काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेशका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका सांसदलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले सांसदहरु सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा र कल्पना पाण्डेयलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न विपक्षीका नाममा आदेश गरेको हो। आदेशमा भनिएको छ, ‘लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यबाट निष्काशन गर्ने लुम्बिनी प्रदेश सभाका सभामुखको मिति २०७८।१।१६ को निर्णय, प्रदेश सभाको सूचना एवम् सो सम्बन्धी पत्राचार कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू, यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२)(ख) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ। यो आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनू।’
लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध आएको अविश्वासको प्रस्तावबाट पछि हटेर जसपाका चार जना सांसद वैशाख ६ गते मन्त्री बनेका थिए। प्रदेश कमिटीले मन्त्री पदबाट फिर्ता बोलाउँदा नआएपछि उनीहरुलाई केन्द्रमा उपेन्द्र र बाबुराम भट्टराई समूहको कार्यकारिणी समितिको वैशाख १४ गते बसेको भनिएको बैठकको बहुमत हस्ताक्षरसहित कारबाही निर्णयको पत्रका आधारमा १६ गते प्रदेशसभाले स्थान रिक्तको सूचना जारी गरेको थियो। यसविरुद्ध चार जनाले त्यतिबेलै सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गर्न खोजे पनि कोभिड महामारीका कारण सेवा कटौती हुँदा दर्ता भएन। सर्वोच्चको वैशाख ३१ को पूर्ण बैठकले संवैधानिक व्याख्या सम्बन्धी रिट हेर्ने निर्णय गरेपछि आइतबार रिट दर्ता भएको थियो।
Add Comment