राष्ट्रपतिको संविधानमाथि बलात्कार

काठमाडाैं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका कारण थप संवैधानिक संकट उत्पन्न भएको छ । बाख्रा गाेठाल्नी  राष्ट्रपति हुने देशमा हुने पनि यस्तै हाे । राष्ट्रपतिले सरकारले जे निर्णय गरे पनि खुरूखुरू मानिदिने कारण यस्ताे संवैधानिक संकट उत्पन्न भएको हो । हालै शपथ ग्रहण समाराेहमा साेह्र वर्षे तरूनीको हिहिको अपार सफलतापछि अहिले राष्ट्रपति संसद विघटन गर्न साथ दिने लयमा ओलीकै पदचापमा कुदिरहेकी छन् । विद्यादेवी भण्डारीलाइ लाज सरम घिन । पदीय मर्यादा पनि थाहा छैन । गतसाल मेराे सरकार भन्ने शब्दले त्यस्तै रूप लिएको थियो । अयाेग्य पात्रलाइ कुनै विषेश गरिमामय पदमा पुर्याएको खण्डमा यस्तै हुन आउँछ । गत वर्षकै कुरा हो राष्ट्रपतिले शेररबहादुर देउवालाइ नेताहरूले मच्चिएर भाषण गरे मैले केही बुझिन भनेर अपमान गरेकी थिइन् । उनले सार्वजनिकरूपमा नै के बाेल्ने के नगर्ने हेक्का पाउन सकेकी छैनन् । हाल पुनः  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा अचानक संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको सरकार गठन प्रक्रिया सुरु गरेर अर्को असंवैधानिक कदम चालेकी छन्। संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले विश्वासको मतमा पराजित भएमा वा राजीनामा गरेमा मात्र धारा ७६ (५) को प्रक्रिया सुरु हुनुपर्छ। अचानक बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठक बसाई नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको सिफारिस सदर गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले शुक्रबार अपराह्न ५ बजेभित्र सरकार दाबीका निम्ति गरेको आह्वानलाई संविधानमाथिको अर्को आक्रमणका रूपमा लिइएको छ। यसले राष्ट्रपतिको बचपना देखाउँछ । उनी त्याे पदकाे लागि याेग्य व्यक्ति नै हाेइनन् भन्ने पनि गुनासा सुनिन थालेका छन् ।

राष्ट्रपतिको  संविधानमाथिको घाेचपेच हेर्दा संविधानको मर्म बुझ्रनेहरूको कन्चट दुख्नु स्वाभाविक हो ।  प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेपछि पुनस्र्थापित भएको हो। त्यसैगरी ओलीले धारा ७६ (३) अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा सरकार गठन गर्दा दोहो¥याएर संसद्को कुनै पनि सदनको सदस्य नभएका व्यक्तिलाई पुनः मन्त्री बनाएपछि त्यसलाई समेत बिहीबार नै सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेको थियो। एक, ओलीले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि आफैं सरकार गठन गर्न अघि नसरेर अरूलाई मौका दिनुपर्ने थियो। याे उनले गर्नै चाहिनन् । ओलीले जे सिकाए त्याे नै संविभधान हो भन्ने मानसिकता राष्ट्रपतिको रहेकाे जस्तो देखिएको छ ।
मानाैं उनी संविधानको मानमर्दन गर्न नै साे पदमा पुर्याइएकी हुन् ।राष्ट्रपति  संविधानमाथिको  बलात्कार देखेर संविदानविद्हरूको टाउको पफुट्न मात्र बाँकी छ । अहिलेकाे ७६ (३) को सरकारले समेत विश्वासको मत पाउन नसक्ने देखेपछि बहुमत जुटाउन सक्ने व्यक्तिलाई मौका दिनेगरी आफूले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्नेमा फेरि पनि सरकार आफैंले हातमा लिने रणनीतिअन्तर्गत धारा ७६ (५) को सरकार गठन प्रक्रिया सुरु गरेकी हुन्। ओलीले आफूखुसी संविधानको प्रयोग गर्ने र त्यसलाई राष्ट्रपतिले एकपटक पनि नसोची स्वीकार गर्ने  गर्छिन् । हुन त राष्ट्रपतिले साेच्न नै किन पर्याे र ? उनी साेच्ने प्राणी नै हैनन् ।