काठमाडौँ । सरकारले २०७५ भदौ ३ गते सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग बनायो। उसले भदौ १२ गते काम थालेर माघ ११ गते प्रतिवेदन तयार पार्यो। त्यही वर्ष फागुन ३ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई ३७१ पृष्ठको प्रतिवेदन बुझायो पनि। तर, अहिलेसम्म आयोगका सुझाव कार्यान्वयन गर्नु त परैको कुरा, प्रतिवेदन नै गोप्य राखियो। अर्थ मन्त्रालयले बल्ल केहीअघि वेबसाइटमा ‘लुकाएरै’ राखेको छ। यो प्रतिवेदनको सुझावअनुसार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययितता कायम हुने बताउँछन् आयोगका पदाधिकारी।
प्रतिवेदनको मुख्य सुझाव छ: मन्त्रालयको संख्या १६ बनाऔं। विभाग ३५ वटा मात्र राखौं। हरेक मन्त्रालयमा एक सचिव र ३ देखि ५ महाशाखा मात्र बनाऔं। यी मन्त्रालयका लागि १ हजार १ सय ८७ दरबन्दी प्रस्ताव गरिएको छ । संघीय सरकारअन्तर्गत हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित २१ मन्त्रालय छन्। उक्त प्रतिवेदन बनेपछि चारवटा बजेट आए। पटक–पटक मन्त्रिमण्डल हेरफेर भयो। तीन जना अर्थमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालय सम्हाले। तर, सरकारी संरचनालाई छरितो बनाउने प्रयाससम्म भएन। मन्त्रालयहरूलाई राजनीतिक भागबन्डाको अस्त्र, विभाग र महाशाखालाई आफूनिकट कर्मचारी व्यवस्थापनको अड्डा बनाइयो।
मन्त्रालय, विभाग र महाशाखाको संख्या घट्दा मन्त्रीको संख्या घट्ने, सचिव, सहसचिव, उपसचिवसम्म उपल्लो दर्जाका कर्मचारीलाई मिलाउन मुस्किल पर्ने भएपछि न त र राजनीतिक नेतृत्वले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने आँट गरे न त कर्मचारी पक्षमा रहे। ‘नयाँ मन्त्रिमण्डल गठन हुँदै गर्दा प्रतिवेदनको महत्व झनै बढेको छ’, आयोगका अध्यक्ष डा. डिल्लीराज खनालले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने, ‘सरकारी तथ्यांक हेर्ने हो भने चालू खर्चलाई राजस्वले धान्न नसक्ने स्थिति छ। प्रदेश र स्थानीय तह केन्द्र सरकारमा आश्रित छन्। फजुल, अनुत्पादक र साधारण खर्च बढिरहेको छ।’
यस्तो स्थितिमा फजुल खर्च नियन्त्रण गर्ने, काम नलाग्ने निकायलाई खारेज गर्ने, धेरै कर्मचारीको दरबन्दी भए कटौती गर्ने, कटौती गरिएका दरबन्दीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएर तल्ला निकायलाई बलियो बनाउनुपर्ने उनको बुझाइ छ। ‘राजस्वको पैसा बचाएर पुँजीगत खर्च बढाउन पनि हामीले बनाएको प्रतिवेदनको महत्व बढी छ’, डा. खनालले भने, ‘सरकारले जिम्मेवारपूर्ण ढंगले समस्यालाई समस्याको रूपमा हेरेर, तिनलाई महसुस गर्दै निराकरण गर्न ठोस कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ।’
समस्या समाधान गर्न संरचनागत नीतिगतदेखि आधारभूत रूपमा फेरबदल गर्नुपर्ने खनालको भनाइ छ। खनालले बजेट र योजनामा अर्बौं रुपैयाँ खर्च कटौती गर्नुपर्ने भए पनि सो ‘स्केल’मा सरकारले ठोस पहल गर्न नसकेको र पहलको आँटसम्म गर्न नसकेको दाबी गरे। आयोगले सरकारी खर्च प्रणालीमा देखिएका समस्या केलाउँदै त्यसको सुधारका लागि चाल्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। तर, प्रतिवेदनले केलाएका मूलभूत विषय यस अवधिमा न कार्यान्वयन भए न त ‘साहस’ गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक नै भयो। अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा केही समयअघि सुटुक्क अपलोड गरियो। आयोगले यसमार्फत मन्त्रालय, विभाग, महाशाखा घटाउने, कर्मचारी कटौती गर्ने सुझाव मात्र दिएको छैन कि अन्य महत्वपूर्ण पक्ष समेटेको छ। सरकारी खर्चको प्रभावकारिता बढाउन, मध्यकालीन खर्च संरचनामा सुधार गर्न, चालू खर्च घटाउँदै जान, पुँजीगत खर्च बढाउन र वार्षिक बजेट आवश्यकताबीच सम्बन्ध स्थापित गर्ने पद्धति बनाउन पनि सुझाइएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेका अनुसार आयोगको प्रतिवेदनले चालू खर्च कटौती गरी पुँजीगत खर्च बढाउने, सार्वजनिक खर्चलाई कसरी मितव्ययी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषय समेटेको छ। ‘यसमा सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन सकिने उपाय मात्र समेटिएको छैन,’ प्रवक्ता काफ्लेले भने, ‘योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म आयोजनालाई कसरी प्रभावकारी बनाउने विषयमा ४ वर्षअघि नै विस्तृत अध्ययन गरी सुझाव दिइएको छ।’
निर्वाचन सम्पन्न भएर देशले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई नयाँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा पाउँदै गर्दा प्रतिवेदनले औंल्याएका विषय कार्यान्वयन गर्ने अवसर जुटेको छ। मुख्यतः मन्त्रालयको संख्या अधिकतम १६ बनाउने, विभागको संख्या ३५ मा झार्ने, एउटा मन्त्रालयमा एउटामा सचिव र ३ देखि ५ महाशाखा कायम गर्ने विषय मन्त्रिमण्डल गठनदेखि नै कार्यान्वयन गर्न मिल्ने देखिएका छन्।
…त्यसपछि बनाइएको थियो आयोग
‘संघीय सरकार सेतो हात्ती भयो। मन्त्रालय र विभागको संस्था अत्यधिक भयो। कर्मचारी धेरै भए। सरकारी निकायबीच तालमेल भएन। प्रशासनिक खर्च थेग्नै नसक्ने भयो। पुँजीगत खर्चले उत्पादन र उत्पादकत्वमा ठोस योगदान दिन सकेन। पुँजी निर्माणमा चालू खर्चको योगदान न्यून भयो।’
यस्तै आवाज उठ्न थालेपछि २०७५÷२०७६ को बजेटमा आयोग गठन गर्ने घोषणा गरिएको थियो। सार्वजनिक खर्च कसरी मितव्ययी बनाउने ? उठेको राजस्व जति कर्मचारीलाई तलब खुवाउन, मन्त्रालय वा विभाग चलाउनमात्र खर्च हुने परिपाटी कसरी अन्त्य गर्ने ? भन्ने विषयमा अध्ययन गर्ने कार्यादेश तोकिएको थियो। त्यसपछि सार्वजनिक खर्च प्रणाली र वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्रमा गरिनुपर्ने सुधारबारे सुझाव दिन तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकारले भदौ ३ गते अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनालको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय आयोग बनाएको थियो।
आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको आधार बन्न नसक्नुमा जटिल भाषाको प्रयोग, अस्वाभाविक लामो, सारांश बनाएर सम्बन्धित पक्षमा प्रस्तुतीकरण नगरिनु मुख्य कारक रहेको जानकार बताउँछन्। आयोगकै एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘प्रतिवेदन लामो भयो। यसको सारांश बनाऔं र पावरप्वाइन्ट बनाएर अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुतीकरण दिऔं भनेको हो। अध्यक्षले समयको पावन्धि देखाउँदै त्यो गर्ने जाँगर देखाउनु भएन।’
हतारमा बुझाइएको प्रतिवेदनका केही विषय विवादित र संविधानसँग बाझिने भएकाले पनि सार्वजनिक र कार्यान्वयन हुन नसकेको जनाइएको छ। ती अधिकारी भन्छन्, ‘सबैले बुझ्ने, त्यसमाथि पनि राजनीतिक नेतृत्वले बुझ्ने भाषामा प्रतिवेदन लेखिनुपर्ने थियो।’
सरकारले यसअघि २०५७ र २०६६ सालमा यस्ता आयोग बनाएको थियो। पहिलो आयोगले २०५७ फागुनमा सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो। सो बेला मुख्य ६८ सुझावमध्ये ५ वटाको अधिकांश कार्यान्वयन भएको थियो। २८ वटा आंशिक रूपमा कार्यान्वयन भएका थिए। बाँकी सुझावलाई पूर्णरूपमा बेवास्ता गरिएको थियो। दोस्रो आयोगका मुख्य ९४ सुझावमध्ये ३४ वटा कार्यान्वयन हुन सकेनन्। ४ वटा सुझाव पूर्णरूपमा, ८ वटा अधिकांश र ४८ वटा आंशिक रूपमा कार्यान्वयन भएका थिए।
योजना, बजेट कार्यान्वयनका क्षेत्रमा संस्थागत, प्राविधिक र व्यवस्थापकीय कमजोरी र समस्याहरूका कारण लामो कालदेखि यिनले संरचनागत रूप लिई आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धिको मार्गमा बाधा पारिरहेका छन्। पछिल्लो प्रतिवेदनले सार्वजनिक खर्चको उपादेयता, उत्पादकत्व वृद्धि र सेवा प्रवाहको गुणात्मक प्रभावकारिता जस्ता महत्वपूर्ण पक्षहरूलाई विशेष ध्यान दिन सुझाएको छ। चालू खर्चलाई विशुद्ध सञ्चालन खर्च र पुँजी निर्माणको सहयोगी खर्चका रूपमा विश्लेषण गरी संगठनात्मक स्वरूप, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सहायता अनुदानलाई मितव्ययी, प्रभावकारी र कुशल बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सार्वजनिक खर्च प्रणालीले खर्चसँग जोडिएका संस्थागत एवं कानुनी व्यवस्था, संरचनागत व्यवस्था, खर्च गर्ने संयन्त्रहरू, तिनको ढाँचा र परिपाटी, खर्चसम्बन्धी नीति र खर्च व्यवस्थापन जस्ता विविध पक्षहरूमा सुधार ल्याई चालू खर्चलाई वान्छित सीमाभित्र राख्न सकिने सम्भावनाका आधारहरूमा सुझाव दिएको छ। आयोगमा डा. खनाल अध्यक्ष, सुरेश प्रधान, दुर्गानिधि शर्मा, प्रा. डा. शिवराज अधिकारी सदस्य र मुकुन्दराज पौडेल सदस्य सचिव थिए ।
कुन–कुन मन्त्रालय गाभ्न सकिन्छ ?
‘एकै प्रकृतिका कार्य गर्ने मन्त्रालयलाई एकीकरण गरी हालको मन्त्रालयको संख्या घटाएर १६ मा राख्न सिफारिस गरिएको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ। आयोगले १६ वटा मन्त्रालयअन्तर्गत रहने गरी जम्मा ३५ वटा विभाग राख्न भनेको छ। र, हरेक मन्त्रालयमा ३ देखि ५ महाशाखा राख्न सुझाव दिएको छ। आयोगको सुझावअनुसार ३ महाशाखा रहेको मन्त्रालयमा ६२, ४ महाशाखा रहेको मन्त्रालयमा ७५ र ५ महाशाखा रहेको मन्त्रालयमा ८८ जना कर्मचारी उपयुक्त हुने आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
विभागतर्फ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत सबैभन्दा धेरै ६ वटा विभाग राख्न भनिएको छ। संघीय सरकारअन्तर्गत अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित २१ मन्त्रालय छन्।
आयोगले हाल छुट्टै रहेको खानेपानी मन्त्रालयलाई यसको अधिकांश काम प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको हुँदा छुट्टै मन्त्रालयका रूपमा नराखी उस्तै प्रकृतिको काम गर्ने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा गाभ्न सिफारिस गरेको छ। यसैगरी हालको सहरी विकास मन्त्रालयलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा गाभ्न सुझाव दिइएको छ। सो मन्त्रालयको नाम भाौतिक, पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालय राख्न भनिएको छ। सहकारी विकास मन्त्रालय भौतिकबाटै छुट्टिएको हो।
हालको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई श्रम मन्त्रालयमा गाभ्न प्रस्ताव गरिएको छ। पछिल्लोपटक शिक्षाबाट खेलकुद छुट्याइएको थियो। नयाँ मन्त्रालयको नाम श्रम, रोजगार, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय राख्न आयोगको सुझाव छ।
हालको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय गाभी कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय गठनको प्रस्ताव गरिएको छ।
यस्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमध्ये संघीय मामिलालाई कानुन मन्त्रालयमा गाभ्ने तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको काम प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत कर्मचारी व्यवस्थापन विभागको रूपमा राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।
आयोगले केन्द्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँगै अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा, वन तथा वातावरण, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई अहिलेकै संरचनाम राख्न प्रस्ताव गरेको छ।
संघीय सरकारअन्तर्गत कानुन, न्याय, संघीय मामिला तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय, कृषि, भूमिव्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, शिक्षा, सञ्चार, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र श्रम रोजगार, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय बनाउन पनि आयोगले प्रस्ताव गरेको छ।
के छ प्रतिवेदनमा ?
प्रतिवेदनमा कानुन, संस्थागत र संगठनात्मक सुधार गरी चालू खर्च कटौती गरिनुपर्ने उल्लेख छ। यस्तै पुँजीगत खर्चलाई बढाउने र आर्थिक वर्षान्तमा खर्च बढाउने परिपाटीको अन्त्य गर्न प्रक्रियागत सुधार गरिनुपर्ने भनिएको छ।
यसैगरी, संघीय बजेट, खर्च र वित्त प्रणालीमा देखिएका समस्याहरूको समाधानका लागि आंशिक नभएर प्रणालीगत समाधान खोजिनुपर्ने निष्कर्षसहित प्रतिवेदनले प्रणालीगत समाधानको सुझाव पनि दिएको छ। संघीय बजेट कार्यान्वयनलाई ६ वटा आधारस्तम्भद्वारा प्रभावकारी बनाउन प्रतिवेदनमा सुझाव समेटिएको छ।
‘निर्माण व्यवसायीले बिल पेस गरेको मितिले १५ दिनभित्र निजले भुक्तानी पाउने वा निजको खातामा रकम जम्मा हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ। सोहीअनुरूप आर्थिक कार्यविधि ऐन, निजामती सेवा ऐन र अन्य निर्माण कार्यसम्बन्धी संस्थाको कानुनमा परिमार्जन गरिनुपर्छ। एकल खाता कोष प्रणालीलाई परिमार्जन गरी बजेट खर्चलाई प्रक्षेपण गर्न सकिने गरी मन्त्रालयगत बजेट व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र बजेट व्यवस्थापन सूचना प्रणाली एकीकृत गर्नुपर्छ’, सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा व्यापक सुधारका लागि सुझावहरू दिँदै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘खर्चको वास्तविक लागत निर्धारण गर्न र समग्र वस्तुस्थिति यकिन गर्नका लागि हालको नगदमा आधारित लेखा प्रणालीलाई प्रोदभावी लेखा प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ।”
प्रतिवेदनले तल्ला तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणलाई चालू खर्चमा गणना गर्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। संगठनात्मक व्यवस्थामा थप सुधार गर्नुपर्ने सुझाव आयोगको छ। मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीले ध्यानमा राख्नुपर्ने प्रतिवेदनको महत्वपूर्ण सुझाव हो, ‘संघमा केन्द्रीय विभागको संख्या ३५ र हालको मन्त्रालयको संख्यालाई घटाई १६ मा कायम राख उपयुक्त हुनेछ। मन्त्रालयको कार्यबोझअनुसार ३–५ वटा महाशाखा राख्ने, एउटा मन्त्रालयमा कामको बोझ हेरी सामान्यतया एउटाभन्दा बढी सचिव नराख्ने नीति लिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। संघीयस्तरमा रहेका अनावश्यक कार्यालयहरू संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ।’
अनावश्यक क्षेत्रको खर्च घटाउनुको विकल्प छैन
– प्रा. डा. शिवराज अधिकारी, सदस्य, सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग
नयाँ सरकार बन्दै गर्दा अहिले पहिलो चुनौती बनेर एउटा जटिल विषय खडा भएको छ। त्यो हो, आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुनु। त्यसैले पनि सरकारसँग अनावश्यक क्षेत्रका खर्च घटाउनुको विकल्प छैन।
अपेक्षाभन्दा निकै कम राजस्व उठिरहेको परिवेशमा कसरी खर्च घटाउने भन्ने उपाय सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदनमा लेखेका छौं। त्यसमा खर्च घटाउने मात्र होइन, परियोजनाहरू कसरी सञ्चालन गर्ने ? तिनको मूल्यांकन कसरी गर्ने ? भन्ने समेत उल्लेख गरेका छौं।
मन्त्रालयको संख्या १६ बनाउने भन्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनले समेटेको छ। संख्या मात्र भन्दा पनि सरकारी निकायको कार्यसम्पादन, स्रोतको परिचालन गर्ने विषय प्रतिवेदनले समेटेको छ। उदाहरणका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रत्येक वर्ष बढाउँदै लैजान सकिन्छ कि सकिँदैन ? सीमा कस्तो छ ? यीलगायत विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन्। प्रतिवेदनमा मन्त्रालयको संख्याको विषय मात्र छैन।
सरकारी निकायले आफूलाई आवश्यक नहुने स्रोतलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्दा सरकार सञ्चालनको लागत बढेको छ। तल्ला निकायलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी संघीय सरकारले नै राख्दा प्रणाली महँगो भएको भन्नेलगायतका विषय पनि प्रतिवेदनले समेटेको छ।
मन्त्रालयको संख्याले अरू विषय ओझेल परेको हो कि !
सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगमा मैले प्राविधिक सल्लाह दिएको थिएँ। प्रतिवेदनमा साधारण खर्च कम गरेर पुँजीगत खर्च कसरी बढाउने भन्ने विषयमा विस्तृतमा वर्र्र्र्र्र्र्णन गरिएको छ। सार्वजनिक खर्च कसरी कटौती गर्ने ? खर्चको प्रभावकारिता कसरी सुनिश्चित गर्ने ? पुँजीगत खर्चको योजना कसरी बनाउने ? प्रशासिनक प्रक्रिया कस्तो हुनुपर्ने ? आयोजनाको मूल्यांकन कसले गर्ने ? कसरी गर्ने ? यी विषय प्रतिवेदनमा छन्।
यति धेरै विषय समावेश गरेको प्रतिवेदन किन सार्वजनिक गरिएन ? सार्वजनिक गरेर पनि किन कार्यान्वयन भएन ? यो प्रश्न सरकार, अर्थ मन्त्रालय र अर्थमन्त्रीजस्ता सरोकारवाला निकायसँगै सोध्नुपर्ने हुन्छ। तर, सुरुमै मन्त्रालयको संख्याको हाउगुजी देखाउँदा प्रतिवेदनमा महत्वपूर्ण विषय पनि ओझेलमा पर्दै गएको हो कि !
यो दस्तावेज प्रकाशन नहुनुको कारण मन्त्रालय र विभागको संख्या घटाउने सुझाव पनि हो। संख्या घटाएर १६ बनाउने विषय राजनीतिदेखि प्रशासनका मान्छेलाई मन नपरेर अरु विषय पनि लागू हुन सकेनन्।
आयोगको प्रतिवेदन अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने भन्ने छैन। तर, राम्रा पक्ष कार्यान्वयन गर्न सुरु गरेको भए हालसम्म नतिजा देखिन थालिसकेको हुने थियो। प्रतिवेदन बनेको ४ वर्ष बितिसक्दा आधाजति सुझाव कार्यान्वयनमा आइसकेको हुनुपर्ने थियो।
नयाँ सरकार बन्दै गर्दा मन्त्रालय, विभाग र महाशाखाको विषयमात्र महत्वपूर्ण होइनन्। सार्वजनिक खर्च प्रणालीका अरु विषय पनि कमजोर छन्। साधारण खर्च मितव्ययी छैन। वित्तीय हस्तान्तरणको प्रणाली व्यहारिक छैन। पुँजीगत खर्चतर्फ आयोजना छनोट गर्ने प्रक्रिया नै गलत छ। यस्ता विषय पनि नयाँ प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले अध्ययन गर्नुपर्छ।
प्रस्तावित मन्त्रालय
१. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२. अर्थ मन्त्रालय
३. उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
४. ऊर्जा, जलस्रोत, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय
५. कानुन, न्याय, संघीय मामिला तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय
६. कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय
७. गृह मन्त्रालय
८. वन तथा वातावरण
९. परराष्ट्र मन्त्रालय
१०. भौतिक पूर्वाधार, सहकारी विकास तथा यातायात मन्त्रालय
११. महिला, बालबालिका तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय
१२. रक्षा मन्त्रालय
१३ . शिक्षा, सञ्चार, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
१४. श्रम, रोजगार, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
१५. संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
१६. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
अन्नपूर्णपोष्टबाट
Add Comment