व्यवस्था फेरिएको तर अवस्था नफेरिएको जनयुद्ध शुरुवातको दिन स्मरण गर्दै आज सार्वजनिक विदा

आजभन्दा ठीक २७ वर्ष अघि तात्कालिन नेकपा माओवादी र निकट संयुक्त जनमोर्चाले तात्कालिनप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा ४० बुँदे माग राख्दै जनयुद्ध घोषणा गरिएको दिन । करीव १० वर्षसम्म निरन्तर राज्य पक्ष र माओवादी पक्षको युद्ध संघर्षबाट करीव १७ हजारले ज्यान गुमाए । यो अवधिलाई सशस्त्र द्धन्द्धकालका रुपमा स्थापित भयो र पछि २०६३ साल मंसिर ५ गते तात्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विस्तृत शान्ति सम्झौता गरी युद्ध समापन गरे ।
माओवादीले हरेक वर्ष फागुन १ गतेलाई जनयुद्धका दिवसमा रुपमा मनाउँदै आईरहेको छ । तर यो पटक भने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक विदा घोषण गरी आम नेपालीलाई जनयुद्ध दिवस मनाउन वाध्य बनाएको छ ।
नयाँ जनवादी व्यवस्था कायम गर्नका लागि १० वर्ष सशस्त्र विद्रोह गरी करीव १७ हजार नागरिकहरुले ज्यान गुमाए । हजारौं नागरिक अंगभंग भए । देशमा लोकतन्त्र स्थापना भयो । लोकतन्त्र हुँदै मुलुकलाई संघीय गणतन्त्र नेपालको रुपमा स्थापित गरियो । ३३ वर्ष पार्टीको नेतृत्व र १० वर्षको सशस्त्र युद्धको नेतृत्व गरेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जनयुद्ध शुरुवात भएको २७ वर्ष आईपुग्दा तेश्रो पटक प्रधानमन्त्री रुपमा सत्तामा विराजमान छन् ।
जनयुद्ध शुरुवात गरेको २७ वर्षको अवधिमा तेश्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डले फागुन १ गतेलाई जनयुद्ध दिवस सरकारी तवरबाट नै मनाउने गरी सार्वजनिक विदा दिने निर्णय मन्त्रीपरिषद्बाट नै गर्न सफल भए ।
विगतको सरकारको भाषामा सशस्त्र विद्रोह र वर्तमान माओवादी नेतृत्वको सरकारको भाषामा जनयुद्ध दिवसका अवसरमा सार्वजनिक विदा दिने सरकारी निर्णयको चौतर्फी रुपमा चर्चा र वहश हुन थालेकोे छ । भने सत्ता साझेदारले विरोध गरी मन्त्रीपरिषद् वैठक नै बहिष्कार गरेको छ ।
जनयुद्ध दिवसमा सरकारी विदा दिएर सरकारले के उपलब्धी हासिल गर्न खोजेको छ भन्ने प्रष्ट बुझ्न सकिएको छैन । हो, जनयुद्धको बलमा मुलुकमा २ सय ४० वर्षदेखिको राजतन्त्र अन्त्य गरी गणतन्त्त स्थापना भयो । लामो इतिहास रचेको राजतन्त्रात्मक व्यवस्था फेरियो तर, आम नेपाली जनताको अवस्था फेरिएन ।
व्यवस्था फेरिएको अवस्था नफेरिएको वर्तमान परिवेशमा जनयुद्ध दिवस भन्दै सरकारी विदा नै दिनु कति न्यायोचित होला ? सरकारमा सामेल दलहरुले जनयुद्ध दिवसका दिनमा पनि सरकारी विदा दिने निर्णयलाई स्वीकार गर्नु कति उचित थियो होला ?
यदि एमाले सरकारमा नरहेको अवस्था थियो भने के जनयुद्ध दिवसलाई राष्ट्रिय दिवस मनाउने निर्णयलाई स्वीकार गर्दथ्यो ? राष्ट्रपतिको निर्वाचन नजिक नभएको भए कांग्रेसले यसै गरी मौन समर्थन गर्दथ्यो ? प्रश्नै प्रश्नमा पनि सरकारले जनयुद्ध दिवस राष्ट्रिय पर्वमा रुपमा मनाउने निर्णय गरेको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी नेतृत्वका लागि यो सार्वजनिक विदा ऐतिहासिक निर्णय हुने छ । अव हरेक वर्ष यसैगरी जनयुद्ध दिवस फागुन १ गते सार्वजनिक विदा सहित नेपाली कांग्रेस, एमाले लगायत दलहरुले मनाउने सुअवसर पाउन् । व्यवस्था मात्र होइन जनताको अवस्था पनि फेरियोस् । जनयुद्ध दिवसका शुभकामना ।