कात्तिकदेखि हरेक महिना १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्नैपर्ने

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले कात्तिकदेखि हरेक महिना १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयहरूलाई आग्रह गरेको छ । आर्थिक वर्षको शुरुवातमा आवश्यक तयारी, बोलपत्र, ठेक्का व्यवस्थापन लगायतका काम गर्नुपर्ने भएकाले पहिलो त्रैमासिक (साउन–असोज) मा कम्तीमा १० प्रतिशत र त्यसपछि हरेक महिना १० प्रतिशत खर्च गर्न भनिएको छ । 

‘हरेक महिना १० प्रतिशतमा सीमित हुनुपर्ने होइन, आवश्यकता र क्षमता अनुसार त्यो भन्दा बढी पनि खर्च गर्न सकिन्छ,’ अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले भने, ‘खर्च गर्ने प्रणालीमा सुधार गर्न कम्तीमा १० प्रतिशत खर्च गर्ने व्यवस्था बजेटमा राखिएको हो ।’ यसले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र खर्च गर्ने रवैयामा परिवर्तन भएर वर्षैभरी सन्तुलित ढङ्गले खर्च हुने हुँदा यसले वित्तीय उत्तरदायित्वको पक्षलाई पनि सशक्तीकरण गर्ने उनले बताए । 

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले बजेट कार्यान्वयनको हरेक त्रैमासमा समीक्षा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि, सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले १० प्रतिशत न्यूनतम पुँजीगत खर्च पुगे या नपुगेको सम्बन्धमा मासिक समीक्षा गरी आवश्यक सहजीकरण गर्न सक्ने बताइएको छ । अर्थ मन्त्रालयले पनि सबै खाले सहजीकरणका लागि तयार रहेको जनाएको छ । 

पूर्व तयारी र अध्ययन नै नभएका आयोजनामा बजेट राखेर सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागका कर्मचारी राजनीतिक स्वार्थका आयोजनामा सहभागी (इन्गेज) हुनुपर्ने दबाब र बाध्यताले चालु प्रकृतिका र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयनमा असर परेको भन्दै सरकारले यो वर्ष पूर्व तयारी बिनाका आयोजना बजेटबाट हटाएको छ । यसका साथै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थ मन्त्रालयमा रहिरहेको स्रोत सुनिश्चितता दिने गलत अभ्यासलाई आफूले निरन्तरता नदिने बताइसकेका छन् । 

सरकारले लक्ष्य गरेअनुसार वर्षैभरी सन्तुलित ढङ्गले खर्च भए निजी क्षेत्रमा पनि माग बढ्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तरलतालाई पनि धेरै हदसम्म सम्बोधन गर्ने सरकारको अपेक्षा छ । बजेट अनुमोदन नहुँदा सरकारलाई खर्च गर्न रोक लागेकाले बजेट अनुमोदन भई प्रमाणीकरण भएको एक सातामा सरकारले अहिलेसम्मकै उच्च ६० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।