विपन्न र बिमितको उपचार गर्न १० अर्ब बजेट

काठमाडौँ । विपन्न नागरिकको उपचार खर्चको भुक्तानी रोकिँदा देशभरका बिरामी मर्कामा परेका छन् । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध नागरिकका लागि ७ अर्ब ५० करोड र विपन्न नागरिक उपचार कोष शीर्षकमा २ अर्ब ४७ करोड परिचालन गर्ने जिम्मेवारी स्वास्थ्य बिमा बोर्डले पाएको छ । तर, जनशक्ति अभावमा बिल रुजु गर्न नभ्याएको भन्दै बोर्डले भुक्तानी रोक्दा अस्पतालले सेवा बन्द गर्न थालेका छन् ।

विपन्न नागरिकको उपचारका लागि सरकारले दिने रकम स्वास्थ्य विभागको नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाले भुक्तानी गर्दै आएको थियो । गत वैशाखदेखि सरकारले त्यो रकम पनि स्वास्थ्य बिमा बोर्डमार्फत दिन सुरु गरेपछि नियमित भुक्तानीमा समस्या देखिएको हो । देशभरका अधिकांश स्वास्थ्य संस्थाले साउनदेखिको भुक्तानी पाएका छैनन् ।

बिमा बोर्डबाट भुक्तानी नपाएको भन्दै केही साताअघि नेपालगन्ज मेडिकल कलेजले डायलाइसिस सेवा बन्द नै गरेको थियो जहाँ मिर्गौलाका १ सय ५८ जना बिरामीले डायलाइसिस गराउँदै आएका थिए । मेडिकल कलेजले निजी सेवा प्रदायक कम्पनी बिरंग हेल्थ केयर प्रालिसँग सम्झौता गरी २०७७ भदौदेखि डायलाइसिस सेवा चलाउँदै आएको थियो । तर, सम्झौताअनुसार डेढ करोड रुपैयाँ नपाएको भन्दै उक्त कम्पनीले सेवा ठप्प पारेको हो ।

नेपालगन्ज मेडिकल कलेजका निर्देशक डा. रेशमबहादुर राणाले पटक–पटक अनुरोध गर्दा पनि भुक्तानी नपाउँदा यस्तो अवस्था आएको बताए । ‘विपन्न कोषको मात्रै होइन, बिमा रकम पनि ५/६ करोड रुपैयाँ पाउन बाँकी छ, अन्य सेवा पनि ठप्प हुने स्थिति नआओस्,’ उनले भने, ‘अस्पतालका नाममा लाखौं रुपैयाँ ऋण भइसकेको छ ।’

बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, वीर अस्पताल, गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र, त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जलगायत ठूला अस्पतालमा पनि समस्या उस्तै छ । यी अस्पतालले विपन्न नागरिकको उपचार गरेबापत बोर्डबाट क्रमशः २ करोड ६१ लाख, २ करोड, ३ करोड ८२ लाख, ७ करोड र ३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ ।

वीर अस्पतालका प्रशासन शाखा प्रमुख सागर मिश्र र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका प्रशासन महाशाखा प्रमुख अशोककुमार साहले पुसभित्र पनि भुक्तानी नपाए सेवा ठप्प पार्न बाध्य हुने बताएका छन् । ‘स्वास्थ्य बिमाको पनि करोडौं रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ,’ साहले भने ।

गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रका लेखा प्रमुख मनोज विष्टले तत्काल अपरेसन गर्नुपर्ने बिरामी मर्कामा पर्लान् भनेर अस्पतालले आफ्नै स्रोतले खर्च धानिरहेको बताए ।

‘विपन्नबाट सेवा लिन आउने दैनिक १० देखि १५ जनामध्ये ८/१० जनाको अपरेसन नै गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ,’ उनले भने ।

सरकारले समयमा भुक्तानी नदिएकै कारण प्रदेश, जिल्ला, नगर तथा विभिन्न संघसंस्थाको समन्वयमा सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थामा पनि सेवा अवरुद्ध बनेको छ । अहिले लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न डायलाइसिस सेन्टरमा मिर्गौलापीडित उपचारबाट वञ्चित हुने अवस्थामा पुगेका छन् । बुटवलमा मुख्य कार्यालय रहेको गौतम बुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पतालले पाल्पाको तानसेन–५ बन्दीपोखरा र दाङको लमहीसम्म शाखा विस्तार गरेर सेवा प्रदान गरेको छ ।

दाङको घोराहीमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र तुलसीपुरमा राप्ती प्रादेशिक अस्पतालले सेवा दिएका छन् तर साउनदेखि मंसिरसम्मको गौतम बुद्ध अस्पतालले ५ करोड ८८ लाख ६ हजार र राप्ती प्रतिष्ठानले ३१ लाख रुपैयाँ नपाउँदा सेवा ठप्प हुने स्थितिमा पुगेको जनाएका छन् । गौतम बुद्ध अस्पतालअन्तर्गत डायलाइसिस सेन्टरहरूमा ४ सय ४३ जना मिर्गौला र मुटुरोगी उपचाररत छन् । अस्पतालले बिरामीको चाप हेरेर चौबिस घण्टे सेवा दिने गरेको छ । राप्ती प्रतिष्ठानमा १५ वटा मेसिनबाट ४५ बिरामीले नियमित डायलाइसिस गराउँदै आएका छन् ।

गौतम बुद्ध सामुदायिक अस्पतालका अध्यक्ष एजाज आलमले सरकारले समयमा भुक्तानी नगरेपछि बिरामीका लागि अत्यावश्यक डायलाइजर, ट्युबिङ, फिस्टुला, पार्ट ए, पार्ट बी, स्लाइन, हेपारिन, सिरिन्जजस्ता सामान थप किन्न नसक्ने अवस्था आएको बताए । ‘सेवा बन्द गर्ने अवस्था आएमा सातामै २ सय ५० भन्दा बढी बिरामीले उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनुपर्ने हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले अध्ययन र तयारीबिना बिमाको रकमसमेत समयमा भुक्तानी दिन नसक्ने बोर्डलाई विपन्न नागरिक उपचार कोषको जिम्मा दिनु गलत हो ।’

घोराहीस्थित राप्ती प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार प्रकाश थापाले अब पनि भुक्तानीमा ढिला गरेमा सेवा ठप्प पार्न अस्पताल बाध्य हुने बताए । राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. ओम अर्यालका अनुसार आर्थिक अभावका कारण बिग्रिएको मेसिन मर्मत गर्न सकेको छैन । ‘चार वटा मेसिनले २१ जनालाई सेवा दिन बाध्य छौं,’ उनले भने ।

नुवाकोट जिल्ला अस्पताल त्रिशूलीले असोजबाट ५ वटा मेसिनमार्फत डायलाइसिस सेवा सुरु गरेको थियो । अस्पतालमा धादिङ, रसुवा, नुवाकोट र काठमाडौंदेखि पनि मिर्गौलापीडित डायलाइसिसका लागि आउने गर्छन् । अस्पताल विकास समिति त्रिशूलीका अध्यक्ष राजु पण्डितले समितिले खर्च बेहोरेर सेवा दिइरहेको बताए । त्रिशूली अस्पतालमा डायलाइसिसका लागि दैनिक ४–६ जना बिरामी आउने गरेका छन् ।

संघीय सरकारले मेसिन खरिद गरेर पठाएपछि धनगढीको सेती अस्पतालले आफ्नै व्यवस्थापनमा पाँच महिनादेखि डायलाइसिस सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ । विगतमा अस्पतालमा सेवा उपलब्ध नहुँदा बिरामीले कष्टकर यात्रा गरेर सहरका ठूला अस्पताल धाउनुपर्ने बाध्यता थिए । केही महिनामै पहिलेजस्तो अवस्था आउन लागेकामा कञ्चनपुरको पुनर्वास–१ का मिर्गौलापीडित श्याम चन्द चिन्तित छन् । उनी भन्छन्, ‘सबै बिरामीले सहज सेवा पाइरहेका थिए । अब फेरि उही समस्याले सताउने देखियो ।’

कैलाली गोदावरीका बिरामी कित्थी विकले उस्तै चिन्ता व्यक्त गरे । सेती अस्पतालमा उनीहरूजस्तै ९० जना मिर्गौलापीडितले उपचार गराइरहेका छन् । सेती अस्पतालका लेखा अधिकृत बलदेव कपाडीले आन्तरिक स्रोतबाट खर्च व्यवस्थापन लामो समय गर्न नसकिने भन्दै सरकारलाई चाँडै रकम उपलब्ध गराउन अनुरोध गरे ।

धनगढीस्थित निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित नवजीवन अस्पतालले पनि डायलाइसिस सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । खासगरी सुदूरपश्चिमका सात पहाडी जिल्लामा डायलाइसिस गराउने सुविधा छैन । मिर्गौलापीडितले डायलाइसिस गराउन धनगढी नै आउनुपर्ने बाध्यता छ । धनगढीमा घर, डेरा नभएका पहाडी जिल्लाका बिरामीलाई उपचार गराउन निकै खर्चिलो अवस्था छ । सेती प्रादेशिक अस्पतालको सामाजिक सेवा इकाईमा कार्यरत जयराज जैसीले सेवा बन्द भएमा बढी मर्का दुर्गमका बिरामीलाई पर्ने बताए । ‘उनीहरूलाई यातायात खर्च र कोठा भाडाकै भार खेपिनसक्नु हुन्छ,’ जैसीले भने ।

सरकारले मिर्गौला बिरामीको उपचारका लागि प्रतिडायलाइसिस २ हजार ५ सय रुपैयाँ दिने गरेको छ । विपन्न नागरिक उपचार कार्यक्रममार्फत सरकारले मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न ४ लाख, अल्पकालीन रूपमा मिर्गौला काम नगरेको बिरामीलाई डायलाइसिसबापत १ लाख रुपैयाँ, प्रत्यारोपण गर्न नमिल्ने वा नपर्ने बिरामीलाई औषधोपचार तथा प्रयोगशाला खर्चबापत १ लाख, प्रत्यारोपणपश्चात् १ लाख रुपैयाँ, अंगदाता र ग्रहणकर्ताको प्रयोगशालाबापत बढीमा ५० हजार, हेमोडायलाइसिस बढीमा साताको दुई सेसन र त्यसभन्दा बढी गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रतिसेसन २ हजार ५ सय रुपैयाँ, संक्रमित भएका बिरामीलाई डायलाइसिस उपचार सेवाबापत प्रतिसेसन शोधभर्ना ४ हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी, सिकलसेल एनिमिया रोग लागेकालाई १/१ लाख रुपैयाँ दिने प्रावधान छ । दीर्घ तथा घातक रोगको उपचार गरेबापतको रकम पनि समयमा नपाएको अस्पतालहरूले बताएका छन् ।

२०७२ मा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू भएयता भुक्तानी नभएका कारण अस्पतालहरूले बिमा कार्यक्रम बेला–बेलामा स्थगित गर्दै आएका छन् । धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले २०७८ मंसिरमा बिमा कार्यक्रम स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसअघि असारमा त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जले ८ करोडभन्दा बढी रकम सरकारको स्वास्थ्य बिमा बोर्डबाट भुक्तानी नपाएको दाबी गरेको थियो ।

विपन्नको उपचार गर्ने अस्पतालहरूको नवीकरण कुन निकायले गर्ने भन्ने व्यवस्था कार्यविधिमा नभएकाले अस्पताललाई भुक्तानी दिन समस्या भएको बताउँछन् स्वास्थ्य बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौला । ‘विपन्न कार्यक्रमअन्तर्गत दिइँदै आएको कडा रोगहरूको उपचार खर्च स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गर्ने कार्यविधि २०७८ बनाउँदा त्यस्तो उपचार गर्ने अस्पतालहरूको नवीकरण कुन निकायले गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख गर्न छुटेछ । यही कारणले भुक्तानीमा समस्या भएको हो,’ उनले भने । तर तत्कालका लागि मन्त्रालयले नै नवीकरण गर्ने गरी पत्र प्राप्त भएको पनि उनले बताए ।

बोर्डमा जनशक्ति अभाव भएकाले पनि भुक्तानीमा ढिलाइ भएको उनले बताए । ‘दाबी भुक्तानीको रुजुलगायतको काम गर्ने जम्मा १२ जना मात्र कर्मचारी छन्,’ उनले भने, ‘अस्पतालहरूले नियमअनुसार प्रमाणित बिलहरू नराखी भुक्तानी माग गर्ने गरेकाले पनि अस्पतालहरूलाई रकम पठाउन ढिला हुने गरेको छ ।’ तैपनि गत भदौसम्मको भुक्तानी दिन बोर्डको तयारी रहेको उनले बताए ।

स्वास्थ्य बिमा बोर्ड स्वास्थ्य बिमा ऐन, २०७४ अनुसार स्थापना भएको स्वायत्त संस्था हो । बोर्डले आवश्यकताअनुसार कर्मचारी मात्र नभई विज्ञहरू पनि नियुक्त गर्न सक्छ तर विनियमावली बनाउन ढिला गर्दा बोर्डमा कर्मचारी थपिएका छैनन् । अहिले बोर्डको मुलुकभर ३ सय ८२ जना कर्मचारी छन् । सीमित संख्याका कर्मचारीले ७७ वटा जिल्लामा लागू भएको कार्यक्रमको बिललगायत कागजात रुजु गर्नुपर्छ ।

कार्यकारी निर्देशक डा. बसौलाका अनुसार थप ९ सय जना कर्मचारी आवश्यक छ । बोर्डका प्रशासन प्रमुख बाबुराम खनालले विनियमावली एक पटक बनाए पनि नमिलेका कारण फेरि बनाउनुपर्दा ढिलाइ भएको दाबी गरे । ‘चाँडै नै टुंग्याएर मन्त्रालय पठाउँदै छौं । ओ एन्ड एम सर्भे भइसकेको छ,’ उनले भने । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीर अधिकारीले बोर्डका लागि दरबन्दी स्वीकृत भइसकेको बताए । ‘अब कर्मचारी नियुक्त गर्न बोर्डले मन्त्रालयसँग अनुमति लिइराख्नु पर्दैन,’ उनले भने । कान्तिपुरपोष्टबाट