काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले शिक्षक आन्दोलन वार्ताको माध्यमबाट यथाशीघ्र समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। आयोगले शिक्षा क्षेत्रलाई संवेदनशील मानेर पठनपाठनको वातावरण बनाइ राख्नका लागि समस्या समाधानका लागि संवादको बाटो अपनाउन आग्रह गरेको हो।
आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलद्वारा मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कानुन निर्माणमा सम्बन्धित पक्षसँग पर्याप्त छलफल तथा परामर्श गरी विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई समयसापेक्ष बनाउन एवं शिक्षकसँग विगतमा नेपाल सरकारले गरेका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्न आयोग नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ।’
विज्ञप्तिमा आयोगले शिक्षा ऐनलाई समयानुकूल बनाउने, शिक्षा नीतिलाई उत्पादनमुखी बनाउने र विगतमा सरकारले शिक्षकसँग गरेका सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। आयोगले नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा काठमाडौंमा जारी आन्दोलनले बालबालिकाको शिक्षाको अधिकारमा असर पारेको जनाएको छ।
आयोगका अनुसार आन्दोलन लम्बिँदै जाँदा एसईई परीक्षाको नतिजा प्रकाशन, कक्षा १२ को परीक्षा र बालबालिकाको भर्ना अभियानसमेत प्रभावित हुनसक्ने देखिएको छ। साथै, माइतीघर क्षेत्रमा १३ दिनदेखि भइरहेको प्रदर्शनका कारण आवागमनमा समेत अवरोध उत्पन्न भएको अनुगमनबाट देखिएको आयोगले जनाएको छ।
शिक्षकशिक्षिकाले आफ्नो वृत्ति विकास र संस्थागत हकहितका लागि शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्नु मानव अधिकारको मूल्य मान्यताको दायराभित्र पर्ने आयोगको भनाइ छ। तर आफ्ना माग सम्बोधन गराउन आन्दोलन गर्नु नै पर्ने अवस्था आउनु चिन्ताजनक विषय भएको भन्दै आयोगले विद्यालय बन्द हुँदा बालबालिकाको शिक्षाको अधिकारमा बाधा आउने स्पष्ट पारेको छ।
Add Comment