जरिवाना गर्ने आयोगको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत पुगे रास्वापाका सांसद

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले जरिवाना तिराएको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का ४ सांसद अदालत पुगेका छन्।

समयमै खर्च बुझाएर सार्वजनिक गर्दा पनि जरिवाना गरिएको भन्दै रास्वापाका सांसदहरू विराजभक्त श्रेष्ठ, शिशिर खनाल, सोविता गौतम र गणेश पराजुलीले आयोगविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन्। कानुन अनुसार निर्वाचन खर्च विवरण बुझाइसकेपछि १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्नु असंवैधानिक र गैरकानुनी भएको जिकिर उनीहरूले गरेका छन्।

कुनै पनि कारवाही गर्नुअघि सफाइको मौका दिनुपर्नेमा त्यो मौका पनि नदिई एक्कासी कारबाही गरेको दाबी रिटमा गरिएको छ।

निर्वाचन आयोगले कारबाही गर्नुपूर्व स्पष्टीकरणको मौका पनि नदिएको उनीहरूले बताएका छन्। स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको अवस्थामा मात्र कारबाही गर्नुपर्ने रिटमा रिटमा उल्लेख छ।

उनीहरूले आफूहरूलाई जरिवाना गर्ने आयोगको निर्णय, पत्राचार र प्रेस विज्ञप्ति गैरकानुनी, स्वेच्छाचारी, अतार्किक र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको आरोप लगाएका छन्।

आयोगले निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएर त्यसलाई सार्वजनिक नगरिएको भन्दै प्रतिनिधिसभाका एक हजार ३७ जना र प्रदेशसभाका एक हजार ३९८ उम्मेदवारलाई जनही १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो।