इम्वोष्ट नम्वरका नाममा कमिशनको खेल

काठमाडौँ । आफूले केही गर्न नसकेपनि विदेशीलाई धनी बनाउने राष्ट्र कुन हो भनेर कसैले सोध्यो भने त्यसमा नेपालको नाम पहिलो नम्वरमा नै आउँछ । सरकारमा बस्नेहरुले स्वदेशी पहिचानलाई मेटाउनका लागि हरेक क्षेत्रमा केही नै केही गरिरहेका छन् । त्यसमध्ये सवारी साधनमा इम्बोष्ट नम्वर अनिवार्य पनि त्यसको एउटा उदाहरण हो । वितगमा राष्ट्रिय परिचय पत्रको डाटा विदेशी कम्पनीसँग सुरक्षित रहने देखिएका पछि चर्को विवाद पनि भएको थियो । तर, सरकारले अहिलेसम्म पनि राष्ट्रिय परिचयपत्रको डाटालाई आफ्नो मातहतमा राख्न सकेको छैन भन्ने आरोप लाग्दै आईरहेको छ ।

अहिले फेरि इम्वोष्ट नम्वर अनिवार्यका नाममा कमिशनको जालो फैलिएको छ । त्यही जालोका कारण सरकार इम्वोष्ट नम्वर अनिवार्य भन्दै हजारौ व्यवसायिक कलाकारहरुको पेटमाा लात हान्दै विदेशीलाई रकम पोस्ने कार्यमा लागेको देखिन्छ ।
यातायात क्षेत्र बर्षौदेखि अस्तव्यस्त छ । आम सेवाग्राहीले सेवा प्रवाहमा कुनै सुधार पाउन सकेको छैन ।

विद्यमान समस्याको समधान भन्दा पूर्वतयारी विनै नयाँ नयाँ योजना ल्याउने र जनताको ढाड सेक्ने रणनीति मध्येको एउटा पनि हो इम्वोष्ट नम्वर । नेपालमा सवारी चालक अनुमति पत्र लिन बर्षौ पालो कुर्नुपर्ने अवस्था छ । लाइसेन्स पाउने प्रक्रिया पूरा गरेका सवारी चालकहरू स्मार्ट लाईसेन्सको प्रतिक्षामा राजस्व तिरेको ‘रातो रसिद’लाई लाइसेन्सको रूपमा प्रयोग गरेर हिँड्न बाध्य छन । सडक र सर्वसाधरणको समस्यासम्म सरकार पुग्नै सकेको छैन ।

सरकारले २०७३ मा बंगलादेश र अमेरिकाको डेकाटुर–टाइगर आईटी कम्पनीले ज्वाइन्ट भेन्चरमा टेन्डर दिइएको थियो । ५ वर्षभित्र २५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गरिसक्नुपर्ने भएपनि हालसम्म सो कार्यले पूर्णता पाउन सकेको पनि छैन । अर्थात सरकार आफैले सम्झौता अनुसार काम नगर्ने तर सर्वसाधरणलाई जसरी पनि पेलेरै अगाडि बढ्ने सरकारको रणनीतिले इम्बोष्ट नम्बरको औचित्यमाथी पटक पटक प्रश्न उठ्ने गरेको पनि छ ।

अहिले फेरि त्यही कार्यको शुरुवात भएको छ । सवारी धनीहरुलाई आउँदो असोज १ गतेदेखि इम्बोष्ट नम्वर अनिवार्य भन्दै सूचना जारी गरिसकेको छ । सवारी खरिद विक्री गर्दा नै त्यसलाई अनिवार्य सूचक बनाएको छ । तर यसले कति प्रभाव पारिरहेको छ भन्ने कुरामा ध्यान दिन सकेको छैन । इम्वोष्ट नम्वर अनिवार्य गर्ने कुरामा कमर्शियल आर्टिष्ट संघले विगतदेखि नै विरोध पनि गर्दै आईरहेको छ । इम्बोष्ट नम्वर अनिवार्यको नीतिले हजारौ कलाकारहरुको पेशा नै धरापमा पर्ने पक्का छ । त्यसकारण कमिशनको मोहमा गर्न लागिएको यो नियम सरकारले फिर्ता लिनु पर्ने देखिन्छ ।