एमसीसीको ५५ अर्बले नेपालमा के-के हुन्छ ?

काठमाडौँ । कूल २ करोड ३० लाख १० हजार नागरिकले प्रत्यक्ष प्रतिफल प्राप्त गर्ने विद्युत् प्रसारण लाइन तथा सडक पूर्वाधारसँग जोडिएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता अगाडि बढ्ने भएको छ । कार्यान्वयन सुरु भएको ५ वर्षभित्र परियोजना सम्पन्न हुँदा त्यसबाट झण्डै ५० लाख घरधुरी प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुनेछन् ।

काठमाडौँको नाङ्लेभारेबाट सुरु हुने र बुटवलसम्म पुग्ने कूल ३१२ किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको डबल सर्किट प्रसारण लाइनले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा मेरुदण्डका रूपमा काम गर्नेछ । तामाकोसी, भोटेकोशी, त्रिशूली, बूढीगण्डकी र कालीगण्डकी करिडोरमा निर्माण भएका, हुने क्रममा रहेका आयोजनाको बिजुली सहज रूपमा राष्ट्रिय प्रणालीमा ल्याउनसमेत यो आयोजना महत्त्वपूर्ण छ । पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको कार्यकालमा सुरु भएको परियोजनामा सबैजसो पूर्व प्रधानमन्त्री जोडिएका थिए । नेपालको ऊर्जा तथा यातायात क्षेत्रको विकासका लागि एमसीसीले करिब रु ५५ अर्ब अनुदान सहायता उपलब्ध गराउनेछ ।

त्यसमा नेपाल सरकारका तर्फबाट करिब रु १४ अर्ब बराबरको लगानी हुनेछ। उक्त अनुदान सहायता आर्थिक उन्नतिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने, विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा र सडक मर्मतमा खर्च हुने तथा नेपालको दिगो विकासमा सहयोग गर्नेछ । सत्तारूढ प्रमुख दलका बीचमा आइतबार भएको सहमतिअनुसार अमेरिकी अनुदान सहयोगसम्बन्धी सो परियोजना आज संसद्मा टेबल भएको छ । योसँगै सम्झौता संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ । कुनै एउटा प्रक्रियामार्फत सम्झौता सामान्य बहुमतबाट स्वीकृत हुनेछ । त्यसपछि परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्नेछ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको गुरुयोजनाअनुसार नै तयार भएको उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुँदा गुणस्तरीय पूर्वाधारको विकास हुनेछ । यस्तै अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन परियोजनाले विद्युत् व्यापारलाई पनि बढावा दिने र यसको लाभ नेपालले लिन सक्नेछ । त्यसका लागि बुटवलबाट भारतको गोरखपुर जोड्ने ४०० केभी क्षमताको डबल सर्किट अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा निर्माण हुन लागेको छ । यसबाट नेपालले भारत र बङ्गलादेशमा बिजुलीको व्यापार गर्ने मार्ग प्रशस्त गर्नेछ ।

काठमाडौँ उपत्यकालगायत प्रमुख सहरको विद्युत् प्रसारण लाइनमार्फत बिजुली आपूर्तिको विश्वसनीयताको सुनिश्चितता समेत हुनेछ । त्यसबाट विद्युत् खपतमा वृद्धि भई विद्युत् उत्पादनतर्फ थप लगानी आकर्षित हुनेछ । हालका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ माघ २५ गते सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय एमसीसीबीच भएको अनुदान सम्झौतालाई अनुमोदन गर्न नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ४ को व्यवस्थाबमोजिम सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको थियो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सङ्घीय संसद्मा पेस गरेको प्रस्तावमा प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम २३० बमोजिम प्रतिनिधिसभाको साधारण बहुमतबाट सम्झौता अनुमोदन गर्न संसद्समक्ष पेस गरेका थिए । तत्कालीन संसदीय मामिला तथा कानुनमन्त्रीका रूपमा एमाले नेता भानुभक्त ढकालले सो सम्झौता संसदीय अनुमोदनका लागि स्वीकृति दिएका थिए ।

नेपाल सरकार र एमसीसीबीच २०७४ भदौ २९ गते मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट सम्झौता भएको थियो । एमसीसीका हरेक प्रक्रियामा नेपालमा धेरैजसो पूर्व प्रधानमन्त्री सहभागी भएकाले राष्ट्रिय हितका लागि पनि यसको अनुमोदन जरुरी रहेको आवश्यकता औँल्याइँदै आएको थियो ।

विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजनाले ऊर्जा व्यापारमा रणनीतिक महत्त्व राख्ने भएकाले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समेत समावेश गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को २०७५ असोज ५ को निर्णयअनुसार एमसीसी परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीमा समावेश गरिएको हो । सम्झौता कार्यान्वयनका लागि पनि संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्थाअनुसार तत्कालीन अर्थमन्त्री डा खतिवडाले संसद्मा लगेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले एमसीसीका सन्दर्भमा समय आएपछि धारणा सार्वजनिक गर्ने भन्दै मौन बसेको छ ।

प्रमुख दलहरूका बीचमा एमसीसी सम्झौतालाई बुझ्ने सन्दर्भमा फरक फरक मत रहँदै आएको थियो । नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले एमसीसीका केही प्रावधानमा संशोधनको आवश्यकता औँल्याएका थिए । गठबन्धनको अर्को दल राष्ट्रिय जनमोर्चा एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने पक्षमा थियो । सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेस भने यसमा पहिलेदेखि नै स्पष्ट थियो । हाल प्रतिपक्षी भूमिकामा रहेको एमाले (तत्कालीन नेकपा) एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा थियो । भूमिका बदलिएपछि एमालेले यसमा गठबन्धनको धारणा कुर्दै आएको थियो ।

सत्ता गठबन्धनकै बीचमा मतैक्य हुन नसक्दा एमसीसी कार्यान्वयनको समयसीमा समेत धकेलिँदै आएको थियो । शुक्रबार बसेको गठबन्धनको बैठकमा आज आइतबारसम्म समान धारणा बनाउने सहमति भएको थियो । शनिबार दिनभर सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरुबीच औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफल भए । एकीकृत समाजवादीले एमसीसी सम्झौता टेबल हुन दिने निर्णय गरेको थियो ।

शनिबारको सकारात्मक घटनाक्रमबीच आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक बस्यो । बैठकमा यसका अनेकन् पाटा र पक्षका बारेमा छलफल भयो र सहमतिका आधारमा नै एमसीसी सम्झौता संसद्मा टेबल गर्ने सहमति भयो । एमसीसीले उपलब्ध गराउने अनुदान सहायताले बन्ने ४०० केभी क्षमताको लप्सीफेदी, रातमाटा र दमौलीमा तीनवटा सबस्टेशन निर्माण हुनेछन् । नुवाकोटको रातमाटामा निर्माण हुने सबस्टेसनमा प्रस्तावित रसुवागढी-केरुङ ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन पनि जोडिने छ ।

काठमाडौँ उपत्यकाको विद्युत्को माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिलाउन पनि ४०० केभी क्षमताको प्रसारणलाइन जरुरी छ । हाल काठमाडौँ उपत्यकामा हेटौँडाबाट २२० केभी लाइन, नुवाकोटबाट २२० केभी लाइन र किर्नेटार हुँदै अर्को लाइन काठमाडौँ उपत्यकामा भित्रिएको छ । विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा बढावा दिन र हरेक घरघरमा विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढाउन पनि उच्च क्षमतामा प्रसारण राजमार्ग आवश्यक पर्ने ऊर्जा उद्यमीहरूको भनाइ छ ।

सङ्घीय राजधानीसमेत भएकाले आगामी दिनमा मेट्रो रेलको आवश्यकता झनै बढेर गएको छ । त्यसका लागि ठूला क्षमताका प्रसारण लाइन आवश्यकता र बाध्यता दुवै बन्न पुगेको छ । जनघनत्वका हिसाबले पनि बिजुलीको माग सम्बोधन गर्न तथा निर्माणमा रहेका आयोजनाको बिजुली जोड्न पनि ‘हाई भोल्टेज’ लाइन जरुरी रहेकाले यसलाई बिनाअवरोध अगाडि बढाउनुपर्ने मत जबरजस्ती रूपमा स्थापित छ ।

यसैगरी आगामी पाँच वर्षमा थप १३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने र त्यसको प्रवाहका लागि उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम ४००, २२०, १३२ र ३३ केभी क्षमताका प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसनको निर्माण र स्तरोन्नति गर्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि मात्रै रु ९ खर्बभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्नेछ । आगामी ५ वर्षमा १३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएका खण्डमा जलविद्युत् क्षेत्रमा मात्रै करिब रु ३० खर्बको हाराहारीमा लगानी हुनेछ –रमेश लम्साल