काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठक भ्रष्टाचारी ठहर भएका छन्। विशेष अदालतले बिहीबार उनलाई तीन वर्ष तीन महिना कैद र ३९ लाख रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको छ।
सोही मुद्दामा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका सञ्चालक भनिएका लम्बोदरकुमार न्यौपाने पनि दोषी ठहर भएका छन्। उनलाई तीन वर्ष कैद र ३९ लाख रुपैयाँ जरिवाना अदालतले तोकेको छ। अख्तियारको आयुक्त भएको अवस्थामा घुस लिएकाले
पाठकलाई थप तीन महिना कैद सजायको फैसला भएको विशेषका प्रवक्ता दीपेन्द्रनाथ योगीले बताए।
विशेषका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, सदस्यद्वय यमुना भट्टराई र बलभद्र बाँस्तोलाको इजलासले उनीहरूविरुद्धको मुद्दामा फैसला गरेको हो । भक्तपुर चाँगुनारायणस्थित कलेजको स्वामित्व विवादसम्बन्धी उजुरी मिलाउन सञ्चालक न्यौपानेले दिएको ७८ लाख घुस रिसवत लिएको पुष्टि भएको भन्दै अख्तियारले २०७५ चैत १२ गते विशेषमा अभियोगपत्र दर्ता गरेको थियो।
पाठकविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३ (१) बमोजिमको कसुरमा बिगो ७८ लाख रुपैयाँ कायम गरी दफा ३ (१) र सोही उपदफाको देहाय (ज) बमोजिम जरिवाना कैद सजाय माग गरिएको थियो। दफा ३ (१) मा कसुरको मात्राअनुसार कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना हुने र रिसवत लिइसकेको भए त्यो पनि जफत हुने व्यवस्था छ। देहाय (ज) मा ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्ममा ६ देखि आठ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ।
यस्तै पाठक पदमा बहाल रहेकै अवस्थामा कसुर गरेको भन्दै दफा २४ बमोजिम थप तीन वर्षसम्म कैद सजाय माग गरिएको थियो। न्यौपानेविरुद्ध ७८ लाख नै बिगो कायम गरी दफा ३ (१) र उपदफा १ को देहाय (ज)बमोजिम सजायको मागदाबी गरिएको थियो। यो भ्रष्टाचार मुद्दा संवैधानिक पदमा रहेका व्यक्तिविरुद्ध दायर भएको पहिलो हो।
पाठकले घुस लिएको श्रव्यदृश्य २०७५ फागुन १ गते सार्वजनिक भएको थियो। उनले फागुन ३ गते पदबाट राजीनामा गरेपछि अनुसन्धान गरिएको थियो। ४० लाख र ३८ लाख नगद दुईपटक गरी कलेजका तत्कालीन अध्यक्ष न्यौपानेका तर्फबाट पाठकलाई बुझाएको भनी ज्ञानेन्द्र झाले अख्तियारमा बयान दिएका थिए।
भिडियोमा पाठकको सिफारिस र रोहवरमा शुभनारायण पाठकले थप १५ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त घुस लिएको अभियोग लगाइएको थियो। उक्त रकम कलेजसँग सम्बन्धित नरहेको भन्दै अख्तियारले त्यस सम्बन्धमा छुट्टै थप अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरेको थियो।
\
अख्तियारले कलेजको विवादसम्बन्धी उजुरीको प्रारम्भिक अनुसन्धान थालेपछि तत्कालीन आयुक्त पाठकले त्यसलाई तामेलीमा राखिदिने प्रलोभन देखाएर घुस मागेका थिए। १ करोड ६५ लाख रुपैयाँमा ‘डिल’ भएकोमा न्यौपानेले सुरुमा ४० र पछि ३८ गरी ७८ लाख रुपैयाँ बुझाएका थिए। तर, उक्त उजुरी तामेलीमा नगएपछि बुझाएको रकम फिर्ता माग्दा पाठकले धम्की दिएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो।
अख्तियारले त्यो प्रकरणमा ७९ पृष्ठकोे अभियोगपत्र तयार पारेको थियो। पाठकले बयानमा आरोप अस्वीकार गर्दै लेनदेन नै नभएको जिकिर गरेका थिए। घरमा आएर जबर्जस्ती भिडियो खिचेर आफ्नो अनुकूल हुने गरी अथ्र्याइएको दाबी उनले गरेका थिए।
गैरनाफामूलक संस्थाका रूपमा स्थापित कलेजलाई निजीकरण गर्ने विषयमा सञ्चालकहरू विभाजित भएका थिए। तत्कालीन अध्यक्ष न्यौपाने समूहले सामाजिक संस्थाका रूपमा दर्ता भएको कलेजलाई निजी कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने र नाफामुखी बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो। दीपक भट्टराई नेतृत्वको समूह कलेजलाई सामाजिक संस्थाकै रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्दै निजीकरणको विपक्षमा उभिएको थियो।
संस्थाको कोषमा रहेको करिब १० करोड रुपैयाँ सञ्चालकका नाममा बाँड्ने निर्णयसँगै विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो। त्यसपछि न्यौपाने पक्षमाथि अनियमितताको आरोप लागेको थियो। भट्टराई पक्षले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, संसदीय समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गरेको थियो।
सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। शिक्षा मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव हरि लम्सालको संयोजकत्वमा गठित समितिमा भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण भट्ट, पोखरा विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि अर्जुन गौतम, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हरि सिलवाल, भक्तपुर नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत चिरञ्जीवी तिमिल्सिना र मन्त्रालयका उपसचिव लक्ष्मीकुमार खड्का सदस्य थिए। अन्नपूर्णपोष्टबाट
Add Comment