काठमाडौँ । वाणिज्य बैंक र विकास बैंकले गत कात्तिकदेखि ह्वात्तै ब्याजदर बढाए। कर्जामा १८ प्रतिशतसम्म ब्याज लिन थाले। त्यसको प्रत्यक्ष मारमा परे, सहकारी। सहकारीले भने जम्मा १६ प्रतिशतको सीमाभित्र रहेर कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ। त्यसैकारण सहकारीमा निक्षेप बैंकतिर जान थाल्यो। सञ्चालकहरू सहकारी संकटमा पर्न थालेको बताउँछन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गत एक वर्षदेखि तरलता अभाव छ। तरलता अभावकै कारण पछिल्लो समयमा धेरैजसो सहकारीले कारोबार पनि बन्द गरिसकेका छन्। ऋण उठ्न कठिन हुनुका साथै निक्षेप फिर्ता गर्न कुनै स्रोत नभएपछि सहकारी बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको सहकारीका जानकारहरू बताउँछन्।
नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) का अध्यक्ष परितोष पौड्यालले सन्दर्भ ब्याजदरको सीमाका कारण सहकारी धराशायी भएको बताउँछन्। सरकारले सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर (कर्जाको अधिकतम सीमा) १६ प्रतिशत कायम गरेको छ। तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपमै ११ प्रतिशत बढी ब्याज दिन थालेपछि सहकारीको निक्षेप झिकेर सर्वसाधारणहरू बैंकमा राख्न थालेका छन्। ‘बैंकले छाडा ढंगले ब्याजदर बढाएका छन्,’ पौड्याल भन्छन्, ‘यस कारण सहकारीको पैसा बैंकमा गयो।’ सन्दर्भ ब्याजदर स्वचालित ९घट्दा घट्ने, बढ्दा बढ्ने० हुनुपर्ने पौड्याल बताउँछन्। ‘सरकारको आशय नै सहकारी धराशायी बनाउने भयो, सन्दर्भ ब्याजदरले सहकारीलाई चुनौती भयो’, उनले भने।
सहकारी विभागका अनुसार देशभर करिब ३० हजार सहकारी छन्। त्यसमध्ये अधिकांश सहकारी संकटमा छन्। कतिपय सहकारी त बन्द भइसकेका छन् भने संकटमा परेका कतिपय सहकारीले सदस्यलाई पैसा फिर्ता गर्न नसकेपछि जग्गा दिने आश्वासन दिइरहेका छन्। ललितपुरको देउराली, स्वर्णलक्ष्मी लगायतका सहकारीले सदस्यलाई जग्गा दिने आश्वासन दिएर सदस्यलाई थामथुम पार्ने प्रयास गरेका छन्।
सहकारीविज्ञ डा। ज्ञानेन्द्र पौडेल सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर समय अनुकूल परिमार्जन हुनुपर्ने बताउँछन्। ‘सन्दर्भ ब्याजदरलाई छिटोभन्दा छिटो बजार अनुकूल निर्धारण गर्नुपर्छ’, पौडेल भन्छन्, ‘त्यसो गर्न सकिएन भने यसको अवज्ञा कसैले रोक्न सक्दैन।’
सरकारको आशय नै सहकारी धराशायी बनाउने भयो, सन्दर्भ ब्याजदरले सहकारीलाई चुनौती भयो । सन्दर्भ ब्याजदरलाई छिटोभन्दा छिटो बजार अनुकूल निर्धारण गर्नुपर्छ ।’
परितोष पौड्याल, अध्यक्ष, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ
सहकारीकर्मी गम्भीर हुनुपर्ने, असल अभ्यास कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, भाखा नाघेको ऋण असुलीमा जोड दिने र फजुल खर्च कटौती गर्न पौडेल सुझाव दिन्छन्। ‘बैंक होस् वा सहकारी, धेरै निक्षेपकर्ताले एकै पटक रकम फिर्ता मागे भने कसैले पनि दिन सक्दैनन्,’ पौडेल भन्छन्, ‘त्यसैले सबै बचतकर्ताले धैर्य गरांै, जरुरी नभएसम्म अर्को संस्था वा बैंकमा बढी ब्याजदरको लोभमा पैसा जम्मा गर्नका लागि ननिकालौं।’
उनले सदस्यलाई संस्थाका बारेमा बुझेर मात्र कारोबार गर्न र सहकारीलाई मूल्य मान्यतामा चलाउन सुझाएका छन्। ‘देशको वित्तीय अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र हाम्रै सञ्चालन प्रक्रियाका कारण सहकारीमा जटिल समस्या उत्पन्न भएको हो। यसको समाधान पनि यसैको वरिपरि रहेर खोज्नुपर्छ।’
सहकारीले अन्धाधुन्ध घरजग्गामा कारोबार गर्ने, सञ्चालकले मनोमानी ढंगले ऋण लिने, कर्जाको दुरुपयोग गर्ने, सुशासनमा नरहने गरेकाले सहकारीमा विकराल समस्या देखा परेको सहकारीकर्मी नै बताउँछन्। सहकारीका निकायहरू राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, केन्द्रीय संघ तथा सहकारी बैंकको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भन्दै नेतृत्व तह गम्भीर हुनुपर्ने पौडेल बताउँछन्।
यसैबीच सहकारी अभियानका नेताहरूले तरलता संकटका कारण कारोबार नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको गुनासो गरेका छन्। समस्या थेग्न नसकेपछि सहकारी विभागका रजिष्ट्रारको ध्यानाकर्षण गराउँदै विशेष सम्बोधन गर्न अनुरोध गरेका हुन्। उनीहरूले तरलता अवस्था सहज बनाउनका लागि सहयोग गर्न नियमक निकाय गुहारेका हुन्।
जिल्ला सहकारी संघ ललितपुरका अध्यक्ष केदार गोर्खाली, ललितपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघका अध्यक्ष रामहरि बजगार्इं र ललितपुर जिल्ला बहुउद्देश्यीय सहकारी संघका अध्यक्ष शरदकुमार महर्जनले रजिष्ट्रारलाई भेटी समस्या सुल्झाउन निमयन निकायलाई सुझाए। ब्याजदरका कारण सहकारीबाट निक्षेप बैंकमा रकमान्तर भइरहेकाले तत्काल सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोन गर्नुपर्ने र त्यसो नभए अवज्ञा गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्। सहकारी संघ–संस्थाको भाका नाघेको कर्जा असुली गर्नका लागि विशेष संयन्त्र गठन गर्न र सहकारी क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश जाने गरी विभाग र सरकारको तर्फबाट विज्ञप्ति जारी गर्न पनि अनुरोध गरेका छन्। सहकारीकर्मीले ब्याजदर स्वचालित बनाए निक्षेप नबाहिरिने जनाएका छन्।
साधारणसभामा रोक
निर्वाचन आचारसंहिताका कारण सहकारीका साधारणसभा रोकिएका छन्। बागमती प्रदेशको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले यस्तो रोक लगाएको। सहकारी संघ–संस्थाले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा उम्मेदवारलाई अतिथि बनाउन साधारणसभा गर्न थालेपछि मन्त्रालयले रोक लगाएको जनाएको छ।
मन्त्रालयले सोमबार निर्देशन जारी गर्दै मंसिर ४ गतेसम्म साधारणसभा नगर्न निर्देशन जारी गरेको छ। प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद ज्ञवालीले निर्देशन जारी गर्दै अतिथि बोलाएर मतदाता प्रभावित गर्नेजस्ता निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत हुने भन्दै साधारणसभा नगर्न सचेत गराइएको हो।
निर्वाचन आयोगले यसअघि नै सहकारीले निर्वाचन सहितको साधारणसभा मात्र गर्न नपाउने जनाएको थियो। निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी, व्यापारिक तथा औद्योगिक क्षेत्रका सञ्चालक तथा
कर्मचारीले निर्वाचन प्रभावित गर्ने कुनै गतिविधि गर्न नपाइने आयोगले उल्लेख गरेको छ। अन्नपूर्णपोष्टबाट
Add Comment