काठमाडौं । सरकारकै विभिन्न नियमनकारी निकायले गरेको छानबिन र कारबाहीले वार्षिक २० अर्बभन्दा बढी राजस्व चुहावट हुने गरेको देखाएको छ । वर्षेनी अर्बौं रुपियाँ राजस्व चुहावट हुने गरेको पाइएपछि चुहावट रोक्न सरकारका मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले सरोकारवाला निकायका उच्च पदस्थहरूसँग छलफल गरी छली रोक्न पहल कदमी शुरु गरेका छन् ।
यो त सामान्य अनुसन्धानले देखाएको तथ्यांक हो तर राजस्व चुहावटविरुद्धमा व्यापक र बृहत् अनुसन्धान हुने हो भने वार्षिक खर्ब बढी राजस्व चुहावट हुने गरेको अर्थ मन्त्रालयकै अधिकारीहरू स्वीकार्छन्।
राजस्व चुहावट रोकिन नसक्दा सरकारले अपेक्षा गरेअनुसारको राजस्व उठ्न सकिरहेको छैन । त्यसैले चुहावट रोकी राजस्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यले सरकारका मुख्य सचिव अर्यालले सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा सरोकारवाला निकायका प्रमुखहरूलाई शुक्रवार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बोलाएर लामो छलफल गर्नुका साथै राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न सबै प्रकारका उपायहरू अवलम्बन गर्न कडा निर्देशन दिनुभएको छ।
गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरू रामप्रसाद घिमिरे र दिनेश घिमिरे, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरू, सशस्त्रका प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, नेपाल प्रहरीका निमित्त प्रहरी महानिरीक्षक टेकप्रसाद राई, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख अनुुुसन्धान निरीक्षक हुतराज थापा, उद्योग सचिव, राजस्व अनुसन्धान, आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, उद्योग विभाग, वाणिज्य विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलगायतका महानिर्देशक, उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाललगायतका उच्च पदाधिकारीहरूसँग छलफल गर्दै मुख्य सचिव अर्यालले सबै पक्षले अपनत्व लिने गरी राजस्व छली नियन्त्रण गर्न ८ वटा महत्वपूर्ण निर्णयहरूसमेत गराउनुभएको हो ।
मुख्य सचिव अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको सो बैठक तथा छलफलले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयमा राजस्व हेर्ने सम्बन्धित महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा सुरक्षा निकायका प्रहरी नायब महानिरीक्षकसमेत सदस्य रहने गरी दुई बेग्लाबेग्लै अनुगमन टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। ती टोलीले राजस्व चुहावटको जोखिम भएका क्षेत्र र स्थान पहिचान गरी निगरानी बढाउने, अनुगमन गर्ने र नियन्त्रणका लागि आवश्यक कदम चाल्नेछन्। उनीहरूले आवश्यक प्रतिवेदन नियमित रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ।
यसै गरी बैठकले राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा कोशेढुंगा सावित हुन सक्ने गरी अर्को महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। जसअनुसार अर्थ मन्त्रालयले सरकारलाई थप आर्थिक व्ययभार नपर्ने गरी राजस्व प्रशासन एवं सुरक्षा निकायका कर्मचारीहरू रहने गरी राजस्व चुहावट निगरानी केन्द्रको स्थापना गरिनेछ । सो केन्द्रमा एक टोल फ्री नम्बर रहने व्यवस्था तत्काल मिलाई त्यसमा आउने राजस्व चुहावटका सूचनाहरूको आधारमा तत्काल कारबाही अघि बढाउने व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले मिलाउनुपर्ने छ।
यसै गरी बैठकले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको स्थानीय स्तरको राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकलाई नियमित रूपमा सञ्चालन गर्ने र यस समितिमार्फत् राजस्व चुहावटको जोखिम रहेको क्षेत्रमा गस्ती परिचालन गर्ने, उच्च निगरानी बढाउने र नियमित अनुगमन गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिई राजस्व चुहावट नियन्त्रणको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ।
यस्तै, व्यावसायिक कारोबारमा न्यून बिजकीकरण हुन गई राजस्व चुहावट भएको गुनासो आइरहेको सन्दर्भमा यसलाई निरुत्साहित गर्न आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग तथा राजस्व अनुसन्धान विभागले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा विशेष अभियान चलाउने र यस कार्यमा संलग्न रहने जोकोहीलाई तत्काल कानुनी कारबाही गर्ने गराउने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ।
मुख्य सचिव अर्यालले निजी क्षेत्रलाई समेत राजस्व छली कार्यमा संलग्न नहुन आग्रह गर्दै उद्योग वाणिज्य महासंघकै अध्यक्षको रोहबरमा निजी क्षेत्रका छाता संगठनले राजस्व चुहावट नियन्त्रणको विषयलाई आ–आफ्नो छाता संगठनमा उच्च प्राथमिकता दिई राजस्व चुहावटमा संलग्न नहुने वातावरण बनाउने निर्णयसमेत गराउन सफल हुनुभएको छ।
निर्णयमा अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । राजस्व छलीमा व्यापारिक क्षेत्रको बढी भूमिका हुने गरेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ। सो बैठकले राजस्व चुहावट नियन्त्रणसँग सम्बन्धित निकायहरू आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग तथा राजस्व अनुसन्धान विभागले नियमित रूपमा समन्वयात्मक बैठक बसी आवश्यक रणनीति बनाएर चुहावट रोक्न तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्ने निर्णय गरेको छ।
यसै गरी बैठकले राजस्व चुहावट नियन्त्रणसँग सम्बन्धित सबै निकायले आ–आफ्नो जोखिम प्रोफाइल तयार गरी त्यसको आधारमा चुहावट नियन्त्रणको रणनीति बनाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णयसमेत गरेको छ। मुख्य सचिव अर्यालले राजस्व चुहावट रोक्न गरिएका निर्णयहरूको सशक्त कार्यान्वयन हुने दाबी गर्नुभयो।
Add Comment