काठमाडौँ । नागरिकता प्रकरणसँगै उपप्रधान सहित गृह मन्त्री बनेको रवि लामिछानेले छोटो अवधि मै सासद मन्त्री पदबाट हात धुनु पर्यो । लामिछानेको राजीनामासँगै गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सम्हालिरहेको छन् । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन लगतै चैत १० गते भित्र सरकारले पूर्णता पाउने भन्ने अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री दाहालले दिएका थिए । तर त्यसो हुन सकेन ।
बरु दलहरुको ध्यान मन्त्री भागबन्डामा छ । १० दलले मागे बमोजिम मन्त्रालय दिने हो भने ३५ वटा मन्त्रालय बनाउनु पर्ने हुन्छ । यसो गर्न संविधानले दिँदैन । संविधानले दिन्थ्यो भने अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा ४५–५० जना मन्त्री हुने थिए । यो बेला, सबैभन्दा बढी प्रतिस्पर्धा गृह मन्त्रालयका लागि भइरहेको छ । गृह मन्त्रालयमा रास्वपा, नेकपा एस, नेकपा माओवादी केन्द्रले खुलेर दावी गरेका छन् । कांग्रेसलाई अर्थ मन्त्रालय दिएर गृह आफैं राख्ने योजनामा माओवादी देखिन्छ ।
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको तीन महिना पूरा भइसकेको छ । यो तीन महिनालाई प्रधानमन्त्री आफैं समिकरण फेर्ने तिकड्ममा लाग्दा उनले दुई पटक विश्वासको मत लिइसकेका छन् । अझै पनि सरकारले पूर्णता पाएको छैन, सरकारको कामले कुनै गति लिन सकेको छैन ।
सम्भवतः सोमबार प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न सक्छन् । अहिलेसम्मको परिदृश्यले गृह मन्त्रालयमै रस्साकस्सी हुने प्रष्ट देखिएको छ । ३२ सीटको तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री पाउँदा गठबन्धनको तेस्रो र चौथो ठूलो दल रास्वपा र नेकपा एकीकृत समाजवादीले गृह नपाउनु पर्ने कुनै कारण नरहेको भन्दै गृहमा दावी पेश गरेका छन् ।
तर, सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्र गृह अरुलाई नदिने रणनीतिमा छ । प्रधानमन्त्री माओवादीबाट भएपछि गृहमन्त्री पनि आफूले नै पाउनु पर्ने अडान माओवादीको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रहेका नारायाणकाजी श्रेष्ठलाई गृह मन्त्रीमा अदलीबदली गराएर भए पनि गृह आफ्नै पक्षमा राख्ने माओवादीको चाहना देखिन्छ । कांग्रेसलाई अर्थ मन्त्रालय दिइ सकेपछि अरु दलहरुलाई पेलपाल गरेर पनि गृह आफूसँग राख्न सकिने मनस्थितिमा माओवादी नेताहरु रहेको बुझन् गाह्रो पनि छैन ।
Add Comment