धरमरमा बजेट

काठमाडाैं । राजनीतिक घटनाक्रम पेचिलो बन्दै जाँदा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट बन्धक बन्ने भएको छ । सरकारले संविधानले परिकल्पना नगरेको स्थिति उत्पन्न गरिदिएपछि अन्ततः विधेयकबाटै बजेट आउने सम्भावना बढेर गएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले जेठ ९ गते संसद् अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै मन्त्रीपरिषद्मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू विश्वासको मत नलिने र संविधानको धारा ७६९५० को लागि सरकार बनाउने बाटो खोलिदिने आफ्ना सहकर्मीहरुसँग भनेबाट मुलुक अर्को संवैधानिक जटिलतामा प्रवेश गर्ने भएको छ । वर्तमान केपी ओलीको सरकार संविधानको धारा ७६९३०को सरकार हो । जसले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ । तर, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिने पक्का हो भने उनले जेठ ९ गते बोलाइएको संसद्मा आफनो विचार राखेर राष्ट्रपतिसमक्ष उक्त कुराको औपचारिक जानकारी दिनेछन् ।

विहीबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकमा सबैको अपेक्षाविपरीत प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिने बताएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डरीले। संविधानको धारा ७६ ९५० बमोजिम शुक्रबार साँझसम्मको समय दिएर वैकल्पिक सरकार गठनको लागि आह्वान गरेकी छन् । संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यका अनुसार उक्त समयभित्र कसैले प्रधानमन्त्रीको दाबी पेश गर्छ भने ऊ प्रधानमन्त्रीमा सिधै नियुक्त हुन पाउने छ । ‘कसैसँग विश्वासको मत छ छैन भनेर सोध्ने अधिकार राष्ट्रपतिसँग छैन,’ उनी भन्छन्, ‘यदि कसैले दाबी गर्छ भने उसलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु नै पर्छ । उसले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन सकेन भनेमात्र राष्ट्रपतिबाट संसद् विघटन गरेर चुनाबको मिति तोक्न सकिन्छ ।’

जेठ १५ गतेभित्रमा संविधानको धारा ७६ ९५० बमोजिम नयाँ सरकार गठन भएमा नयाँ सरकारले हालका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पेश गरेकै बजेट ल्याउन सक्ने खनालको तर्क छ । ‘वर्षमान पुन अर्थमन्त्री हुँदा विष्णु पौडेलले पहिले नै बजेट पेश गरिसक्नु भएको थियो । त्यस्तो अवस्थामा अघिल्लो सरकारले पेश गरेको बजेट नै उनले पास गरेको इतिहास छ ।’ खनालका अनुसार यस्तो समयमा अन्य राजनीतिक दलहरुसँग छलफल गरेर संविधान नमिचिने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । ‘संविधानले अन्तरिम बजेट तथा विधयेकमार्फत आउने बजेट दुवैको परिकल्पना भने गरेको छैन,’ खनाल भन्छन् । कारोबार दैनिकबाट ।