काठमाडौँ । केही दिन अघि बसेको मन्त्रीपरिषद्को वैठकले एउटा निर्णय ग¥यो । त्यो निर्णय सार्वजनिक हुन नपाँउदै वर्तमान सरकार कतिसम्म सुशासनमा लागेको रहेछ भन्ने कुरा पनि प्रष्ट भो । जेनजी आन्दोलन हाइज्याक गरेर बनेको मन्त्रीपरिषद्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीको नेतृत्वको सरकार त्यही निर्णयबाट बदनामको बाटोतिर हिड्न शुरु गरेको छ । डोल्मा इम्प्याक्टलाई पुँजीगत लाभकर छुट दिने र मोरिसससँगको द्विपक्षीय कर छुट सम्झौता (डीटीए) खारेज गर्ने निर्णयमा गरेपछि विद्धान कहलिएका बदनाम पूर्व अर्थसचिव अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सरकारलाई नै तुरुप जस्तै बनाईदिएका छन् । तर त्यही तुरुप कहिले काँही काम नै नलाग्ने हुन्छ भन्ने पनि अव यो निर्णयले पुष्टि पनि गर्दछ् ।
पछिल्ला समयसम्म आईपुग्दा नेपालमा १६ कम्पनीमा लगानी गरेको डोल्मालाई आय कर छुट दिन अर्थ मन्त्रालयले मोरिसससँगको सन्धिको सहारा लिएको थियो । तर, डोल्मालाई कर छुट निर्णय गरेसँगै मन्त्रिपरिषद्ले उक्त सन्धि नै खारेज गर्ने निर्णय गरेको पछि अर्थमन्त्रीको सुशासनमा कतिसम्म झट छ भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्दैन र ?
त्यसैले अहिले सरकारले गरेको निर्णयमा चर्चित विवाद बन्न पुगेको छ डोल्मालाई कर छुट दिने कुरा ।
डोल्मा कर प्रकरणले सरकारको छवि धमिलिने र प्राथमिकतामा बरालिने भन्दै उनले सो निर्णय सच्याउन प्रधानमन्त्री कार्कीले मौखिकरुपमा मुख्य सचिव एकनारायण अर्याललाई दिइसकेकी छन् । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरे पनि मुख्यसचिवले प्रशासनिक रूपमा प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र निर्णयले औपचारिक मान्यता पाउँछ । त्यसैले पनि अर्याललाई सो निर्देशन दिइएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले भने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको समेत राय लिएर कर छुट दिने निर्णय गरेको स्पष्टीकरण प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ । तर, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अधिकारीहरूले भने सन्धि र आयकर ऐनको व्यवस्था बाझिएमा कुन कानुन लागू हुन्छ भनेर सोधेकाले त्यसको मात्र जवाफ दिएको बताएका छन् । तर, कर प्रशासहरूका अनुसार सन्धि र आयकर ऐन बाझिएका छैनन्, सन्धि भए पनि डोल्माजस्ता कम्पनीलाई आयकर लाग्ने विषयमा कानुन स्पष्ट छ ।
नेपालको आयकर ऐन २०५८ को दफा ७३ ले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिका बारेमा प्रबन्ध गरेको छ । उक्त दफाको उपदफा ५ ९ख० ले नेपालसँग सन्धि गर्ने मुलुकमा दर्ता भएको कम्पनीमा उक्त मुलुकका नागरिकको ५० प्रतिशतभन्दा कम लगानी भएमा कर छुट नपाउने भनेर स्पष्ट लेखेको छ । तर, मोरिससको साइबर सिटी, मयावा टावरमा कार्यालय राखेर दर्ता गरिएको डोल्मा म्यानेजमेन्टमा मोरिससको लगानी भने ०।७५ प्रतिशत मात्रै हो । ९९।२५ प्रतिशत लगानी विभिन्न देशबाट मोरिससको उक्त कम्पनीमा लगेर नेपाल ल्याइएको हो । तर, सन्धि र ऐन बाझिएको भन्दै डोल्माले यहाँ गरेको आम्दानीमा २५ प्रतिशत कर छुट दिने निर्णय भएको थियो ।
Add Comment