काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि विपक्षी दलहरूले उनीविरुद्ध आगामी निर्वाचनसम्म कार्यगत एकता गर्ने भएका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्ष तथा अन्य दलले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको कानुनी र राजनीतिक लडाइँमा गरेको कार्यगत एकतालाई आगामी निर्वाचनसम्म निरन्तरता दिने भएका हुन्। माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले केन्द्र र स्थानीय तहसम्म नै ओलीविरोधी मोर्चा बनिरहेको र यो पछिसम्म कायम रहने बताए। ‘अहिले हामी माथिदेखि तलसम्म नै कार्यगत एकताका पक्षमा छौं। प्रतिगमनविरुद्ध एकजुट भएका छौं, यसलाई निरन्तरता दिइनेछ’, उनले भने।
विपक्षी दलहरूले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्न आइतबार आफ्ना सांसदको हस्ताक्षर संकलन गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, एमाले नेपाल समूहका २१ र जनता समाजवादी पार्टीका १३ सांसदको हस्ताक्षर जुटिसकेको उनीहरूको दाबी छ। सदनमा वैकल्पिक सरकार निर्माण हुने अवस्था रहेसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन नहुने संवैधानिक प्रावधानमा टेकेर उनीहरू ओलीको कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जान लागेका हुन्। रिट निवेदनका लागि वैकल्पिक सरकार निर्माणमा निर्णायक रहेको एमाले नेपाल समूहका २१ सांसदको हस्ताक्षर संकलन र प्रमाणीकरण भइसकेको स्रोतले बतायो।
हस्ताक्षर गर्नेमा माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, मुकुन्द न्यौपाने, विरोध खतिवडा, जीवनराम श्रेष्ठ, सोमप्रसाद पाण्डे, कृष्णलाल महर्जन, झपट रावल, निरादेवी जैरू, सरला यादव, कल्याणी खड्का, लक्ष्मी चौधरी, कलिला खातुन, रामकुमारी झाँक्री, पुष्पा कर्ण कायस्थ, भवानीप्रसाद खापुङ, यज्ञराज सुनुवार र पवित्रा निरौला छन्। नेपाल समूहका नेता सोमप्रसाद पाण्डेका अनुसार अन्य सांसद पनि हस्ताक्षरका लागि आउने भएका छन्। सांसद मेटमणि चौधरी बिरामी भएकाले उनले मञ्जुरीनामा पठाउँदैछन् भने दीपकप्रकाश भट्ट, गणेश पहाडी र नारायण खतिवडाले पनि हस्ताक्षर गर्ने उनले बताए। एमाले अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले नेपाल समूहमा विभाजन ल्याउने प्रयासस्वरुप शनिबार ११ जनालाई मात्रै स्पष्टीकरण सोधेका थिए। नागरिक दैनिकबाट
Add Comment