काठमाडाैं । राष्ट्रपति कार्यालयले राष्ट्रपतिले पदीय हैसियतमा रहेर सम्पादन गरेका काम कारवाहीबारे मुद्दा चलाउन नमिल्ने जिकिर गरेको छ।
शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको तर्फबाट प्रवक्ता रूपनारायण भट्टराईले बुझाएको लिखित जवाफमा संविधानले प्रदान गरेको अधिकारअनुसार पदीय हैसियतमा रहेर सम्पादन गरेको कामकारबाहीबारे कुनै मुद्दा चलाउन नमिल्ने जिकिर गरेका हुन्।
जवाफमा संविधानको धारा ६१ को उपधारा (२) मा संविधान र संघीय कानून बमोजिम कार्य सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रपतिलाई रहेको दाबी गरिएको छ। ‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्वन्धी ऐन, २०७४’ को दफा १६ मा उक्त प्रावधान रहेको जनाइएको छ।
कार्यालयले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धीको रिटमा राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाएको सन्दर्भलाई जोड्दै उक्त रिट बदरयोग्य रहेको तर्क अघि सारेको छ।
लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीबाट मन्त्रिपरिषदमा भएको नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गर्न सिफारिस भई आएकाले संविधानबमोजिम राष्ट्रपतिबाट काम भएको छ र उक्त रिट निवेदन बदरभागी गरि पाउँ।’
यस्तै, लिखित जवाफको अतिरिक्त रिट निवेदनको सुनुवाइको क्रममा सरकारी वकिलबाट भएको बहस र जिकिरहरूलाई लिखित जवाफको अभिन्न अंग मानिनुपर्ने माग राष्ट्रपति कार्यालयको छ।
Add Comment