काठमार्डौ । ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को कार्यान्वयनमा बेवास्था हुन थालेको छ । ऐनमा उल्लेख भएअनुसार सार्वजनिक सवारी साधनमा सम्बन्धित सवारी धनी तथा चालकले ज्येष्ठ नागरिकको लागि दुईवाट सिट सुरक्षित राख्नुपर्ने र भाडादरमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने व्यवस्था गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा चासो नदिएको गुनासो बढेको छ ।
कानुनी ऐनमा सात वर्षपछि सरकारले ‘सार्वजनिक सवारी साधनमा ज्येष्ठ नागरिकलाई छुट र सुविधा दिने सम्बन्धी कार्यविधि,२०७०’ मा ५० प्रतिशत छुटलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन, सरकारले तोकेको स्वास्थ्य संस्थामा उपचारमा लाग्ने शुल्कमा ५० प्रतिशत छूट दिनुपर्ने व्यवस्था गरिए पनि त्यसको कार्यान्वयन अझै हुनसक्दा जेष्ठ नागारीकले समस्या भोग्नु परेको छ ।
संविधानको धारा ४१ को ज्येष्ठ नागरिकको हकमा ‘ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ’ भनिएको छ । ऐनमा सार्वजनिक सवारीसाधन, स्वास्थ्य सेवा, धार्मिक तथा सार्वजनिक स्थलमा ज्येष्ठ नागरिकलाई आवश्यक सेवा, सुविधा र सहयोग उपलब्ध गराउनु सबैको कर्तव्य हो भनिएको छ । राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घका अध्यक्ष मदनदास श्रेष्ठले ऐनमा व्यवस्था भएको अधिकार नै कार्यान्वयन नभएकाले सरकारले नै पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
७७ वटै जिल्लामा रहेका महिला बालबालिका कार्यालयबाट ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण हुँदै आएको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले उलेख गरेको छ । सरकारले ७० वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई मात्र वृद्ध भत्ता दिने गरेकाले ६० वर्षदेखि नै दिनुपर्ने मागसमेत ज्येष्ठ नागरिकहरुको माग रहेको छ ।
ज्येष्ठ नागरिकलाई भाडामा छुट दिनुपर्ने भएकोले गाडीमा चडाउन र भाडा छुट दिन आनाकानी गर्ने गरेकोसमेत गुनासो गरेका छन् । ज्येष्ठ नागरिकहरूले परिचयपत्रको आधारमा सार्वजनिक यातायातमा र सरकारी अस्पताल ९स्वास्थ्य उपचारमा०मा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्थालाई व्यवहारिक रुपमै कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
Add Comment