेका हुन्छन् । उनिहरुमध्ये ५० प्रतिशत बढीले मोवाइल सेट लिएर आउने गरेका छन् । यसरी ल्याइएका सेटहरु निर्वाध प्रयोग हुने गरेका छन् । नेपाल र भारतका धेरै ठाउँमा खुल्ला सिमाना भएकाले फोनलगायत उपभोग्य सामानमा लुृकीछिपी तस्करी हुने गरेको शसस्त्र प्रहरीका डिआइजी गणेश खाडा मगरले बताए ।
मोवाइल आयात संघका अध्यक्ष दिपक मलहोत्राका अनुसार आव.२०७५÷०७६ मा मोवाइल आयातको व्यालेन्स सिट बराबर थियो । २०७६÷ ०७७ मा आएर शुन्य भयो । यसको कारण मोवाइल ल्याउने अबैध बाटो नै मुख्य कारण हो । मलहोत्रा लकडाउन अवधिको अनुभव सुनाउँदै भने, ‘नेपालसँगका नाका बन्द भएका बेला मोवाइल, ल्यापटपजस्ता सामाग्रीको आयात बढेको थियो । अहिले फेरि घट्न थालेको छ ।’
नेपाल मोवाइल वितरक संघका अध्यक्ष दिनेश चुल्पाद्यो, मोवाइल तस्करी रोक्ने कदम चलाउन ढिला भइसकेको प्रतिक्रिया दिन्छन् । भारतमा सस्तो र नेपालमा महङ्गो भएकोले तस्करी बढेको हो । सरकारले मोवाइलमा लगाएको अन्तशुल्क हटाएर र विगतमा दिइएको मुल्य अभिवृद्धि कर फिर्तालाई नियमित गरेपछि मोवाइलको मुल्य सस्तो हुन उनले बताए ।
नेपालमा २०५६ सालबाट मोवाइल सेवा र २०५७ सालबाट मोवाइल इन्टरनेट सेवा सुरु भएको हो । २०६४ सालबाट सुरु भएको थ्रीजी सेवाको स्तरउन्नति गरेर अहिले अधिकांश सरमा फोर जी सेवा सञ्चालन गर्ने वातावरण बनेको छ । अहिले नेपालका करीव ६८ प्रतिशत मानिसले मोवाइलको र ६० प्रतिशत मानिसले इन्टरनेटको प्रयोग गर्ने अनुमान छ ।
Add Comment