काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले रौतहटमा प्रहरी हिरासतमा राखिएका विजयराम चमारको मृत्यु भएको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
आयोगका सचिव एवम् प्रवक्ता वेद भट्टराईले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रहरी हिरासतमा रहँदा यातना दिइएको भनिएको विषयमा आयोगको प्रदेश नम्बर २ कार्यालय जनकपुरले अनुसन्धान सुरू गरेको जनाएका छन्।
उनको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनको प्रतिलिपि तथा पोष्टमार्टम प्रतिवेदनको प्रतिलिपि शीघ्र उपलब्ध गराउन जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट तथा त्रिवि शिक्षण अस्पताल, फरेन्सिक विभाग महाराजगञ्जलाई पत्राचार गरिएको छ।
रौतहटको गरुडा नगरपालिका–८ का निरञ्जन रामको हत्यामा संलग्न रहेको आशंकामा पक्राउ गरी हिरासतमा राखिएका विजयराम चमारको वीरगञ्जस्थित नेशनल मेडिकल कलेजमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको थियो।
प्रहरी हिरासतमा रहेको व्यक्तिको मृत्यु हुनु अत्यन्त दुःखद् भएको आयोगको ठहर छ। जातीय विभेदका घटनाहरू सम्बन्धमा आयोगले सधैँ संवेदनशील भई कार्य गर्दै आएको भन्दै आयोगले दलितहरू माथि हुने गरेका हिंसाका दोषीहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउन माग गरेको छ।
यसअघि पनि प्रदेश नम्बर २ अन्तर्गत धनुषामा प्रहरी हिरासतमा शम्भु सदाको मृत्यु, प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधाममा राजु सदाको मृत्यु, सप्तरीमा त्रिभुवन रामको हत्या, सिरहामा रोशन रामको हत्या लगायत श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा दलित समुदायमाथि हत्या, हिंसा तथा जातीय विभेदका घटनाहरू भइरहेको अनुगमनबाट पाइएको आयोगले जनाएको छ।
त्यसैगरी पछिल्लो समयमा कालिकोट, कैलाली, रूकुम, इलाम लगायतका जिल्लाहरूमा समेत दलित समुदायमाथि हत्या, हिंसाका घटनाहरू भइरहेको आयोगले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ।
‘यी घटनाहरू जातीय विभेदको स्थितिलाई समाजबाट निर्मूल पार्न व्यवस्था गरिएको नेपालको संविधानको धारा २४ बमोजिमको छुवाछूत तथा भेदभाव विरूद्धको हक, धारा १८ बमोजिमको समानताको हक, धारा ४० बमोजिमको दलितको हक, धारा १६ बमोजिमको सम्मानपूर्वक बाँच्नपाउने हक,जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव९कसुर र सजाय० ऐन, २०६८ तथा नेपालपक्ष भएको सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६५ विपरीत छन्,’ आयोगले भनेको छ।
यस्ता अमानवीय र आपराधिक घटनाको सूक्ष्म र निष्पक्ष छानविन तथा अनुसन्धान गरी घटनाका दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याई कारवाही गर्न तथा पीडित परिवारलाई तत्कालै उचित राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन आयोगले नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ।
Add Comment