काठमाडौं । प्रधानमन्त्रै शेरबहादुर देउवाले बोलीमा लगाम नलगाउँदा एमसीसी विवाद फेरि चर्कित शुरु भएको छ । चर्चित अमेरिकी सहयोग परियोजना ९एमसिसी० बारेको बहस फेरि सतहमा आएको छ । सर्वाधिक विवादास्पद रहेको यो परियोजनाबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अभिव्यक्तिपछि तिहारकै बीचमा बहस चर्कोगरी भइरहेको छ ।
जब कि परियोजनासँग सम्बन्धित केही प्रावधानहरू राष्ट्रिय हितविपरीतका रहेको तर्क एकथरिले गर्दै आएका छन् । उनीहरू ती प्रावधानहरू संशोधनमार्फत् नहटाई परियोजना कार्यान्वयन गर्न नहुने पक्षमा छन् । अर्काथरि भने देश विकासका लागि प्राप्त वैदेशिक सहायतालाई अनेक बहाना नबनाई लिनुपर्ने पक्षमा छन् ।
यसरी परियोजनाबारे विवाद कायम रहेकै बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बिहीबार एमसिसी कार्यान्वयनबारे एमसिसी मुख्यालयमा पत्र पठाएको अभिव्यक्ति दिएका थिए । कोप(२६ सम्मेलनमा सहभागी भएर फर्किएपछि देउवाले भनेका थिए, ‘प्रचण्डजी र मैले एमसिसी पास गराउँछौं भनेर पत्र पठाइसकेका छौं ।’
फेरि, संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य भएको छ । यही मौका छोपेर सुटुक्क एमसिसीबारेको पत्र पठाएको विवरण भने देउवाको अभिव्यक्तिपछि सार्वजनिक भएको हो । जसबारेको सूचना सत्ता गठबन्धनले गुपचुपमा राखेको थियो ।
यसबीच, शुक्रबार सत्ता साझेदारमध्येको एउटा दल नेकपा ९माओवादी केन्द्र०का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले भने देउवाको उक्त अभिव्यक्तिको खण्डन गरेका छन् ।
‘हिजो ९बिहीबार० शेरबहादुरजीले कहाँ के बोलिदिनुभएछ, प्रचण्डजी र मैले चिठी पठाइसकेको छु भनेर । देशैभरि तरंग पैदा भएको छ । हामीले त्यस्तो चिठी पठाएको होइन’, देउसी खेल्न निवास पुगेका सञ्चारकर्मीहरूसँग प्रचण्डले भने ।
उनका अनुसार राष्ट्रिय सहमति जुटाएर मात्रै कार्यान्वयन गर्न सकिनेरनसकिनेबारे धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएकोले पत्रमार्फत् समय माग गरिएको छ ।
एमसिसी अनुमोदन नगरी सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेपछि अमेरिकी सरकार रुष्ट छ । वासिङटन डिसीमा रहेको एमसिसी मुख्यालय पनि खुसी छैन ।
विज्ञप्ति जारी गरेर संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिएकै दिन मुख्यालयले नेपालले परियोजनालाई अनुमोदन नगराउँदा लाखौं नेपाली घरपरिवारलाई लाभ पुर्याउन नसकिएको दुखेसो पोखेको थियो।
परियोजनालाई अघि बढाउनेरनबढाउने निर्णय गर्ने सर्वाधिकार पनि नेपाल सरकारसँगै रहेको प्रष्ट्याएको थियो ।
परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सम्झौता भने देउवा नेतृत्वको अघिल्लो सरकारको पालाका तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले गरेका हुन् ।
परियोजना ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको हो । परियोजना कार्यान्वयनका लागि सम्झौताको बेला संसदबाट अनुमोदन गराउने प्रावधान नभएको विवरण पनि सार्वजनिक हुँदै आएको छ । र, पछि थपिएको भनिँदै आएको छ । फेरि संसदबाट अनुमोदनपछि कानुन सहर हुने विवरण पनि परियोजनामा उल्लेख छ । सोही कारण परियोजनाबारे विवाद उत्पन्न भएको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले शुक्रबार बताए ।
यो परियोजनालाई अनुमोदन संसदबाट गराउने भनेर निर्णय गराउने अर्थमन्त्री भने डा। युवराज खतिवडा हुन् । जो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री भएका थिए । वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भने एमसिसी मुख्यालयसँग परियोजनाबारे विवादास्पद रहेको विषयमा प्रष्टिकरण लिइसकेका छन् ।
तर, एमसिसी पारित गर्न नहुने जमात ठूलै छ । दलहरू पनि विभाजित अवस्थामा छन् । सत्ता नेतृत्व दल नेपाली कांग्रेस एमसिसी परियोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पक्षमा उभिँदै आएको छ । केही दिन अगाडि मात्रै कांग्रेस सहमहामन्त्री डा। प्रकाशशरण महतले एमसिसी परियोजनाको प्रावधान नबुझेर बखेडा झिकेको भन्दै सरासर कार्यान्वयनमा जानुपर्ने कांग्रेसको धारणा रहेको बताएका थिए ।
प्रमुख विपक्षी दल नेकपा ९एमाले०ले भने एमसिसीको विपक्षमा उभिने जनाएको छ । तर, सरकारमा रहँदा कार्यान्वयन गराउन अधिकतम जोडबल गर्ने दल एमाले नै हो। एमालेका एक जना केन्द्रीय कमिटी सदस्य विपक्षमा उभिएको जसो गरे पनि एमाले एमसिसीको पक्षमै रहेको बताएका छन् ।
यसरी प्रमुख विपक्षी दल र कांग्रेस एमसिसीको पक्षमै रहँदा माओवादी र नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी भने राष्ट्र हितविपरीतका प्रावधानहरू हटाउनुपर्ने पक्षमा छन् ।
हटाएपछि भने कार्यान्वयन गर्न सकिने यी तीन सत्ता साझेदार दलको धारणा छ । अर्को सत्ता साझेदार दल राष्ट्रिय जनमोर्चा भने परियोजना कार्यान्वयन गर्नै नहुने पक्षमा छ । जनमोर्चाले पनि परियोजनालाई राष्ट्रघाती भन्दै आएको छ । परियोजनाको विरुद्धमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी ९नेमकिपा० पनि छ ।
परियोजना अमेरिकी सरकारको ‘हिन्द(प्रशान्त सैन्य रणनीति’अन्तर्गत भएको चर्चा पनि छ । अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहायता विभाग प्रमुखको नेतृत्वमा परराष्ट्र, कानुन र ऊर्जा मन्त्रालय तथा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय लगायतका सात सदस्यीय प्रतिनिधिले एमसिसी मुख्यालयका प्रतिनिधिहरूसँग वार्ता गरेर परियोजनालाई २०७५ मा अन्तिम रूप दिएका थिए ।
त्यसपछि परियोजना कार्यान्वयन सम्झौतामा तत्कालीन अर्थमन्त्री कार्कीले हस्ताक्षर गरेका हुन् । जतिबेला सम्झौतामा परियोजनालाई संसदबाट अनुमोदन गराउनु पर्ने प्रावधान थिएन ।
Add Comment