सभामुखको कार्यकाल कहिलेसम्म ?

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सांसदले आफ्नो कार्यकाल सकिएको भन्दै संसद् सचिवालयबाट ‘क्लियरेन्स’ लिइसके पनि सभामुख र उपसभामुखले भने सेवा–सुविधा लिइरहेका छन् । नियमित निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएर आफ्ना सदस्यको कार्यकाल सकिँदासमेत सभामुखहरूले संविधान र कानुनको आफूअनुकूल व्याख्या गरेर कार्यकाल कायम रहेको दाबी गरेका छन् ।

समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाउने अघिल्लो दिन असोज १ मै प्रतिनिधिसभा र सातै प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य भइसकेको छ । प्रतिनिधिसभाका ८० भन्दा बढी सांसद संसद् सचिवालयमा बुझबुझारथ गरेर जिल्ला फर्किसकेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, प्रदेश १ का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारी, मधेस प्रदेशसभाका सभामुख सरोजकुमार यादव, वाग्मतीका सानुकुमार श्रेष्ठ, गण्डकीका नेत्रनाथ अधिकारी, लुम्बिनीका पूर्णबहादुर घर्ती, कर्णालीका राजबहादुर शाही र सुदूरपश्चिम प्रदेशका अर्जुनबहादुर थापा भने सभामुखकै हैसियतमा विभिन्न कार्यक्रममा सहभागीसमेत भइरहेका छन् ।

सभामुख–उपसभामुखको कार्यकाल पनि असोज १ मै सकिनुपर्ने हो तर सभामुख सापकोटाले प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दिने अघिल्लो दिनसम्म आफ्नो कार्यकाल रहने दाबी गरेका छन् । कान्तिपुर टेलिभिजनको कार्यक्रम ‘टफ–टक’ मा गत बुधबार सापकोटाले आफूलाई अझै सभामुख भन्न सकिने बताएका थिए । ‘बकाइदा सभामुख भनेर सम्बोधन गर्न मिल्छ, यस विषयमा सघन छलफल पनि भइरहेको छ,’ उनको भनाइ थियो । संविधान दिवसको दिन झन्डावाल गाडी लिएर हिँडेको सम्बन्धमा सोधिएको प्रश्नमा सापकोटाको जवाफ थियो, ‘यो छलफलकै विषय छ । मलाई के लाग्छ भने संविधानले पनि मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म कार्यकाल रहने भनेको छ ।’

सापकोटाले संविधानको धारा ९१ को उपदफा ६ को व्याख्या गरेर सांसदको पद जाँदा पनि आफ्नो कार्यकाल बाँकी रहेको दाबी गरेका हुन् । यो धारामा प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा सभामुख र उपसभामुख अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म पदमा रहन सक्ने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सभामुखहरूले यो प्रावधानको आफूअनुकूल व्याख्या गरेका हुन् ।

सरकारले संसद्को कार्यकाल निर्वाचनपछि पनि कायम रहने गरी कानुन संशोधन गर्न खोजेपछि निर्वाचन आयोगले असोज १ मै कार्यकाल सकिने व्याख्या गरेको थियो । ‘कुनै सभालाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी अर्को निर्वाचन हुने अवस्थामा उम्मेदवारी पेस हुने अघिल्लो दिनसम्म मात्र साविकको सभा कायम रहने सिद्धान्तलाई ग्रहण गरी सोहीबमोजिम विगतमा अभ्याससमेत गरिसकेकाले समान अवस्थामा फरक किसिमको अभ्यास गर्ने कार्य उचित देखिएन,’ निर्वाचन आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

संविधानको धारा २९६ मा कार्यकाल पूरा हुनुअगावै प्रतिनिधिसभा चुनाव हुने भए मनोनयनपत्र दाखिला हुने अघिल्लो दिनसम्म तत्कालीन संसद् कायम रहने व्यवस्था छ । २०७४ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम उम्मेदवारको बन्दसूची पेस हुने अघिल्लो दिनसम्म मात्र व्यवस्थापिका संसद् कायम रहेको थियो । ‘अहिलेकै जस्तो कार्यकाल कहिलेसम्म हुने भन्ने स्पष्ट नभएकैले समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाउने अघिल्लो दिन नै मैले सभामुख पदबाट राजीनामा दिएर सरकारी निवास र सुविधा छाडेको थिएँ,’ पूर्वसभामुख ओनसरी घर्तीले भनिन्, ‘अरूले के गर्नुभयो रु के गर्नुपर्छ मलाई थाहा छैन ।’

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा अधिवेशन असोज १ मा अन्त्य भएपछि सांसदहरू आफ्नो कार्यकाल अन्त्य भएको भन्दै चुनावी तयारीका लागि निर्वाचन क्षेत्रमा गइसकेका छन् । असोजयता संसदीय समितिका बैठकसमेत बसेको छैन । ‘अधिवेशन अन्त्य भएपछि कुनै पनि समिति बसेको छैन, उम्मेदवारी दिने अघिल्लो दिनसम्म कार्यकाल रहने भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सभामुखज्यू नियमित कार्यालय आइरहनुभएको छ,’ सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका सूचना अधिकारी युवराज जैसीले भने ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले सदस्यको सेवा–सुविधासम्बन्धी ऐनमा सांसदलाई चाडपर्व खर्च दिने व्यवस्था गरेको छ । सभामुख नै कार्यकाल बाँकी रहेको भन्दै नियमित कार्यालय आएपछि अन्य सदस्यको कार्यकाल के हुने भन्नेमा पनि छलफल भइरहेको जैसीले बताए । सभामुख रहेकै कारण दसैंमा सांसदलाई चाडपर्व खर्च दिने कि नदिने भन्ने अन्योल भएको प्रदेशसभाका एक कर्मचारीले बताए ।

सभामुख सापकोटा नियमित कार्यालय आउने र व्यवस्थापन समितिको बैठकमा समेत बस्ने गरिरहेका छन् । उनलाई उपसभामुख पुष्पा भुसालले पनि साथ दिइरहेकी छन् । समानुपातिकतर्फका सांसदको कार्यकाल सकिँदा अरूको बाँकी हुनै नसक्ने संविधानसभा अध्यक्ष एवं एमाले उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङले बताए । उनका अनुसार समानुपातिकतर्फ ३ सय ३० जना सांसदको नाम निर्वाचन आयोगले बन्दसूचीबाट हटाएसँगै कार्यकाल सकिएको छ ।

‘निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फका सदस्यको बन्दसूचीमा रहेको नाम हटाएर दलहरूसँग नयाँ सूची मागिसकेको छ, बन्दसूचीमा रहेको नाम हटेसँगै उहाँहरूको कार्यकाल स्वतः सकियो । पुरानो सूची बदर गरेर नयाँ पेस गर्न दलहरूले पनि मान्यौं,’ नेम्बाङले भने, ‘राजनीतिक दल र सरकारले मानेको प्रक्रियाले सँगै निर्वाचित आधाभन्दा बढी सांसदको पद असोज १ मा जाने अनि अन्यको असोज २२ सम्म रहने भन्ने हुँदैन । संसद् रहेपछि हामीले एमालेको संसदीय दलको नेता र उपनेताको बोर्ड हटाइसक्यौं । पद सकियो भनेर सांसदहरू जिल्ला गइसके ।’

निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाउने अघिल्लो दिन नै कार्यकाल सकिने जानकारी संसद्लाई समेत दिइसकेको छ । निर्वाचन आयोगलाई संसद्को कार्यकालको व्याख्या गर्ने अधिकार नभए पनि कानुनी व्यवस्था नभएकै कारण आयोगले तोकेको मितिलाई मान्नुको विकल्प नभएको नेम्बाङले बताए ।

‘सरकारले संसद्को आयु बढाउने गरी विधेयक फिर्ता गर्दा आयोगले भनेकै मितिलाई मानेर निर्वाचनमा जाने भनेर दल र सरकारले समेत समर्थन गरेका थिए,’ उनले भने, ‘हामीले संसदीय दलको बैठक गरेर सांसदको कार्यकाल असोज २ देखि सकियो, अब निर्वाचनमा सक्रिय हुँदै जनताको बीचमा जानुस् भनेर पठाइसक्यौं । अब हामी सांसद रहेनौं । उहाँहरूका बारेमा पनि केही छुट्टै व्यवस्था त छैन ।’

संविधानको धारा ८५ मा प्रतिनिधिसभाको र धारा १७७ मा प्रदेशसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनमा उम्मेदवारी भन्नाले बन्दसूचीलाई जनाउने गरी परिभाषा गरेकाले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सभामुखको कार्यकाल असोज १ मै सकिएको विज्ञहरू बताउँछन् ।

‘संविधानमा उम्मेदवारी दाखिला गर्ने अघिल्लो दिनसम्मलाई पदमा रहने उल्लेख छ, संविधानमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ ले उम्मेदवारको परिभाषामा बन्दसूचीमा समावेश भएका व्यक्तिलाई समेत समेटेको छ,’ पूर्वकानुन सचिव एवं कानुन आयोगका पूर्वअध्यक्ष माधवप्रसाद पौडेलले भने, ‘बन्दसूची पेस गर्ने अघिल्लो दिनसम्म मात्रै कार्यकाल भएकाले सभामुख र सदस्यहरूको कार्यकाल त्यही दिनसम्म रहेको मान्न सकिन्छ ।’

निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भइसकेकाले नैतिकताका आधारमा सभामुखले छाड्नुपर्ने पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले बताए । ‘कानुनमा जे व्यवस्था भए पनि नैतिकता ठूलो कुरा हो,’ उनले भने, ‘कानुनलाई आफूअनुकूल हुने गरी व्याख्या भइरहेको छ । संविधान र कानुनमा जे भए पनि नैतिक प्रश्न हुन्छ । चुनावमा जाने मान्छे पदमा बसेर पावरको एक्सरसाइज गरिरहनु राम्रो हुँदैन ।’

सभामुख र उपसभामुखको कार्यकाल सकिनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनसमेत दायर भएको छ । अधिवक्ता किशोर पौडेल, अनुपम भट्टराई र जगन्नाथ दुलालले सभामुख र उपसभामुखको पद खाली गराइपाउँ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेका छन् ।

‘निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि सुशासन चाहने व्यक्तिले पदको दुरुपयोग गरी राज्यको स्रोतसाधन दुरुपयोग गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘अर्को निर्वाचन जितेर सभामुख बन्न छुट छ । निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएकाले असोज १ पछि संविधानअनुसार मिल्दैन । समानुपातिकको बन्दसूची पनि उम्मेदवारी दर्ता नै हो । यो सूचीमा सभामुख र उपसभामुख पनि पर्न सक्छन् । त्यसैले सभामुख र उपसभामुखले पद छोड्नुपर्छ ।’ कान्तिपुरपोष्टबाट