बजेट भत्ता बढाएर मतदाता खुशी बनाउने रणानीतिको

काठमाडाैं ।  सरकारलाई कामचलाउ बजेट ल्याउन सुझाव दिइए पनि वास्तै नगरी पूर्ण आकारको नियमित बजेट सार्वजनिक गरिएको छ। चुनावी सरकारले निर्वाचन केन्द्रित बजेट र कार्यक्रम ल्याउन नहुने सर्वमान्य सिद्धान्तविपरीत सयौं नयाँ कार्यक्रम समावेश गरेर बजेट घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को बजेटमा विद्यार्थीदेखि ज्येष्ठ नागरिकसम्मका सबैलाई खुसी बनाउने प्रयास गरिएको छ।सरकारले संसद् विघटन गरेर यसै वर्षका लागि ९कात्तिक २६ र मंसिर ३ मा० निर्वाचन घोषणा गरेको र त्यसविरुद्ध विपक्षी गठबन्धन सर्वोच्च अदालतमा गएको अवस्थामा बजेटसम्बन्धी सरोकार राख्ने सबै व्यक्ति र राजनीतिक दलहरूले कामचलाउ मात्र बजेट ल्याउन सुझाव दिएका थिए।

त्यसैकारण कोभिडको महामारीमा पनि आगामी निर्वाचनलाई हेरेर भत्ता बढाउने काम गरिएको हो। भत्ता बढाएपछि सरकारले सामाजिक सुरक्षाका लागि मात्र १ खर्ब बजेट विनियोजन गर्नुपरेको छ। यो कुल बजेटको ६ प्रतिशतभन्दा बढी हो। यसले गरिब र विपन्न मुलुकले कुल बजेटको ६ प्रतिशत रकम आम नागरिकलाई बाँड्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। सरकारले सबै पक्षलाई खुसी बनाउँदा कार्यान्वयनमा जानै नसक्ने गरी बजेटको आकार बढेको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले १६ खर्ब ४७ अर्ब रूपैयाँको बजेट बनाएका छन्। अहिलेसम्मको तथ्यांकलाई हेर्दा एक आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको इतिहास छैन। सरकारसँग खर्च गर्न सक्ने क्षमताको अभाव रहेको जान्दाजान्दै पनि पौडेलले चुनावकेन्द्रित बजेट बनाउँदा आकार तन्किएको हो। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारको लक्ष्य १३ खर्ब रूपैयाँ खर्च गर्नेछ। अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा ११ खर्ब रूपैयाँ पनि खर्च हुन सक्ने देखिँदैन। त्यसैले बजेटका कार्यक्रम र आकार दुवै महत्वाकांक्षी भएका हुन् । नगरिक दैनिकबाट ।