काठमाडौं । नेपालमा स्वास्थ्य शिक्षा लगायत क्षेत्रमा वर्षेनी बजेट खेर गइरहेकाे छ । जहिले पनि सरकारले विपत्काे समयमा पैसा नभएकाे भनेर टारिदिन्छ । अनि समाज सेवाका नाममा विभिन्न संस्थाहारू चन्दा उठाउन सुरू गर्छन् । याे नेपालकाे नियती नै भइसकेकाे छ । अर्काेतर्फ समाजसेवा नामकाे एकखाले पेशा नै अंगालेका मान्छेहरू पनि छन् । जसले विदेशमा काम गरी पैसा कमाएका नेपालीहरूसँग इमाेस्नल ब्याकमाेल गरिरहेकाे देखिन्छ । तर, सरकारसँग भएकाे बजेट खर्च गराउन तिनीहरू पहलै गर्दैनन् । सजिलाेसँग पैसा हातमा पर्ने र मनलाग्दी खर्च गर्न पाउने कारण पनि समाजसेवाकाे सस्ताे नारा दिएर विदेशका नागरिकहरूमाथि इमाेस्नल कुरा गरी रकम उठाउने धन्दा बन्द भएकाे छैन । सांसददेखि स्थानीय जनप्रतिनिधिसमेतले याे काम गरिरहेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा पनि अहिले कोभिड–१९ को उपचारका लागि अक्सिजन र अत्यावश्यक औषधी खरिदका लागि जनस्तरबाट सहयोग जुटाउने क्रम तीव्र देखिन्छ । यद्यपि, जनस्तरमा मात्र होइन जनप्रतिनिधिहरूलाई नै पनि स्रोत नभएको होइन, सरकारले चुस्त ढङ्गले बजेट कार्यान्वयन नगरेका कारण अहिले ठूलो मानवीय क्षति भएको हो । महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारको भूमिका कमजोर देखिए पनि संसदको भूमिका समेत प्रभावकारी हुन सकेको छैन । कोभिड–१९ नियन्त्रण र संक्रमितको उपचारको व्यवस्था मिलाउनेभन्दा पनि दलहरू सत्ताको लुछाचुँडीमा लागेपछि कतिपयले जनस्तरबाट भएको पहलको पनि प्रशंशा गरेका छन् । तर, सरकारकाे बजेट खर्च नगरी जनताकाे पैसा लुट्ने काम कदापि सह्य हुँदैन । आमरूपमा भने जनप्रतिनिधिहरूले महामारी नियन्त्रण र संक्रमितको उपचारका लागि छुट्याइएको बजेट खर्च गर्न दबाब दिनुपर्ने आवाज उठेको छ । याे नै राम्राे विकल्प हाे ।
Add Comment