भारतीय बलमिच्याइँमा किन दलहरू मौन छन् ?

काठमाडौँ । भारतले महाकाली नदीको धार नेपालतर्फ धकेलेर तटबन्धलगायतका अनधिकृत संरचना निर्माण गरेको र पारिबाट ढुंगा प्रहार गरी चार नेपालीलाई घाइते बनाएको विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्न हच्किएका छन् । भारतसँग जवाफ माग्न सरकारले पनि तदारुकता देखाएको छैन ।

दार्चुला सदरमुकाम खलंगा र भारतीय भूमि धार्चुला जोड्ने पुलमुनि महाकालीको बगर मिचेर भारतले बनाएको तटबन्ध । तस्बिर स् मनोज बडूरकान्तिपुर
महाकाली नदी नेपालतर्फ धकेलिने गरी दुई वर्षदेखि तटबन्ध बनाइरहेको भारतले पछिल्लो समय खलंगाबाट धारचुला जोड्ने पुलमुनि पक्की संरचना निर्माण गरिरहेको छ । नेपाली पक्षले आइतबार पुल अवरुद्ध गरेर निर्माण रोक्न माग गर्दा भारतीय पक्षबाट ढुंगा प्रहार भएको थियो । ढुंगा लागेर स्कुलमा खेलिरहेका बालकसहित चार जना घाइते भएका छन् ।

भारतीय रवैयाविरुद्ध नेपालतर्फ जनस्तरबाटै विरोध भएपछि भारतीयले सोमबार बिहान पुल बन्द गराएर नेपालीलाई आउजाउमा रोक लगाएका थिए । जिल्ला प्रशासन र सशस्त्र प्रहरीले भारतीय पक्षसँग कुराकानी गरेपछि मात्र केही घण्टामा पुलको आवागमन खुलेको थियो । पुलबाट वारपार गर्ने नेपालीमाथि भारतीयले निगरानी बढाएको खलंगाका एक बासिन्दाले बताए । भारतीय पक्षले अनधिकृत संरचना निर्माण रोकेको छैन ।

सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका शीर्ष नेताहरूले सोमबार चुनावी समीक्षा गर्न बालुवाटारमा बैठक गरेका थिए । बैठकपछि प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलका तर्फबाट जारी संयुक्त वक्तव्यमा दार्चुला घटनाबारे केही उल्लेख छैन । स्रोतका अनुसार बैठकमा केही नेताले दार्चुला घटनाको चर्चा गरेका थिए तर शीर्ष नेताले त्यसलाई वक्तव्यमा समेट्न आवश्यक ठानेनन् ।

नेपालीमाथि ढुंगा प्रहार र नदी अतिक्रमणका बारेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले गृह मन्त्रालयलाई आइतबार मौखिक र सोमबार लिखित जानकारी गराइसकेको छ । गृह मन्त्रालयले दार्चुलामा त्यस्ता घटना दोहोरिन नदिन, भारतलाई एकतर्फी संरचना बनाउन नदिन र बनाउनै परे दुवै देशका प्राविधिक टोलीबाट अध्ययन गरेर एवं सहमति कायम गर्नका लागि स्थायी समाधान खोज्न आग्रह गर्दै सोमबार परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठाइसकेको छ ।

गृहले परराष्ट्रलाई पठाएको पत्रमा भारतीय पक्षले निर्माण गरेको तटबन्धले महाकाली नेपालतर्फ धकेलिएको र नेपालसँग कुनै समन्वय नगरी काम अघि बढाएको जनाइएको छ । दुवै देशको अहित हुने गरी संरचना बनाउन नहुनेमा खलंगापारि बन्दै गरेको तटबन्धका कारण नेपालतर्फ बाढी तथा कटानको जोखिम निम्तिएको पत्रमा उल्लेख छ । त्यहाँ संयुक्त प्राविधिक टोलीलाई स्थलगत अध्ययनमा पठाउन र कूटनीतिक पहल गरी दीर्घकालीन समाधान खोज्न गृहले परराष्ट्रलाई सुझाएको छ ।

भारतीय पक्षले महाकाली नदी क्षेत्रमा तटबन्ध बनाउन थालेयता नेपालीसँग पटक–पटक तनावपूर्ण स्थिति सिर्जना हुँदै आएका छन् । दुई पटक त वारिपारि ढुंगा हानाहान नै भइसकेको छ । भारतले महाकालीपारि तावाघाट–लिपुलेक सडक चौडा गर्न गत महिना विस्फोट गराउँदा उछिट्टिएको ढुंगा लागेर दार्चुलाको व्यास–२ मा ९ वर्षीय बालकको मृत्यु भएको थियो । भारतीय ज्यादतीका घटनाविरुद्ध कूटनीतिक नोट पठाउन गृहले परराष्ट्रलाई दर्जनभन्दा बढी पत्राचार गरिसकेको छ । यसबीचमा परराष्ट्रले औपचारिकता पूरा गर्न नोट पठाए पनि भारतले त्यसको जवाफ दिएको छैन । नेपालबाट पनि ताकेता गरिएको छैन । भारतले अनधिकृत संरचना निर्माणलाई निरन्तरता दिइरहेको छ तर सीमावर्ती नेपाली नागरिकमाथि ज्यादती पनि गरिरहेकै छ ।

दार्चुलाको पछिल्लो घटनाका विषयमा कान्तिपुरले सम्पर्क गर्दा नेपालस्थित भारतीय दूतावासका अधिकारीले प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल र परराष्ट्र प्रवक्ता सेवा लम्सालले पनि यसबारे प्रतिक्रिया दिन मानेनन् । भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाउन गृहबाट भएको पत्राचारबारे पनि उनीहरूले मुख खोलेनन् । दार्चुला घटनाबारे सम्भवतः मंगलबार भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाइने परराष्ट्रका एक अधिकारीले बताए ।

दार्चुला घटनामा प्रमुख तीन दलका तर्फबाट औपचारिक धारणा नआए पनि दल सम्बद्ध विदेश विभाग प्रमुखहरूले आपत्ति जनाएका छन् । कांग्रेस प्रवक्ता तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले सीमा क्षेत्रमा कुनै संरचना बनाउनै परे दुवै देशको सहमति लिनुपर्ने मान्यता भारतबाट अवज्ञा भएको बताए । ‘सीमा क्षेत्रमा दुवैतर्फको सहमतिमा मात्रै संरचना बनाउनुपर्छ । यस्ता साना घटनाले दुई मुलुकको सम्बन्धलाई असर गर्छ,’ उनले कान्तिपुरलाई भने, ‘भारतको केन्द्रीय सरकारले चासो लिएर नेपालसँगको सहकार्यमा समाधान गरोस् । कूटनीतिक वार्तामार्फत समस्या समाधान होस् ।’ नदीको बहावलाई रोक्नेभन्दा पनि दुवै मुलुक मिलेर त्यसलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले दार्चुला घटनालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताए । ‘भारतले नेपाललाई अत्यन्तै हेपाहा र मिचाहा प्रवृत्तिबाट हेर्छ, दार्चुला घटनाले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘भारतले सीमाका विषयमा लगातार हेलचक्य्राइँ गरिरहेको छ । यसलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिओस् । कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न तत्काल पहल होस् । हाम्रो पार्टीको धारणा नै यही हो ।’

एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले सीमा क्षेत्रमा जुनसुकै संरचना बनाउँदा दुवै देशको सहमति आवश्यक पर्ने बताए । ‘महाकाली अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नदी हो । सीमा नदीमा जुनसुकै संरचना निर्माण गरिँदा दुवै पक्षबीच सहमति आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘पछिल्लो पटक फेरि एकपक्षीय हिसाबबाट नदीको धार धकेलेको समाचार आएको छ । सरकारले गम्भीर रूपमा भारतसँग कुरा उठाओस् ।’

‘भारतीय रवैया आपत्तिजनक’

महाकाली नदीको धार धकेल्ने भारतीय रवैया आपत्तिजनक रहेको कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरू बताउँछन् । भारतीय पक्षबाट भएका ज्यादतीबारे नेपाल सरकारले स्पष्ट रूपमा कुरा उठाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । यसको स्थायी समाधान खोज्नुपर्नेमा पनि उनीहरूको जोड छ ।

भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्य दलहरूले विदेशी दूतसँग पटकपटक भेट्नु तर सीमा क्षेत्रका बलमिच्याइँ र थिचोमिचोबारे मौन बस्नु दुःखद रहेको टिप्पणी गरे । ‘भारतीय राजदूतले यहाँका नेतालाई जहिले मन लाग्यो तहिले भेट्छन् । हामीले आवश्यक विषयमा कुरा गर्नुपर्‍यो भने भेट्नै मान्दैनन्,’ उनले भने, ‘हाम्रो सरकारले सिमानामा यस्ता गतिविधि छिमेकीबाट भइरहेका छन् भनेर आफ्ना नागरिक र भारतीय जनतालाई जानकारी दिनुपर्‍यो । भारत त हाम्रो मित्र हो । यस्ता विषयमा मित्रबाट भइरहेका घटनाबारे त्यहाँका जनतालाई पनि जानकारी हुनुपर्छ । एउटा नोट पठाएपछि चुप लागेर बस्न मिल्दैन ।’ एक पटक कूटनीतिक नोट पठाएपछि अर्को नोट पनि पठाउँदा भुइँचालो जान्छ जस्तो गर्ने गरिएको आचार्यले बताए ।

भारतका लागि अर्का पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्याय सिमानामा हुने हेपाहा प्रवृत्तिबारे भारतले सुन्नै नचाहने गरेको बताउँछन् । ‘ज्यादतीबारे भारत सरकारले सुन्दै सुनेन भने नेपालमा रहेका राजदूतलाई तुरुन्तै बोलाएर जवाफ माग्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘भारतीय पक्षले गरेको काम बेठीक भए नेपाल सरकारले प्रतिवाद गर्नुपर्छ ।’

भर्त्सनायोग्य घटना स् रास्वपा

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले महाकाली नदीको धार नेपालतर्फ धकेलेर अनधिकृत संरचना बनाइएको तथा भारतीय पक्षबाट ढुंगा हानेर नेपाली बालक घाइते बनाएका घटनाप्रति भर्त्सना गरेको छ । भारतीय बलमिच्याइँका घटना रोक्न कूटनीतिक पहल गर्न पनि रास्वपाले सरकारसँग माग गरेको छ ।

घटनामा सरकार मूकदर्शक र रमिते बनेर हदैसम्मको गैरजिम्मेवार कार्य गरेको पनि रास्वपाको निष्कर्ष छ । ‘भारतीयबाट महाकालीको बहाव परिवर्तन गर्ने, नदी किनारामा अनधिकृत संरचना निर्माण गर्ने, ढुंगामुढा गर्नेजस्ता कार्य आपसी सद्भाव बिगार्ने, दुःखद, अतिक्रमणकारी र भर्त्सनायोग्य छन्,’ रास्वपाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारले भारतसँगका हाम्रा र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताका आधारमा आफ्नो सीमा र नागरिकको रक्षा गर्न यथाशीघ्र कूटनीतिक पहल सुरु गर्न आग्रह गर्छौं ।’ विज्ञप्ति जारी गर्नुअघि रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले भारतीय ज्यादतीका घटनाका सन्दर्भमा सरकार कतै नदेखिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । उनले कूटनीतिक सम्बन्धमा निरीहताको निरन्तरता नयाँ पुस्तालाई स्वीकार्य नरहेको पनि बताएका थिए ।

अनेरास्ववियु दार्चॅलाले नेपाललाई क्षति पुग्ने गरी भारतीय पक्षबाट भइरहेको तटबन्ध निर्माण रोक्न माग गरेको छ । घटनापछि दार्चॅलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्यायले दुवै देशलाई कुनै हानिनोक्सान हुने काम नगर्न भारतीय पक्षलाई आग्रह गरेका छन् । भारतीय पक्षले निर्माणाधीन तटबन्धभन्दा ७ देखि १० मिटरयता नेपालतिर ग्याबिन जाली लगाएर कामलाई निरन्तरता दिएको छ । नेपाली पक्षले सो ग्याबिन जाली तत्काल हटाउन आग्रह गरिरहेको छ । कान्तिपुरपोष्टबाट