काठमाडाैं । औचित्य नै नभएको राजनैतिक अखडा प्रदेश सरकार खारेज गरिदिए हुन्न र ? सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले)का मुख्य सचेतक निरौलाले मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले विश्वासको मत दिन विशेष अधिवेशन आह्वान हुन सक्ने बताएका छन्। संविधानको धारा १८८ (२) मा मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजन भए ३० दिनभित्र विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।
यसले प्रदेश सरकारमा राजनीति धेरै भएको बुझ्न सकिन्छ । यति धेरै अस्थिरताको राजनीति भएको प्रदेश सरकार खारेज गरिदिए राम्रो हुनेछ । राजनैतिक अस्थिरताको चपेटामा परिरहने र काम चाँहि केही गर्न नपर्ने प्रदेश सरकारको औचित्य नै छैन । यस्तो औचित्यहीन जनप्रतिनीधि पालेर जनता चुस्ने काम बन्द गरे हुन्छ ।
एमाले केन्द्रमा विभाजन भए पनि प्रदेशमा औपचारिक रूपमा विभाजन हुन बाँकी छ। विश्वासको मत लिनु नपर्नेगरी संविधानको धारा १६८ (१) अनुसार बहुमतको आधारमा मुख्यमन्त्री बनेको भएपनि शाक्यले एकजनाले मात्रै एमाले छोडेर अर्को दल रोजे भने संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ।
एमालेबाट निर्वाचित सांसदहरुले एमाले छोडेर नयाँ दल रोजेको संसदलाई आधिकारिक रुपमा जानकारी गराएको ३० दिनभित्र शाक्यले संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। तर प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाको बर्खे अधिवेशन अन्त्य गरिसकेको हुँदा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन विशेष अधिवेशन आह्वान गर्न सक्ने निरौलाले बताए।
उनकाअनुसार अहिले नै हिउँदे अधिवेशन बोलाउने अवस्था नभएकोले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन विशेष अधिवेशन बोलाउने तयारी भएको हो। निरौलाले हालसम्म औपचारिक रुपमा ३ जनाले एमाले छोडेर नयाँ दल रोजिसकेकोले मुख्यमन्त्री शाक्यले संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने बताए।
‘दल रोज्ने समय अझै बाँकी छ। त्यही पनि दुईजना सांसद एमालेमा फर्किनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन। एकजनाले मात्रै नयाँ दल रोज्दा पनि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ’ उनले भने। हिउँदे अधिवेशन अहिले नै बोलाएर बिचमा खाली राख्न नहुने भएकाले विश्वासको मत माग्न विशेष अधिवेशन बोलाउन सक्ने सम्भावना रहेको उनले बताए।
Add Comment