काठमाडौँ । आजाको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद रामबहादुर विष्टले महाअभियोग अतिजरुरी र आवश्यकता भएको तर सदनमा छलफल गर्न ढिला भएको बताएका छन् ।
जबरा प्रधानन्यायाधीश हुँदा संविधानविपरीत कार्य गरेको भन्ने कुरा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु, बारलगायत आन्दोलित भएको उल्लेख गर्दै सांसद विष्टले उक्त प्रस्ताव न्याय प्रणालीको सुधारका लागि भएको बताए ।
सांसद रङ्गमती शाहीले न्यायालयभित्र स्वच्छ वातावरण निर्माण गर्न नसकेकाले महाअभियोग प्रसताव आएको र प्रस्ताव सही भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । सांसद प्रेम सुवालले जनताको न्याय जगेर्ना गर्र्न असफल भएको, संवैधानिक नियुक्तिमा कार्यपालिकाबारे हिस्सा मागेकोलगायत कारणले पनि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराले गलत गरेको उल्लेख गर्दै त्यस विषयमा उहाँसँग बयान लिनुपर्ने बताए ।
सांसद हितबहादुर गजुलरेलले महाअभियोग दुरगामी महत्व राख्ने प्रस्ताव भएको बताए । “महाअभियोग एक मतका साथ पारित गर्न सकियो भने भविष्यमा न्याय क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश दिनसक्ने नजिर बन्छ”, तामाङले भने, “शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत न्यायपालिकाको सर्वोच मान्छेले कार्यपालिकामा समेत हिस्सा मागेर न्याय क्षेत्र नै अस्तव्यस्त पारिएको र न्यायपालिकाको साख गिरेको थियो ।”
सांसद हरिबोल गजुरेलले जबराका समग्र गतिविधि र त्यसका परिणाम राष्ट्रले भोगेको र देखेको भए पनि संसद्भित्रका राजनीतिक दल महत्वपूर्ण विषयमा पनि प्रष्टरुपमा नआइ जिब्रो चपाएर प्रस्तुत भएको आरोप लगाएका छन् । उनले महाअभियोग उपयुक्त थियो कि थिएन भन्ने कुरामा बहस गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । यसमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एकै ठाउँमा आएर छिटो सहमतिमा पुग्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । ।
सांसद खेमप्रसाद लोहनीले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको पाँच महिनापछि छलफल गर्न ढिला भएको र शङ्का गर्ने ठाउँ रहेको बताए । महाअभियोग प्रस्ताव सुशासन र लोकतन्त्रका लागि नभई स्वार्थ पूरा गर्नका लागि भएको उनको आरोप थियो ।
महाअभियोगमाथिको प्रस्तावमा अञ्जना विसङ्खे, अतहरकमाल मुसलमान, लक्ष्मी परियार, टेकबहादुर बस्नेत, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, नरबहादुर धामी, नारायणप्रसाद खतिवडा, बहादुरसिंह लामा, तेजुलाल चौधरी, अभिशेकप्रताप शाह, डा अमरेशकुमार सिंहलगायतले धारणा राखेका थिए । 
Add Comment