काठमाडौं। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार गठन भएको दुई साता भयो। तर अझै पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन। गठबन्धनका दलभित्रको आन्तरिक समस्यालाई ध्यान दिँदै मन्त्री थप्न ढिलाइ गरेका देउवाले छिटै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने बताएका छन्।
देउवाले बुधबार गठबन्धनका शीर्ष नेताको बैठकमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगर्दा आलोचना सुरु भएको बताए।
उनले भने, ‘सरकारलाई पूर्णता नदिँदा बाहिर समेत राम्रो सन्देश गएन, आलोचना हुन थालिसक्यो। मलाई धेरै समस्या हुन लागिसक्यो। जतिसक्दो चाँडो नाम दिनुस्।’ जवाफमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले छिटै नाम दिने बताए। उनीहरूले देउवालाई अप्ठेरो नपार्ने बताए पनि अहिलेसम्म गठबन्धनका कुनकुन दल सरकारमा सहभागी हुने र कतिकति मन्त्रालय पाउने भन्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन।
देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको भनिएका एमाले नेता माधवकुमार नेपाल पक्षको सरकारमा सहभागिता अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन। नेपाल पक्ष पनि सरकारमा सहभागी हुने भए उनीहरू र जसपालाई पाँच–पाँच मन्त्रालय (मन्त्री), माओवादी केन्द्रलाई ६ र बाँकी आफूसँग राख्ने देउवाको तयारी रहेको एक नेताले जानकारी दिए।
बुधबारको बैठकमा नेपाल पक्षले सरकारमा सहभागी नहुने जनाएको थियो। नेपाल पक्षबाट बैठकमा सहभागी नेता विजय पौडेलले सरकारमा सहभागिता आफूहरूको प्राथमिकता नभएको बताउँदै कोभिडविरुद्धको खोप र कोभिडबाट प्रभावित सबै तहका जनता तथा व्यवसायीलाई राहत पुग्ने प्याकेजको व्यवस्था गर्न सुझाएका थिए।
तर नेपाल पक्षकै कतिपय सांसद सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने पक्षमा छन्। गठबन्धनका अन्य घटक पनि नेपाल पक्षलाई सरकारमा सहभागी बनाउने प्रयासमा छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले बैठकमा नेपाल पक्ष पनि सरकारमा सहभागी हुने बताउँदै यस विषयमा माधव नेपालसँग कुरा गर्ने जिम्मा लिएका छन्।
नेपालसँग कुराकानीपछि मात्रै शीर्ष नेताहरू बसेर मन्त्रालय भागबन्डा टुंग्याउने समझदारी भएको छ। तर पनि गठबन्धमा रहेर सरकारमा सहभागी हुने सबै दललाई बराबरी भागबन्डा हुनुपर्ने आशय भने बैठकमा व्यक्त भएको थियो। ‘चित्रबहादुरजीहरू (चित्रबहादुर केसी, राष्ट्रिय जनमोर्चा) सरकारमा सहभागी नहुने बताउनुभएको छ। माधव नेपालजीहरूले सरकारमा सहभागी नहुने बताए पनि अझै टुंगो लागेको छैन,’ बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘सरकारमा सहभागी हुने सबैलाई बराबरी मन्त्रालय र मन्त्री चाहिन्छ भन्ने आशयको कुरा नेताहरूबाट आएको छ।’
बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रिय जनमोर्चालाई पनि सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेका थिए। तर सो पार्टीका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी र सांसद दुर्गा पौडेलले आफूहरू प्रतिगमनलाई परास्त गर्नमात्रै गठबन्धनमा सहभागी भएको भन्दै सरकारमा सहभागी नहुने बताएका थिए। केसीले उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै राम्रो काम नगरे आफ्नो दल विपक्षीमा बस्ने बताएका थिए।
‘मन्त्री कसलाई बनाउने, यो तपाईंहरूको कुरा हो। हामी गलत कुराको भण्डाफोर र सही कुराको समर्थन गरिरहन्छौं,’ केसीले भनेका थिए, ‘तपाईंहरूले राम्रो काम गर्नुभएन भने जनमोर्चा प्रतिपक्षमा बस्छ।’ संवैधानिक र अन्य निकायमा भने न्यायपूर्ण भागबन्डा भए सहभागी हुन आपत्ति नभएको केसीले बताएका थिए।
गठबन्धनका नेताहरूले यो साताभित्रै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने बताएका छन्। तर भागबन्डा मिलाउन कठिन देखिएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाकै पार्टी नेपाली कांग्रेसबाट अहिलेसम्म दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री सरकारमा सहभागी भएका छन्। ती सबै कांग्रेसको देउवा पक्षका हुन्। पार्टीको संस्थापन इतर समूह (रामचन्द्र पौडेल) पक्षले तीन मन्त्रालयसहित चारजनालाई सरकारमा सहभागी गराउनुपर्ने बताउँदै आएको छ। देउवा उक्त समूहबाट बढीमा दुईजनालाई सरकारमा सहभागी गराउने पक्षमा छन्। पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला समूहबाट उमाकान्त चौधरीलाई मन्त्री बनाउन देउवाले प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन्।
उपसभापति विजयकुमार गच्छदार पक्षले पनि सरकारमा सहभागिता खोजिरहेको छ। देउवा निकटकै धेरै नेता मन्त्री बन्न सक्रिय भएका छन्। यसले गर्दा देउवा पार्टीभित्रै पनि अप्ठेरोमा छन्। गठबन्धनको प्रमुख घटक माओवादी केन्द्रमा पनि मन्त्रीका आकांक्षी धेरै छन्। दुई नेतालाई मात्र सरकारमा पठाएको माओवादीका सबै सांसद मन्त्रीको आकांक्षी रहेको भन्दै अध्यक्ष दाहालले यसबाट आफू आतंकित बनेको केही दिनअघि बताएका थिए। यसबाट पनि माओवादीभित्र मन्त्री छान्न कति जटिलता छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।
गठबन्धनको अर्को घटक जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिता विवाद टुंगो लागेसँगै सरकारमा सहभागी हुन उक्त पार्टी तयार छ। तर त्यहाँ पनि मन्त्रीका आकांक्षी धेरै देखिँदा समस्या भएको छ। सबैलाई समेट्न नसकिने भएपछि जसपाले मापदण्ड बनाउन गृहकार्य सुरु गरेको छ। महेन्द्र यादव, राजेन्द्र श्रेष्ठ, रामसहाय यादव, रेणु यादवसहितका नेता सरकारमा जाने पक्षमा देखिए पनि कतिपय नेता र सांसदलाई सरकारमा सहभागी गराउने आश्वासनमा निर्वाचन आयोगमा सनाखतमा बोलाइएको स्रोतको दाबी छ। उनीहरूलाई सरकारमा सहभागी गराउनै पर्ने बाध्यता नेतृत्वलाई भएको सम्बद्ध स्रोत बताउँछ। नागरिक दैनिकबाट ।
Add Comment