माधवपक्षले दिएको स्पष्टीकरणमा के के भनिएको छ ?

काठमाडौं। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले एमालेले साउन ४ मा सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ पठाएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई यही आइतवार विश्वासको मत दिएका नेपाल पक्षका २२ सांसदले स्पष्टीकरणको जवाफ पठाएका हुन्।

उनीहरुले लेखेको स्पष्टीकरणमा संसदबाट विश्वासको मत नपाको अवस्था र प्रतिनिधिसभा पुन:स्स्थापना भएपछि पनि ओलीले एमाले संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा नदिएकाले विद्रोह गर्नुपरेको बताएका छन्। उनीहरुले ओलीले संसदमा असफल भइसक्दा पनि पटक पटक आफैं प्रधानमन्त्री बन्न खोजेपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सघाउनुपरेको तर्क गरेका छन्।

अध्यक्ष ओलीलाई सम्बोधनसहित दिएको जवाफमा सांसदहरूले ओलीले राजीनामा नदिएर पार्टी र दलको निर्णयबिना नै संविधान पनि मिचेर आफैँ प्रधानमन्त्री बन्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। ओलीले नै पार्टीको विधान र संसदीय अभ्यासविपरीत अनैतिक कार्य गरेपछि त्यसलाई सच्याउन आफूहरु विपक्षीको पक्षमा उभिनु परेको तर्क गरेका छन्।

उनीहरुले प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनापछि पार्टी विभाजन हुँदा संविधानको धारा ७६ को (२) बमोजिम सरकार बन्न नसकेको बताएका छन्। ‘वास्तवमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछि प्रधानमन्त्रीले संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा दिई अन्य कुनै सदस्यलाई संसदीय दलको नेतामा चयन गरी संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ को सरकार बनाउनु पर्दथ्यो,’ जवाफमा भनिएको छ, ‘तर, त्यसो नगरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री नै धारा ७६ (३) अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभयो।’

प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिएपछि नेपाल पक्षमा उभिएका २२ सांसदलाई सर्वोच्च अदालतको असार २८ को परमादेश आकर्षित नहुने गरी पार्टी अनुशासन उलंघन गरेको आरोपमा एमालेले स्पष्टीकरण सोधेको थियो। २४ घण्टे स्पष्टीकरणमा देउवालाई विश्वासको मत दिएको विषय उल्लेख थिए। तर पार्टी र संसदीय दलको विधानविपरीत अनुशासनहीन क्रियाकलाप गरेको आरोप लगाइएको छ।

नेपाल समूहका सांसदहरुले जवाफमा देउवालाई मत दिएको विषयबारे पनि चर्चा गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा दोस्रो पटक विघटन गरेपछि त्यसको पुनर्स्थापना र वैकल्पिक सरकार बनाउन देउवालाई मत दिएको तर्क उनीहरुले गरेका छन्।

त्यसकारण एमालेले आफूहरुलाई कारवाही गर्न नसक्ने उनीहरुको तर्क छ। पार्टी विधान र राजनीतिक नैतिकता विपरीत काम ओलीबाट भएपछि विरोधस्वरुप यस्ता कार्य गर्नुपरेको जवाफमा उल्लेख गरिएको छ। सांसदहरुले संविधान, पार्टी विधान, सर्वोच्चको फैसला र लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता अनुसार देउवालाई मत दिएको भन्दै यसकै आधारमा कारबाही गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन्।

‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतले असार २८ गते प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्दा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को प्रक्रियामा सहभागी भई मतदान गर्न पाउने प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुको एक विशिष्ट प्रकृतिको अधिकार दिएको थियो’, उनीहरुले भनेका छन्, ‘उक्त मतदानलाई लिएर कुनै कारवाही गर्न नमिल्ने भनी प्रतिषेधको आदेश सर्वोच्चले जारी गरको छ। अतः हाम्रो उक्त कार्य संविधान, पार्टी विधान, सर्वोच्चको फैसला र लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता अनुकुल छ।’

देउवालाई विश्वासको मत दिने एमाले सांसदहरुमा माधवकुमार नेपाल, विरोध खतिवडा, जीवनराम श्रेष्ठ, कल्याणी खड्का, मेटमणि चौधरी, भवानी खापुङ, मुकुन्द न्यौपाने, पार्वती विशुंखे, हिरा केसी, कृष्णकुमार श्रेष्ठ किसान, गोपाल बम, प्रेमबहादुर आले, धनबहादुर बुढा, विना बुढाथोकी, सरला यादव, पुष्पाकुमारी कर्ण, लक्ष्मी चौधरी, निरादेवी जैरु, रामकुमारी झाँक्री, कलिला खातुन, सविना हुसेन र कृष्णलाल महर्जन छन्।