काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएसँगै सर्वोच्च अदालत छिर्न खोजेका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई सर्वोच्च अदालत प्रवेशमा रोक लगाउन सरकारले निर्देशन दिएको छ । जबराले आफूलाई सर्वोच्च अदालत छिर्न रोक्दा हुने दुर्घटनाको जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्ने बताएका छन् ।
जबराले आफू सर्वोच्च अदालत फर्किने सन्देश पठाएसँगै सर्वोच्च परिसरमा सुरक्षाकर्मीको तैनाथी बढाइएको छ । नेपाल बार एशोसिएसनले जबरालाई सर्वोच्च छिर्न नदिने बताएको छ । जबराले भने आफूलाई रोक्न खोजेर सरकारले अराजकता प्रदर्शन गरेको बताए । उनले आफूलाई सर्वोच्च छिर्न नदिने योजना बनाएर सरकार अराजकता तर्फ गएको टिप्पणी गरे ।
‘सर्वोच्चको ढोकामा र म बस्ने क्वाटरको ढोकामा प्रहरी राखेर प्रधानन्यायाधीशलाई बाहिर निस्कनै नदिने योजना बनाएर सरकारले अराजकता प्रदर्शन गरेको जबराको आरोप छ । जबराले भने, ‘प्रधानन्याधीशलाई भिडले छिर्न नदिने हो भने यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ । यस्तो अराजकताले निम्त्याउने दुर्घटनाको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ ।’
प्रतिनिधिसभाको महाअभियोग सिफारिस समितिले ९ वटा कारण देखाउँदै निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि लगाइएको महाभियोगको प्रस्ताव पुष्टि हुने निष्कर्ष निकालेको छ । तर, जबरा भने संसदको कार्यकाल सकिएसँगै आफ्नो महाअभियोग पनि निष्क्रिय भएको दाबी गरेका छन् ।
‘महाअभियोगको प्रक्रियामा गएको हो । तर, महाअभियोग लगाउने संस्था नै नरहेपछि महाअभियोग रहने भन्ने हुँदैन,’ जबराले भने, ‘त्यो संस्था नै नरहेपछि महाअभियोग पनि स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । संविधानले नै यस्तो व्यवस्था गरेको छ । संस्था नै नरहेपछि कसैले महाअभियोग फुकुवा गरिरहनु पर्दैन ।’
‘क्वाटरबाट निस्किनै नसक्ने गरी प्रहरीले घेरा हाल्यो’ आफू बस्ने क्वाटरमै प्रहरी खटाएर सरकारले ज्यादती गरेको टिप्पणी उनले गरे ।
Add Comment