काठमाडाैं । बजेटमा दलित समुदायलाई उपेक्षा गरिएको सरोकारवालाले दाबी गरेका छन् । साथै उनीहरूले असन्तुष्टि पनि व्यक्त जनाएका छन् । बुधबार विराटनगरस्थित मानव अधिकारका लागि स्रोत विकास मञ्जद्वारा आयोजित भर्चुअल कार्यक्रममा प्रदेश १ की पूर्वमन्त्री जसमाया गजमेरले संघ र प्रदेश सरकारले दलित समुदायप्रति बजेटमा न्यून चासो देखाएको गुनासो गरेकी छन् । पूर्व सामाजिक विकासमन्त्री गजमेरले दलितको नाममा राजनीति गर्ने दलले सत्तामा पुगेपछि विभेद गर्ने गरेको आरोप लगाइन् । उनका अनुसार दलित समुदायको विकास र स्तरोन्नती हुन नसक्नुमा सरकार नै जिम्मेवार रहेको छ । दुवै सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा दलित समुदायको मुद्दा सम्बोधन नभएको भन्दै उनले सरकार दलितका मुद्दामा निरंकुश भएको आरोप लगाइन् ।
त्यसैगरि, प्रदेश सांसद उमिता बराइलीले दलितको हकमा नीति तथा कार्यक्रममा शब्दजाल देखिएको भएपनि व्यवहारिक रुपमा दलितसंगत बजेट नआएको बताइन्। सरकारले ल्याएको बजेटले दलितउपर उपेक्षा गरिएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार छुवाछुत अन्त्य, दलित सशक्तिकरण ऐन, दलित संग्राहलय निर्माण लगायतका लागि गतवर्ष बजेट ल्याइएको भएपनि कार्यान्वयनको पाटो शून्य बराबर रहेको छ । विगतका तीन वर्षमा ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा केही पहल नभएकोले सरकारको औचित्य नै नभएको उनको भनाइ छ ।
संवादका क्रममा हीरा विश्वकर्माले सरकारले दलितहरुलाई नागरिकको भूमिकामा पुर्याउन नसकेको आरोप लगाए । दलितका समस्या, दलितका मुद्दा र मागहरुका सवालमा राज्य कहिल्यै गम्भीर नभएको आरोप लगाउँदै उनले संघीय र प्रदेशको बजेट परम्परागत मात्र भएको टिप्पणी गरेका छन् । दलित महिला संघ (फेडो)की केन्द्रीय सदस्य पाण्डु परियारले अन्य क्षेत्रलाई राज्यको बजेटले समेट्न खोजेको भएपनि दलित समुदायलाई समेट्न नसकेको बताइन् ।
Add Comment