राजा ज्ञानेन्द्रले बनाएको शाही आयोग खारेज गरेर अदालत लोकतन्त्रको पक्षमा उभिएको थियो : प्रचण्ड

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले  राजा ज्ञानेन्द्रले बनाएको शाही आयोग खारेज गरेर अदालतले  लोकतन्त्रको पक्षमा उभिएको सन्दर्भ सम्झाएका छन् । उनले सरकारका वकिलहरूले अदालतलाई राष्ट्रपतिको बारेमा अदालतमा बहस गर्न पाइँदैन भन्नु हास्यास्पद तर्क रहेको पनि सम्झाएका छन् ।   उनले अदालतले नै राष्ट्रपतिले गरेको क्रियाकलापलाई सच्याउन सक्नेसमेत  बताएका छन्  ।

 लोकतन्त्रको पक्षमा उभिएको अदालतलाई राष्ट्रपतिको बारेमा अदालतमा बहस गर्न पाइँदैन भनी बहस गर्नु निकै लज्जाको विषय भएको उनको भनाइ थियो । नाङ्लो ठटाएर हात्ती तर्साउने खेल नखेल्न उनले सरकारसँग अपिल गरेका छन् ।

उनले भने ‘ज्ञानेन्द्रकै शासन हुँदा पनि शाही आयोग खारेज गरिदिएको होइन अदालतले ?,’  ‘राजाले बनाएको आयोग भङ्ग गरेर लोकतन्त्रलाई साथ दिने अदालतलाई अहिले राष्ट्रपतिको बारेमा त बोल्न पाइँदैन रे, हु हिज केपी ओली ?’

अध्यक्ष दाहालले आफूले राष्ट्रपति फालेर राजा ल्याउने नभनेको स्पष्ट पार्दै विद्यादेवी भण्डारी राजाभन्दा बढी हुन खोजेको आरोप लगाए । उनले पत्रकारहरूलाई खराब प्रवृत्तिको विषयमा दृढ भएर काम गर्न पनि आग्रह गरे  ।