प्रतिपक्षी दलहरु प्रतिगमनविरुद्ध आज सर्वोच्च जाने

काठमाडाैं । प्रतिपक्षी दलहरु प्रतिगमनविरुद्ध बहुमतको दाबीसहित आज (साेमबार) दिउँसाे  सर्वाेच्च जाने भएका छन् । दाेस्रो पटक संसद विघटन गरी प्रतिगमन गरिएको भन्दै प्रतिपक्षी दल मोर्चा बनाएर अघि बढिरहेको छ ।  प्रधानमन्त्रीमा ओलीको दाबी नै संवैधानिक क्षेत्राधिकार बाहिर रहेको कांग्रेस नेता पुष्पा भुसालले बताइन् । ‘अघिल्लो दिन राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको पत्रमा विश्वासको मत नलिई सरकार निर्माणको अन्तिम विकल्पका लागि मार्गप्रशस्त गरेको भनेर बताएका ओलीलाई एकाएक कसरी बहुमत जुट्यो ?’ उनले भनिन्, ‘संविधानतः उनले त प्रधानमन्त्रीमा दाबी नै गर्न पाउँदैनन् ।’ ओलीको दाबीमा तत्कालीन प्रतिनिधिसभा सदस्यको हस्ताक्षर थिएन । भुसालका अनुसार प्रक्रिया पूरा गरेर बहुमत सदस्यको समर्थनका साथ दाबी परिसकेपछि राष्ट्रपतिले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता हुन्छ । ‘हामीले अदालतमा पनि प्रक्रियासम्मत दाबी परेपछि प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्ने र असंवैधानिक ढंगबाट भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गर्नुपर्ने मुख्य मागदाबी पेस गर्छौं,’ उनले भनिन् ।

गठबन्धनले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन यसअघि हस्ताक्षर गरेका १ सय ४९ जनाकै तर्फबाट रिट हाल्ने तयारी गरेको छ । आइतबार खनाल–नेपाल पक्षबाट २० जनाले हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यही संख्या कायम रहे पनि देउवाका लागि बहुमत पुग्छ । बहुमत सदस्यबाट रिट हाल्दा प्रतिनिधिसभामा सरकार निर्माणका लागि विकल्प रहेको पुष्टि हुने गठबन्धनले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ गते गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई गत फागुन ११ मा सर्वोच्च अदालतले उल्टाउँदा वैकल्पिक सरकारको सम्भावना छँदासम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाइने भनेको थियो । निवेदन तयारीमा सहजीकरण गरिरहेका अधिवक्ता सुनील पोखरेलले विघटित प्रतिनिधिसभाका करिब १ सय ४० सांसदको हस्ताक्षर संकलन भइसकेको जानकारी दिए । ‘अस्ति हस्ताक्षर गरेका सबैलाई लिएर अदालत जाने तयारी छ,’ उनले भने, ‘त्यसमा हदै भए २/४ जना तलमाथि होला ।’ कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।