काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युतीय दुर्घटनाका कारण कर्मचारी वा सर्वसाधारणको मृत्यु भएमा १० लाख रुपैयाँसम्म राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ९९५औँ बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।
यसअघि प्राधिकरणले कर्मचारीको हकमा अधिकतम पाँच लाख रुपैयाँ राहत तथा परिवारलाई तीन तहसम्म रोजगारी दिने व्यवस्था गरेको थियो। सर्वसाधारणको हकमा पनि अधिकतम पाँच लाख रुपैयाँसम्म राहत दिने व्यवस्था थियो।
बैठकमा मन्त्री खड्काले विद्युतीय दुर्घटनाबाट पीडित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउन कुनै पनि बहाना नदेखाई तुरुन्त उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका छन्।
बैठकले विद्युत् वितरण विनियमावली, २०७८ संशोधन गरी उपभोक्ताको असन्तुष्टिसम्बन्धी पुनरावेदन प्रक्रियामा सुधार गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। अब उपभोक्ताले विद्युत् महसुलमा चित्त नबुझे पुनरावेदन गर्दा लाग्ने धरौटी रकम २५ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशत मात्र कायम गरिएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार महसुलप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उपभोक्ताबाट पटकपटक गुनासा आउने गरेको थियो। नयाँ निर्णयले उपभोक्तामाथिको आर्थिक दबाब घटाउने र प्राधिकरणप्रतिको विश्वास बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
बैठकले प्राधिकरणसँग सेवा प्रवाहको सम्झौता गरेका तर गुणस्तरीय सेवा दिन नसकेका संस्थाहरूको नवीकरण खारेज गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। राष्ट्रिय ग्रिड विस्तार भएका क्षेत्रमा अब प्राधिकरण आफैँले सेवा प्रवाह गर्नेछ।
गुणस्तरीय सेवा दिन सक्ने संस्थाहरूको मूल्याङ्कन गरी आवश्यकतानुसार सम्झौता निरन्तरता दिने निर्णय पनि गरिएको छ।
यस्तै, बैठकले ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय प्रशासकीय पुनरावलोकन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त समितिमा प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक, विद्युत् विकास विभागका विज्ञ तथा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सदस्यसचिव रहने छन्। समितिले निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्य श्यामकिशोर यादवका अनुसार, उपभोक्ता र सर्वसाधारणलाई केन्द्रमा राखेर सुधारका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरिएको हो।
Add Comment