काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले नेपाल सरकारको राज्य साझेदारी कार्यक्रम एसपीपी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कुनै तयारी नभएको स्पष्ट पारेका छन् । उनले यस विषयमा भ्रममा नरहन पनि सबैमा स्पष्ट गरेको छ । साथै मन्त्री कोइरालाले सो सम्झौताका लागि कुनै पक्ष या सरकारले आग्रह नगरेको पनि स्पष्ट पारेका हुन् ।
आजको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७९ का शीर्षकमाथि सो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा सांसद्का प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सो कुरा स्पष्ट गरेको हो । बैठकमा अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी सम्झौताबारे सोधिएको प्रश्नमा मन्त्री शर्माले नेपालको संसद्ले पारित गरेकै दिन अमेरिकी सरकारले उक्त सम्झौताका व्याख्यात्मक घोषणालाई स्वागत गरेकाले उक्त घोषणा सम्झौताको अङ्ग बनेकामा द्विविधामा नपार्न आग्रह पनि गरेका छन् ।
यसैगरी, कानुनमन्त्री कोइरालाले सङ्क्रणमणलीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधनको विधेयक संसद्को चालु अधिवेशनमा पेश गरिने जानकारी दिए । बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७९ का शीर्षकमाथि सो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा सांसद्का प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन र सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा लान प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिसँग पनि परामर्शपछि प्राप्त सुझावका आधारमा कानुनमा संशोधन गरिने बताए ।
न्याय र कानुनमा आम नागरिकको सरल पहुँच र स्वामित्व निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिँदै हरेक घरमा नेपालको संविधान उपलब्ध गराउन नागरिक एप्समार्फत् सचेतना विस्तार गरिने र मौलिक हकसम्बन्धी कानुन संशोधन वा नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपरेमा आफ्नो मन्त्रालयले अतिरिक्त बजेटविना आवश्यक सहजीकरण गर्ने मन्त्री कोइारालाले अवगत गराए उनले हाल ५० भन्दाबढी विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेको र त्यसलाई छिटो विधेयकमा रुपान्तरण गर्न पहल गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
न्याय परिषद्ले न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा व्यक्तिगत आग्रहका आधारमा नभई निश्चित निर्देशिका र क्षमताको मूल्याङ्कलनका आधारमा हुनुपर्ने भन्दै छुवाछूत हटाउन कानुनको पालनाका साथै सांस्कृतिक रुपान्तरण र सामाजिक शैक्षिक अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए ।
जातीय विभेदविरुद्धका कानुनको पालना र ती कानूनकारे सञ्चारमाध्यम, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको र निःशुल्क कानुनी सहायत कार्यक्रमलाई गैह्रसरकारी संस्थासँगको पनि सहयोग लिएर प्रभावकारी बनाइने बताए ।
मन्त्री कोइरालाको जवाफमा थप स्पष्टीकरण माग गर्दै नेकपा एमाले सांसद् खगराज अधिकारीले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको काम किन ढिलाइ भयो ? भनी प्रश्न गरे, भने एमालेका सांसद् कृष्णभक्त पोखरेलले नेपालको संविधानको मुद्रित प्रति नै नेपालका घरघरमा उपलब्ध गराउन माग गरे ।
Add Comment