काठमाडौँ । नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले गठबन्धन सरकारले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार समाजवाद उन्मुख बजेट ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आव ७९/८० का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले संविधानमा समावेश राज्यका निर्देशक सिद्धान्तका आधारमा आगामी बजेट निर्माण गर्न सुझाव दिएका छन् ।
कृषिलाई आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण गरेर लैजानुपर्नेमा जोड दिँदै उनले खाद्यान्नको आयात न्यूनीकरण गर्न कृषिको उत्पादन बढाउनुपर्ने बताए । अब खेतीयोग्य जग्गा टुक्राटुक्रा पार्ने प्रवृत्ति छ, त्यसलाई रोक्नुपर्छ, किसानलाई उन्नत जातका बीउ र मल उपलब्ध गराउनुपर्छ । खनालले भने कृषि अनुसन्धानका क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले प्रत्येक वडामा कृषि बजारको स्थापना गरेर किसानका उत्पादनलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्ने उपाय अवलम्बन गरिनुपर्ने बताए । कृषकका उत्पादन बिक्री नभएर किसानले नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन कृषि उत्पादनको न्यूनतम मूल्य तोकिदिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले आगामी आवको बजेटमा कृषिको समर्थन मूल्य तोकिने विषय समावेश गर्न सुझाव दिएका छन् ।
मुलुक औद्योगिकीरणको मार्गमा अगाडि बढ्न नसक्दा रोजगारी सिर्जना गर्न नसकिएको भन्दै उनले कृषि, पर्यटन, खानी, वन, पानीजन्य उद्योगको विकास गरिनुपर्ने मा जोड दिएका छन् । उद्योगधन्दा विकास गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्छ, ६२/०६३ को जनक्रान्तिपछि मुलुकमा औद्योगिकीकरण हुनुपर्ने थियो, त्यसो हुन सकेन, अब पनि औद्योगिकीकरणको विषयमा ध्यान नदिने हो भने बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषयमा छलफल गर्नुको कुनै अर्थ नरहने पूर्वप्रधानमन्त्री खनालको भनाइ रहेको छ ।
जलस्रोतको पर्याप्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि सदुपयोग हुन नसकेको भन्दै उनले ठूला परियोजना नेपाल आफँैले निर्माण गरेर जानुपर्ने बताए । पेट्रोलियम पदार्थको खपत बढ्दै जाँदा मुलुकको व्यापार घाटा चुलिएको जनाउँदै उहाँले पेट्रोलियम यातायातका साधनलाई विद्युतीय साधनका रुपमा रुपान्तरण गर्नसके पेट्रोलियम पदार्थको आयात न्यूनीकरण हुने स्पष्ट पारेको छ ।
यातायातका क्षेत्रमा मात्र विद्युत्को प्रयोग गर्न सकेको अवस्थामा वातावरण प्रदूषण कम हुनेछ, पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले भने सबैको घरघरमा विद्युतीय चुलो सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न सकिए मात्र पनि मुलुकको व्यापार घाटा कम हुन्छ । विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउने र बढी भएको विद्युत् मात्र बिक्री गर्ने नीति लिइनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले विद्युत् प्रशारण लाइनको विस्तारमा सरकारको विशेष ध्यान जान जरुरी रहेको बताएका छन् ।
Add Comment