काठमाडाैं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा भंग गरेकी छन् । मध्यरातमा बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधिसभा भंग गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणाका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिसलगत्तै राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा भंग गरी कार्तिक २६ र मंसिर ३ गते दुई चरणका लागि निर्वाचनको घोषणा गरेकी हुन् । राष्ट्रपतिले सरकारले जे जे सिफारिस गर्याे त्यसलाई चुपचाप सदर गर्दै आएकी छन् । उनी प्रधानमन्त्रीको कार्यको मूकदर्शक बनेकी छन् ।
शुक्रबार मध्यरातमा बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रतिनिधिसभा भंग गरी कार्तिक २६ र मंसिर ३ गतेका लागि मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्न सिफारिसस गरेको हो । राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस आए लगत्तै त्यसलाई सदर गरिएको थियो । यसले राष्ट्रपतिको हैसियत प्रधानमन्त्रीको कठपुतली जस्ताे भएको छ । एउटा गुडियाले गर्ने पनि त्यही नै हो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार राति सरकार गठनका लागि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दाबी नपुगेको भन्दै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नमिल्ने निर्णयसमेत गरेकी थिइन् । प्रतिपक्षी दलका कुरा उनले सुन्नै चाहिनन् । उनको काम संविधानको विपरीत भएको संविधानविदहरू बताउँछन् । राष्ट्रपतिको निर्णयपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै नयाँ चुनावको मितिसमेत तोके ।
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति संविधानको बर्खिलाप गएको संविधानविदहरूको तर्क छ । प्रधानमन्त्रीले बहुमत देखाउन नसक्ने भएपछि संंसद विघटन गरिएको हो । संविधान अनुसार संसद विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति र राष्ट्रपतिले संविधानको धज्जी उडाइरहेका छन् । यस्तोमा संवैधानिक निकाय सर्वोच्चको भूमिका के हुन्छ त्याे भने हेर्न बाँकी नै छ ।
Add Comment