काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तह मार्फत छात्राहरुलाई स्यानीटरी प्याड निःशुल्क उपलब्ध गराउने नाममा गुणस्तरहीन स्यानीटरी प्याड वितरण गर्दा समस्या पर्ने गरेको देखिएको छ । निःशुल्क वितरण गर्ने भन्दै अधिकांश स्थानीय तहहरुले सप्लायर्ससँगको मिलेमतोमा गुणस्तरहीन प्याड वितरण भईरहेको छ ।
स्थानीय तहले हरेक वर्ष १५ देखि २० लाख भन्दा बढीको स्यानीटरी टेण्डर मार्फत खरिद गर्ने गरेको देखिन्छ । तर टेण्डर नै मिलेमतोमा हुने गरेको छ । टेण्डरको सूचना समेत गोप्य किसिमले सप्यालयर्स र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, स्थानीय तहका प्रमुखसमेतको मिलेमतोमा प्रकाशन गर्ने र आफूले चाहेको सप्लायर्ससँग खरिद गरी स्यानटरी प्याड वितरण गर्ने गरेको छ ।
विगत ४ वर्षको स्थानीय तहहरुले वितरण गरेको स्यानीटरी प्याडको वितरण संख्या, गुणस्तर खासै महालेखाले समेत हेर्न सकेको छैन । हुन जिल्लाका सरकारी कार्यालयमा लेखापरिक्षण गर्न जाने कर्मचारीले आर्थिक लेनदेन मिले बेरुजु नराख्ने र लेनदेन नमिले बेरुजु राखिदिने गरेकाले पनि यस्ता समस्या आउने गरेको स्थानीय तहका कार्यरत लेखा अधिकृतहरुको गुनासो छ ।
Add Comment