बजेटको ह्याङओभर सकिएपछि निषेधाज्ञा खुकुलो पारियो

काठमाडाैं । काठमाडाैं उपत्यका लगायत तीनै जिल्लामा लकडाउन केही खुकुलाे बनाइएकाे छ । याेसँगै अब यपत्यकाको निषेधाज्ञा नियम पनि परिवर्तन भएको छ ।  जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै निषेधाज्ञाको मोडालिटी परिवर्तन भएको जनाएको हो। यसो गरिनुको कारण संक्रमण कम हुनु हो भनेर व्याख्या गरिए पनि त्यो सत्य होइन । सत्य के हो भने बजेट भाषण अध्यादेशमार्फत ल्याउन सरकार सजिलो चाहन्थ्यो । बजेट भाषणपछि आन्दोलन र विरोध प्रदर्शन हेर्न सरकार चाहँदैनथ्यो पनि । सरकारले सरकारी पेशामा रहेका सबैको सुविधा बढाइदियो । जो जनता चाहन्थे । प्रितपक्षी दलहरू सरकारको ढुकुटीबाट रकमा बाँढेर देश हरितन्नम भएको हेर्न मन नपराउने भए । यो कुरा राम्ररी बुझेको सरकारले उपत्यकामा बजेट भाषणअघि कडा निषेधाज्ञा जारी गरिदियाे । पब्लिक सडकमा निस्कनै नसक्ने भएपछि विरोध प्रदर्शनी भएन । बजेट पनि लाेकप्रिय देखाउन पाइयो । सरकारले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्यो अब कडा लकडाउनको अर्थ पनि भएन । फेरि खुकुलाे गरिदियो । हाल  निषेधज्ञाको मोडालिटी परिवर्तन भएसँगै अबदेखि खाद्यान्न, किराना पसल, डिपार्टमेन्ट स्टोर, अनलाइन डेलीभरी, किताब पसल बिहान १० बजेसम्म खुल्न दिने भएको छ।

प्रशासनले उद्योग, निर्माण कार्य सुरक्षित ढंगले काम गर्न पाइने, ढुवानी सामग्री राति ९ बजेदेखि बिहान ४ बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाउने गरी मोडालिटी तयार गरेको हो । अब स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर बिहान १० बजेसम्म वर्कशप सञ्चालन गर्न पाइने छ । उद्योगले कामदारको आवासीय व्यवस्था मिलाएर काम गर्न सक्नेछन् । आवासीय प्रबन्ध मिलाएमा सञ्चालनका लागि प्रशासनले सहजिकरण गर्ने भएको हो । जिल्ला प्रशासनले केही मोडालिटी परिवर्तन गरिए पनि वैशाख १६ गतेदेखि जारी निषेधाज्ञालाई निरन्तरता दिने भएको छ । यसअघि उपत्यकामा थपिएको एक साता लामो निषेधाज्ञा जेठ २० गते सकिँदैछ। उक्त निषेधाज्ञामा भने खाद्यान्न पसलसमेत बन्द गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

यसपछि बजेटपछि कुनै विरोध नभएकोले सरकारको बजेट एकदमै लोकप्रिय रहेको भाषण प्रधानमन्त्रीको मुखबाट निस्कन्छ । यो सत्य हो । आन्दोलन र विरोध प्रदर्शन नै नभएको आजसम्मकै उत्कृष्ट बजेट र लोकप्रिय बजेट सरकारले प्रश्तुत गरेको दाबी प्रधानमन्त्रीको मुखारविन्दबाट सुन्नुभयाे भने त्याे अनाैठो नमाने हुन्छ ।  भनिने नै त्यसै हो । अर्को कुरा, संसद नै नभएपछि वादविवाद पनि रहेन । यसर्थ लकडाउन कडा पारिनु बजेट लोकप्रिय देखाउनको लागि थियो । संसदविघटन हुँदा नाराबाजी भइरहेको कुरा प्रधानमन्त्रीले राम्ररी बुझेका थिए । फेरि एकपटक प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि प्रतिपक्षीलाई जिल्ल पारिदिएका छन् ।